ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ - ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਅਪੀਲ

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ  ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ, ਖਣਨ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਰਗੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੌੜੀ ਬਣਾਕੇ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੱਤ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੋਕੇ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਇਕ ਸਾਰਥਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਭਾ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ਉੱਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨੀ ਵਿਆਪਕ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਘਰ ਚੁੱਕੀ ਘੋਰ ਮਾਯੂਸੀ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਸਕੂਲ ਡਰਾਪ ਆਊਟ ਅੱਧਪੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਖੋਹਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਮ-ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਬਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਈ ਜਵਾਨੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰ ਅਤੇ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਮਾਯੂਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਜੀਦਾ ਹਿੱਸੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਰੋਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਲਿਆਕੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਤਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੋਸ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦਾ ਨਹੀ। ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ , ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਠੋਸ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ

ਮਿਤੀ: 2 ਜੁਲਾਈ 2018

ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਤੂਤੀਕੋਰੀਨ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਯੋਜਤ

''ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ'' - ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ: ''ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਬ

ਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।'' ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਵਿਚ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਣਜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤਰੀ ਜਾਗਰਿਤੀ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਕੌਰ ਸੰਘਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਬੀਰ ਦੀਪ ਸ਼ੁਸ਼ੋਭਿਤ ਸਨ।
ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਫਰਜੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਡਰ ਬੈਰਲ ਗਰਨੇਡ ਲਾਂਚਰ (ਯੂ ਬੀ ਜੀ ਐੱਲ) ਅਤੇ ਮਾਰਟਰ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ''ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਮਾਧਨ'' ਅਧੀਨ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐਫ ਦੀ ਸੀ-60 ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਜੰਗਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਤੇਈ ਤੇ ਚੌਵੀ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲੇਆਮ ਰਾਜ ਦੀ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗ਼ੈਰਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਹਿੰਦੂਤਵ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਲੌਅ ਫਿੱਕਾ ਪੈਣ ਸਮੇਂ ਹਮਦਰਦੀ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਕਾਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਦੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 'ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ' ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਮਜ਼ਾਕ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਗ਼ੈਰਜ਼ਮਾਨਤੀ ਜੁਰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ੁਜਾਤ ਬੁਖ਼ਾਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਤਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੂਤੀਕੁਰੀਨ ਵਿਚ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਂਚੀ ਨਾਥਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਵੜੈਚ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਮੇਸ਼ ਢੇਸੀ, ਕਾ. ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੈਰੜ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨਾਵਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੱਟ, ਕਮਲਜੀਤ ਮਹੇ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਰਮਕੋਟ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨਿਰਾਲਾ, ਹਰੀਰਾਮ ਰਸੂਲਪੁਰੀ, ਤੀਰਥ ਰਸੂਲਪੁਰੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਗੂ ਹਾਜਰ ਸਨ। ਸਟੇਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਜਸਬੀਰ ਦੀਪ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ë

ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਂਚੀ ਨਾਥਨ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ

ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਂਚੀ ਨਾਥਨ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਚੇਨਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਂਚੀ ਨਾਥਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਰਾਈਟਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮਧੂਰਾਏ ਬੈਂਚ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਤੂਤੀਕੋਰੀਨ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹ ਵੇਦਾਂਤ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਟਰਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤੂਤੀਕੋਰੀਨ ਪਲਾਂਟ ਵਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਨਹੂਲਵੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਅਮਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਕੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਂਚੀ ਨਾਥਨ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਰਲਾਈਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਲੋਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਇਕ ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 147, 148, 188, 353, 506(2) ਅਤੇ ਟੀ.ਐੱਨ. ਪੀ.ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਲ. ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਤਹਿਤ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜੁਰਮ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਇਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਟਰਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਕੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਦਿਨੋਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਕੇ ਵਿਆਪਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
21 June 2018

ਪੰਜ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾੜਣ ਬਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸਾਥੀ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰਤ ਇੰਟਰਵਿਊ

https://newsclick.in/arrest-5-activists-using-uapa-another-attempt-silence-dissidents

Democracy and Class Struggle: India: Harsh Thakor reports on Meeting of Associat...

  Harsh Thakor reports on Meeting of A F D R Punjab on People's struggle and state repression various faces
Democracy and Class Struggle say the intensity of the Indian State's attack on democratic rights and the framing of comrades on the ...

Democracy and Class Struggle: Making Real News in the Age of Trump - Left Forum ...

Democracy and Class Struggle: Making Real News in the Age of Trump - Left Forum ...: Democracy and Class Struggle shows that Fascism is American as apple pie - a position we have always adopted and Trumpism is a precursor o...

ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਯੋਜਤ

''ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ'' - ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ: ''ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।'' ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਵਿਚ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਅਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਦੋਨਾਂ ਮੁੱਖ ਵਕਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਰਭਿੰਦਰ ਅਤੇ ਮਲਕੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ੁਸ਼ੋਭਿਤ ਸਨ।
ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਡਰ ਬੈਰਲ ਗਰਨੇਡ ਲਾਂਚਰ (ਯੂ ਬੀ ਜੀ ਐੱਲ) ਅਤੇ ਮੌਰਟਰ ਵਰਗੇ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ''ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਮਾਧਨ'' ਅਧੀਨ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐੱਫ. ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੀ-60 ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਛਾਪਾਮਾਰ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਈ ਤੇਈ ਤੇ ਚੌਵੀ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲੇਆਮ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਖਾਉਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਜੰਗਲ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹਨ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਜੰਗਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੂਤੀਕੋਰੀਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੇਦਾਂਤ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਟਰਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਹੱਥੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਿਆ ਉਸਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਗਰੋਹ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੰਨਾਂ - ਸੁਧੀਰ ਢਾਵਲੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੋਮਾ ਸੇਨ, ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਰਾਵਤ - ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਆਗੂਆਂ -ਮਿਲਿੰਦ ਏਕਬੋਟੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਜੀ ਭੀਡੇ - ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਲੌਅ ਫਿੱਕਾ ਪੈਣ ਸਮੇਂ ਹਮਦਰਦੀ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਦੁਹਰਾਅ ਹੈ। ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ''ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ''  ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਟੂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਗੈਰਜ਼ਮਾਨਤੀ ਜੁਰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਨਰਭਿੰਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਤਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇੜੀ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੂਤੀਕੁਰੀਨ ਵਿਚ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ ਹਰਬੰਸ ਗਰੇਵਾਲ, ਕਮਲਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਜਸਵੀਰ ਦੀਪ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਤੇਜਪਾਲ, ਲਖਵਿੰਦਰ, ਵਿਜੈ ਨਰਾਇਣ, ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ, ਗੁਰਮੇਲ ਠੁੱਲੀਵਾਲ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ, ਬਲਵੰਤ ਉੱਪਲੀ, ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਬੱਦੋਵਾਲ, ਤਰਸੇਮ ਜੋਧਾਂ, ਅਰੁਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਟੇਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਗਨ ਆਜ਼ਾਦ, ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਮਿਤੀ: 10 ਜੂਨ 2018

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੂਤਵ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਖ਼ਿਆਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੳਮਪ; ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਗਾਹਲਾਂ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਉਸਦੇ ਜਾਅਲੀ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਕੇ ਉਸਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਭੜਕਾਊ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੳਮਪ; ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਘ੍ਰਿਣਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੳਮਪ; ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਲੂਮ ਧਿਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ੳਮਪ; ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਾਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਤਰਖੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਭੀੜ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੳਮਪ; ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਇਕੋਇਕ ਮਨੋਰਥ ਆਜ਼ਾਦ ਖ਼ਿਆਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ੳਮਪ; ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਫ਼ੳਮਪ;ਰਤ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਪਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਰੱਖਿਆ ਸੰਮਤੀ, ਗਊ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ ਆਦਿ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਕੇ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਦਣਦਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲਿੰਚ ਮੌਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹ ਗਰੋਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹਿੰਦੂਤਵ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲਾਂ, ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ‘ਦਲੇਰੀ’ ਭਰਦੀ ਹੈ।

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ਼ੳਮਪ;ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੳਮਪ; ਵਿਆਪਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਹਿੰਦੂਤਵ ਕੈਂਪ ਵਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇੜੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮਕਰਮ ਉੱਪਰ ਛੱਡਣਾ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੳਮਪ; ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਦਬਾਓ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਤ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

26 ਮਈ 2018

Indian media distorting Kashmir facts, IAPL fact finding after visit to conflict hit areas

Press Release

27th May, 2018

There has been a large coverage of Kashmir by the Indian media, which has been primarily distorted and contra- factual. IAPL therefore, decided to hold the fact finding focusing on the conditions and experiences of lawyers and functioning of the legal system, in the background of the conflict situation. A team of 15 lawyers, belonging from different regions of India, including Punjab, Haryana, Chandigarh, Delhi, Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, Maharashtra, Andhra Pradesh, and Telangana has come to Kashmir and conducted a fact finding from May 23 to May 27, 2018. During the course of fact finding, we visited and met Bar Associations of the Kashmir High Court, Baramulla, Handwara, Kupwara, Ganderbal, Budgam, Shopian, Islamabad (Anantnag), Pulwama, and Chairperson of SHRC. The team also interacted with local lawyers, activists, human rights defenders and victims of gross Human Rights violations in various districts. The final report will be prepared and released soon. Some of the preliminary findings of the fact finding are the following:-

(I)          Lawyers in Kashmir are working in very difficult circumstances while trying to bring some semblance of the Rule of Law. We were shocked to find that apart from facing threats, intimidation, illegal detentions and arrests, many have been subject to torture and killings, while discharging their professional responsibilities.

(II)        The Lawyers are exhausting all local remedies available to them in fighting this uphill battle and face little or no success. This is partly due to the interference by executive, police, administration, and armed forces in independent functioning of the judiciary, and also partly due to deliberate non-compliance of judicial orders.

(III)      The extra-ordinary laws in force in J&K give immunity to perpetrators leading to a culture of Impunity, resulting in the collapse of the justice delivery system to victims of Human Rights violations.

Indian Association of Peoples Lawyer (IAPL), part of International Association of Peoples Lawyer was formed in year 2004 to uphold Justice, Equality, Human Rights and to fight against all undemocratic laws and procedures, not only in the courts but also through Fact-finding missions.

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗ਼ੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਤੀਰਾ ਬੰਦ ਕਰੇ

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਆਰ. ਟੀਕਾਕਰਣ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ਼ੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਸਰਾ, ਕੰਨਪੇੜਾ (ਮੰਪਸ) ਅਤੇ ਰੂਬੈਲਾ ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਪੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਖੋਹਲਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਛੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਸਰਦਾਇਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਵਲੋਂ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਤਕ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਕੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੀਕਾਕਰਣ ਬਾਰੇ ਵਾਜਬ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਵਿਚ ਸਟੋਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤਾਪਮਾਨ 29 ਤੋਂ 40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗ਼ੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਤੀਰਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ।
22 meI 2018

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਡੀਆਰਓ)

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ

24 ਮਈ 2018

ਟੁਟੀਕੋਰੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਮੰਚ ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਓ). ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਆਸਨਸੋਲ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬੰਦੀ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ ਕਮੇਟੀ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਮਨੀਪੁਰ, ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਰਾਮ ਸੰਮਤੀ ਆਸਾਮ, ਨਾਗਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ,¿;ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਫੋਰਮ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੋਟਿਕ ਰਾਈਟਸ, ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਲੀ, ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਹਰਿਆਣਾ, ਕੰਪੇਨ ਫਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਮਨੀਪੁਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਟੁਟੀਕੋਰਨ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ) ਸਟਰਲਾਈਟ ਸਮੈਲਟਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਅੰਨੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 30 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ।

ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਵੱਲੋ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨੈਸ਼ਨਨ ਗਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਜੋਂ ਸਟਰਲਾਈਟ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ 25 ਸਾਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿਅਰਥ ਗਈਆਂ ਹਨ।¿;ਪਿੱਛੇ ਜਹੇ ਹੀ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 50,000ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉਤਰੇ ਸਨ। ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ¿;ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਰਲਾਈਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਾਸੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਟੁਟੀਕੋਰੀਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਨੇ ਪੂਰੇ ਟੁਟੀਕੋਰੀਨ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਉ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਆਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦੁਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ।ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਾਲ 11 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ¿;ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਅਤ ਫਾਸ਼ੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਟੁਟੀਕੋਰੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸੀਡੀਆਰਓ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੁਟੀਕੋਰੀਨ ਦੇ ਕੂਲੈਕਟਰ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਟੀ ਕੇ ਰਾਜੇਂਦਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ¿;ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣਾ ਜੁਰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ; ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ, ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸ ਲੱਖ ਅਦਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮਿ੍ਰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।

ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਗਿਆ ਸੀਰਾ ਸੂਬਾ ਦੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਵੇਗਾ

ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਗਿਆ ਸੀਰਾ ਸੂਬਾ ਦੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਵੇਗਾ

ਇੰਡੀਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ 24 ਮਈ ਛਪੀ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਹਰ ਡਾ ਐਮ ਐਸ ਜੋਹਲ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਭੇਂਟ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਡਾ ਜੋਹਲ ਨੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਗੇ ਸੀਰੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚਿਰਕਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਟਿਕਦੇ ਹੋਏ  ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਰੇ ਦੀ ਛੱਲ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਤੁਰਤ ਪਹਿਰੇ ਕਦਮ ਲਾਜਵੀਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।   

          ਪ੍ਰੋ. ਜੋਹਲ ਜਿਸਨੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਬਕ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ  ਡਾਢੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਲਦਿਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ।  ਜੇ  ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜਵੀਂ ਪਾਣੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜਲ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੁਣ ਸੁਧਰ ਗਿਆ ਹੈ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਸੀਰੇ ਨਾਲ ਮਰੀਆ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸੂਨ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜੰਮਨੇ ਸਨ।  ਹੁਣ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

          ਸੀਰੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਲਣ ਨਾਲ ਉਹ ਜੀਵ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵੀ ਮਰ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਡੋਲਿਫਿਨ ਅਤੇ ਘੜਿਆਲਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ  ਸਨ। ਇਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਰੇ ਦੇ ਹੜ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ  ਮਾਦਾ ਤਿਜ਼ਾਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਉਂ ਚਟਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਚੀਜਾਂ ਰੁੜ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਜੋਹਲ ਦੀ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀਆਂ 112 ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ  ਕਮਜੋਰ ਅਤੇ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਹਨ। 112 ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਮੱਛੀਆਂ ਸਾਂਭ ਸੱਭਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾਲ ਰੁੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੱਛੀਆਂ ਮਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

          ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿਕੀ ਪੋਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਡਾ ਜੋਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਵਕਤੀ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਹੈ ਕਿਉ਼ਕਿ ਉਹ ਸੀਰੇ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਵਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੀਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰਹਿਦ ਖੂਹਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਤਾਜਾ ਪੂੰਗ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਉਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੱਛੀ ਮਾਹਰ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਹੇਠ ਕਤਲੇਆਮ: ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਕੀ ਨੀਤੀ

22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਭੰਵਰਾਗੜ੍ਹ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਬੋਰੀਆ-ਕਸਨਾਸੁਰ ਵਿਚ ਇਕ ਅਖਾਉਤੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿਚ 16 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਕਸਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾਵਤੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਹੋਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 12 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ 44 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ - ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਜ਼ (ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਓ), ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਾਇਰਜ਼ (ਆਈ.ਏ.ਪੀ.ਐੱਲ.) ਅਤੇ ਵੂਮੈੱਨ ਅਗੇਂਸਟ ਸਟੇਟ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੈਕਸੂਅਲ ਵਾਇਲੈਂਸ (ਡਬਲਯੂ ਐੱਸ. ਐੱਸ.) - ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਖਾਉਤੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਗਏ ਜਿਥੇ ਨੇੜਲੇ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਤੱਥ ਖੋਜ 5 ਤੋਂ 7 ਮਈ 2018 ਤਕ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਟੀਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਦਿਖਾਉਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਕਬ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਨ।


ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀ-60 ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰ ਬੈਰਲ ਗਰਨੇਡ ਲਾਂਚਰ (ਯੂ.ਬੀ.ਜੀ.ਐੱਲ.) ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਦੇ ਹੋਏ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲੇਆਮ ਹੈ।

ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਅਖਾਉਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਬਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਦੀ ਹੈ। ਮਿ੍ਰਤਕਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੀ.60 ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਚਿੱਠੀਆਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਅਖਾਉਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਉੱਥੇ ਪਏ ਰਹੇ। 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਸਲ ਥਾਂ ਜਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਪਲਭਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਤ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਖਾਉਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਦ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੱਭੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸੇ ਹੀ ਥਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕ ਦੂਰ ਤਕ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੀ-60 ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ। ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੀਮ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਦੇਸ਼ੀ ਟੂਰ ਉੱਪਰ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਰੀਆ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੀ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹੀਰੀ ਤੋਂ ਕਸਨਾਸੁਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰਾਤ ਨੂੰ ਟੀਮ ਗੱਟੇਪਲੀ ਵਿਖੇ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਅਸਧਾਰਨ ਭਾਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਨੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਗਏ ਟੀਮ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੱਟੇਪੱਲੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅੱਠ ਜਣੇ 22 ਅਪੈਲ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਉਹ ਇਕ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗਏ ਸਨ। ਇਕ ਲੜਕੀ ਰਾਸੂ ਚਾਕੋ ਮਾੜਾਵੀ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪਛਾਣੀ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੋਰੀਆ-ਕਸਨਾਸੁਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਦਲਦੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੰਗਰੂਟ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਉ ਸਨ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਦਲ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।

23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਜਾਰਾਮ ਖਾਂਡਲਾ ਵਿਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਟਕਰਾਵੀਂਆਂ ਹਨ। 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਮਲਗੱਟਾ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜੋ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਕਿਆ ਰਾਜਾਰਾਮ ਖੰਡਲਾ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨੰਦੂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਵਕਤ ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੇ ਜੋ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਪੇਵੰਚਾ-ਕੋਟਰਮ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮਾਰੇ ਗਿਆਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਰਾਜਾਰਾਮ ਖੰਡਲਾ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਗਈ ਅਤੇ ਨੰਦੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ।

23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਨੰਦੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਬੋਰੀਆ-ਕਸਨਾਸੁਰ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਕੈਂਪਾਂ ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਨਾ ਸਕੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੰਦੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ 23 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨੈਨਾਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤੱਥ-ਖੋਜ ਟੀਮ ਨੇ ਨੈਨਾਰ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਇਸ ਕਥਿਤ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ। ਟੀਮ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਧੱਬੇ, ਰਬੜ ਦੇ ਦਸਤਾਨਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੈਕਟ, ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਤਣਿਆਂ ਉਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਦੋ ਖਾਲੀ ਡੱਬੇ ਉਥੇ ਪਏ ਦੇਖੇ। ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਦੂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਉਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰੜਕੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਦੀ ਨਕਲ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਸੌਂਪੀ ਗਈ, ਇਹ ਗਲ-ਸੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਸੱਜੇ ਮੋਢੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਹਾੜੀ ਦੇ ਟੱਕ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇ। ਨੇੜਲੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਰਾਤ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣੀਂਦੀ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੀ ਸੁਣੀਆਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਛੇਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਤਸੀਹੇ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਤੱਥ-ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਨੰਦੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ਦਦ ਤੇ ਕਤਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਵੇਂ ਪੁਲੀਸ, ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਰਾਪਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਟੁੱਟਵੀਂਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪੁਲੀਸ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਕੈਂਪ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਨਿਕਲੇ ਕੋਇਨਵਰਸ਼ਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਲ, ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-2 ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਛ-ਗਿਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਾਰ-2 ਇਹ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਉ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਉਵਾਦੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਚੰਗੇ ਭਾਗੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ, ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਲ, ਭੱਜਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਉਸ ਥਾਂ ਉਪਰ ਗਏ ਜਿਥੋਂ ਉਹਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਧੱਬੇ, ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਵੋਟਰ-ਆਈ-ਡੀ ਦੇ ਅੱਧ-ਜਲੇ ਟੁਕੜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਛੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇਖੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੜ੍ਹਚਿਰੋਲੀ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇਖੀ। ਕੋਇਨਵਰਸ਼ਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਉਛਾਲਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੈਦਰੀ ਪੁਲੀਸ ਕੈਂਪ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਉਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਉਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟੀ ਜਾਂਚ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸੇ ਸੂਰਜਗੜ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ, ਜਿਥੇ ਵਿਚ ਲੋਇਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਨ 2016 ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਖਾਣਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਸੇ ਵਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਇਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ਉਪਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਧਰਮਕੁੰਡਵਨੀ ਤੇ ਸੂਰਜਗੜ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਧ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਮੋਹੰਦੀ ਤੇ ਗੁਦਨਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਗੱਤਾ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਉਪਰ ਕੁੱਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਜੇ ਤਕ ਦਿਖਦੇ ਹਨ। ਫੜੇ ਗਏ ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕੁੱਟ-2 ਕੇ ਹੱਥ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਕਾਰਾ ਹੈ। ਫੜੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਅੱਠ ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਸੱਤ ਜੇਲ਼ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਦੋ ਨਬਾਲਗ ਹਨ। ਅੱਠਵੇਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਠਵਾਂ, ਦਿਨੇਸ਼, ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਕਾਨਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਸੰਸੂ ਮਿਰਚਾ ਉਸੈਂਡੀ ਨੇ 29 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਫੜਣ ਲਈ ਜਾਲ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਜਾਲ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਉਸ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਘਸੀਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਖ਼ਿਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ-ਲੱਭਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਖਾਉਤੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਵਿਰੁਧ 6 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਐਸ.ਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਸੰਨ 2006-07 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਤਜ਼ਵੀਜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਕੇ ਇਸ ਤਜ਼ਵੀਜ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਬਲਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਭਰ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਪਾਏ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਤੇਂਦੂ-ਪੱਤਾ ਤੇ ਬਾਂਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਂ ਅਮਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਮਕੁੰਡਵਨੀ ਪਹਾੜੀ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੜ੍ਹਚਿਰੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਹੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸੌ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਿੱਸਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜੀਵਨ-ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਤੱਥ-ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜ ਦੀ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ

(1) ਬੋਰੀਆ-ਕਸਨਸੁਰ, ਰਾਜਾਰਾਮ ਖੰਡਲਾ, ਕੋਇਨਵਰਸ਼ਾ ਤੇ ਰੇਖਾਨਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

(2) ਪੁਲੀਸ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

(3) ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

(4) ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।

(5) ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਗ਼ੈਰ ਕੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

(6) ਪੇਸਾ () ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

(7) ਤੇਂਦੂ-ਪੱਤਾ ਤੇ ਬਾਂਸ ਦੀ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ (CDRO)

ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਾਇਅਰਜ਼ (IAPL)

ਰਾਜ ਦੇ ਜਬਰ ਤੇ ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁਧ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ (WSS)


ਨੋਟ : ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਨ.ਕੇ.ਜੀਤ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਥੇ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸੀਪੀਆਈ ਤੇ ਕਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ‘‘ਨਕਸਲ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਗਠਨ’’ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸੋਹਣੀ ਆਪਣੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲਵਾਦ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੰਗਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਲਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਚਾਈ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਨਕਸਲਵਾਦ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਿਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਤੱਥ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਨਕਸਲ ਪੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਨਕਸਲ ਵਿਰੋਧੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੱਥ ਖੋਜ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁੰਗੇੜ ਕੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਪਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਉਕਤ ਖ਼ਲਲ ਪਾਊ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਸੁਆਲੀਆ ਚਿੰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾਟਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਉਂਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਵਏ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਕੂਮਤੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਸ ‘ਚ ਇਸ ਨਾਟਕੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਪੱਖ ਅਤੇ ਖੋਜੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸਤੋਂ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦਬਾਅ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ - ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਪਤ ਕਾਰਜ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟਕਰਾਓ ਇਸ ਰਾਜ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਭਰੇ ਫਿਰਕੂ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸਪਸ਼ਟ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਿਸਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ  ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕ ਅਟੱਲ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਦਸਤੂਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਅਹਿਮ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨਖ਼ਿਆਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਥਾਹ ਖ਼ੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਦਰਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗੜਬੜ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਚੋਖੀ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਤਾਏ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਦਰੜੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਆਖ਼ਰੀ ਉਮੀਦ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਕਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗੜਬੜ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ+ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਲੀਨਚਿਟਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਥੋਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੱਬੇਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਤੁਅੱਸਬੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਾਲਤ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮੌਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜੱਜ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਧੱਕੜ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਇਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅਮਿੱਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਹਰ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜ਼ੀਹਾਂ ਅਤੇ ਹਿਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ-ਮਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ਉੱਪਰ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਿਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਦਰੁਸਤ ਕਦਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਰੇ  ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਰਾਇ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਗਰ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਕਦਮ ਨਹੀ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਂਅਭਿਯੋਗ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ

ਮਿਤੀ: 15 ਜਨਵਰੀ 2018

ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਾਇਰਜ਼ ਵਲੋਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ

ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਾਇਰਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟਮਈ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ‘‘ਅਸੀਂ, ਲੋਕ’’, ਅੰਤਮ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਲਤ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰੋਕਾਰ ਉਠਾਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਾਂਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਜੋ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਜਾਂ ਚੁਣਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਨੇਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਦਾ ਹੈ। ਇੰਞ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਦੇਵ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ, ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ, ਕਾਮਿਨੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ‘‘ਅਧਾਰ’’ ਮਾਮਲਾ, ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਟੀਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਸੀ.ਜੇ.ਆਰ.ਏ. (Campaign for Judicial Accountability & Judicial Reforms) ਮਾਮਲਾ, ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ।

ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਜ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਲਟਕੇ ਹੋਣਾ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੀ ਸਰੋਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜੀ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾਰਹਿਤ ਨਿਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪੈਟਰਨ ਵੀ ਸਰੋਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਲਈ ਬਤੌਰ ‘‘ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ’’ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈਏ।

ਦਸਖ਼ਤ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਆਈ.ਏ.ਪੀ.ਐੱਲ.

ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਆਈ.ਏ.ਪੀ.ਐੱਲ.

13 ਜਨਵਰੀ 2018

ਲੇਖਕ ਸੁਰਜੀਤ ਗੱਗ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ - ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ

ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਲੇਖਕ ਸੁਰਜੀਤ ਗੱਗ ੳੱੁਪਰ ਦੁਸਹਿਰੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਥਾਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਦਣਦਣਾ ਰਹੀ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦ, ਪਾਖੰਡਵਾਦ ਅਤੇ ਕਰਮਾਂ-ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਊਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ। ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲੋਕ ਰਾਇ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਵਕਤੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਧੌਂਸਬਾਜ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਰ ਹੰੁਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰੱਕੀਪਸੰਦ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 144, ਧਾਰਾ 295-ਏ, ਧਾਰਾ 124-ਏ (ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ), ਧਾਰਾ 121 (ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ) ਆਦਿ ਐਸੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਲੋਟੂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਪਤੀ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਥੋਕ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਸੁਰਜੀਤ ਗੱਗ ਉਪਰ ਦਰਜ ਨਵਾਂ ਪਰਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੇ ਇਕ ਲੇਖ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਹਾਨਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਏ ਆਈ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਪਸ਼ਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਪੱਖੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਗੱਗ ਉੱਪਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੇਖਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਡੱਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਗੱਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਪਰਚਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਦਫ਼ਾ 295-ਏ, ਦਫ਼ਾ 144, ਧਾਰਾ 124-ਏ, ਧਾਰਾ 121 ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ

ਮਿਤੀ: 13 ਜਨਵਰੀ 2018

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਚਨਾ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਪਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਲਊ ਕਾਰਵਾਈ - ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ

ਅੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਚਨਾ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 419, 420, 468, 471 ਆਈ ਪੀ ਸੀ, ਧਾਰਾ 66 ਆਈ ਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 36/37 ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਪਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਚਨਾ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਹਲਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸਟਿੰਗ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਆਧਾਰ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਕਿੰਨੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ, ਖੋਖਲੇ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਿਆਪਕ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਟਿੰਗ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁਟਾਕੇ ਜੋ ਡੇਟਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਧਾਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਧਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਦਲਾ ਲਊ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹਾਇਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਦਮ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਧਾਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ, ਜਿਵੇਂ- ਟੈਲੀਫੋਨ , ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ , ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ, ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖਤ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਆਦਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਦਰ ਅਸਲ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ।

ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਧ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੌਖਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਸ਼ ਖ਼ਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਥੋਪੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇਖਕੇ ਕਿਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਚਨਾ ਖਹਿਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਚ ਘੁਸੇੜਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੰਤਵ ਲਈ ਨਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨਿਖੇਧ ਹੈ, ਇਹ ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।                                                                                                                        -ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ

ਮਿਤੀ: 7 ਜਨਵਰੀ 2018

ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਸੰਮਤੀ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ - ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ  ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਸੰਮਤੀ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰਜਿਟਰਡ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੱਤਿਆਨਰਾਇਣ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਵਲੋਂ 1985 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 22000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਸੰਮਤੀ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗ਼ੈਰਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਨੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਅਧਾਰ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹੱਕ ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਊਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਪਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਮਤੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਰਥਕ-ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਮਤੀ ਦੇ 10 ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।

ਮਿਤੀ: 30 ਦਸੰਬਰ 2017

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ - ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਣੇ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਵਿਚ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਲੜਾਈ ਦੀ 200 ਸਾਲਾ ਬਰਸੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦਲਿਤ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਪੇਸ਼ਵਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ , ਅਤੇ ਬੇਹਥਿਆਰੇ ਰੱਖਕੇ ਨਿਰਬਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਾਤਪਾਤੀ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਨਾਬਰ ਹੋਕੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਉਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਇਸ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਾਉਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਪੇਸ਼ਵਾ ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਰ ਉੱਪਰ ਫ਼ਖ਼ਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਤਪਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉੱਚਜਾਤੀ ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਸਮੱਸਤ ਹਿੰਦੂ ਅਗ਼ਾਡੀ’ ਅਤੇ ‘ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ’ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦਰਸਾਉਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਤਪਾਤੀ ਧੌਂਸ ਥੋਪਣ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਤਲਾਸ਼ਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਪੇਸ਼ਵਾ ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਮਹਾਰ ਗਾਇਕਵਾੜ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦਲਿਤ ਦਾ ਮਜਾਰ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸ਼ਾਂਬਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੁਗਲ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦੇ ਉੁਲਟ ਸ਼ਾਂਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਮਿਟਾਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਤਪਾਤੀ ਧੌਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਰੀਝ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਦਲਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਘੋਰ ਬੇਕਾਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੰਕਾਰਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਡੱਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਿੰਸਾ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਜਿਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਨੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਾੜਫੂਕ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।             

ਪੈ੍ਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ

ਮਿਤੀ: 5 ਜਨਵਰੀ 2018

ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੋਰੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਬਰੀ ਇਕਬਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚੇ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਜਬਰ, ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਇਆ, 
ਉੱਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ 
ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜੇ 
ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਐਸ ਐਚ ਓ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ 
ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ Juvenile Justice Act ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਅਤੇ Protection of Children from Sexual violence Act ਦੀ ਧਾਰਾ 3,5,6 ਅਧੀਨ ਜੁਰਮ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ 


ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖਬਰਾਂ ਛਪਣ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ | ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪੀੜਿਤ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਸੁਣੀ| ਟੀਮ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ | ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਬਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਲਿਖਾਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ |
ਪੁਲਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਇੱਕ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 251 ਮਿਤੀ 10.12.2017 ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ | ਚਾਹੇ ਪੁਲਸ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਓਹਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਫ ਆਈ ਆਰਾਂ ਨੂੰ ਨੈਟ ਤੇ ਪਾਉਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੈਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ | ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਸ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ | ਖੈਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪੀੜਿਤ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜੋ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਉਹ ਪੀੜਿਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦੇ ਗਈ ਹੈ | ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਇਹੋ ਬਿਆਨ ਹੈ | ਇਸ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਿਤ ਬੱਚਾ ਲਗਭੱਗ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ | ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ| 3 ਦਿਸੰਬਰ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 9 ਕੁ ਵਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਆਵਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ | ਰਾਹ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਪੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕੋਲ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਗਲੀ ਚ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਪਤੰਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਛੱਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ | ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਤੰਗ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ | ਉਸ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੋਰ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸਦੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ| ਫਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁਲਸ ਬੁਲਵਾ ਲਈ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਤਵਾਲੀ ਠਾਣੇ ਲੈ ਗਏ|
ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਤਵਾਲੀ ਠਾਣੇ ਵਿਚ ਪੀੜਿਤ ਬਚੇ ਨੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਤਾ, ਵਲਦੀਅਤ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ | ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 'ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੱਜ ਲੱਗੀ ਹੈ?’| ਫਿਰ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸਦੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ| ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ | ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਡੰਡਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਤੋਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪਾਈਪ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਪਟਾ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪੀੜਿਤ ਬਚੇ ਦੀ ਜੈਕਟ ਲਾਹ ਕੇ ਉਸਦੀ ਢੂਈ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਪਟੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ | ਪੁਲਸ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਉਸਤੋਂ 6 ਚੋਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕਬਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ |
ਜਦੋਂ ਪੀੜਿਤ ਬੱਚਾ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕਪੜੇ ਲੁਹਾ ਲਏ ਅਤੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ - ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਡੰਡਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ | ਓਹਦੀਆਂ ਦੋਹੇਂ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ| ਫਿਰ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕਪੜੇ ਲੁਹਾ ਲਏ ਅਤੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ - ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਡੰਡਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ | ਓਹਦੀਆਂ ਦੋਹੇਂ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ | ਐਸ ਐਚ ਓ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਬੂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥਾਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ | ਫਿਰ ਐਸ ਐਚ ਓ ਨੇ ਰਾਜਵੀਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੀਕ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਕੰਮ ਚ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ | ਪੀੜ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਨਾਬਾਲਗ ਬਂਚੇ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਿੱਕਲ ਗਿਆ| ਉਹਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਬਂਚੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਂ ਖਿੱਚ ਲਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੇ ਠਾਣੇ ਦਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਲਗਭੱਗ ਘੰਟਾ ਭਰ ਬੰਦ ਰਿਹਾ | ਪੁਲਸ ਨਾਬਾਲਗ ਬਂਚੇ ਤੇ ਇਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਝੂਠਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ 6 ਚੋਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ | ਨਾਬਾਲਗ ਬਂਚੇ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਬਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ ਐਚ ਓ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬਂਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ 15000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਆਖਿਰ 12000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ| 5000 ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਾ ਉਸ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੋਨ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਵਤ ਬਾਰੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸ ਪੀ ਡੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ| ਐਸ ਪੀ ਡੀ ਨੇ ਉਸਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ| ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਵਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਿਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ | 
ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ: 
ਪੀੜਿਤ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਿਤੀ 6–12–2017 ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁਆਇਨਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਗਰਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਹਰਾ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਬਾਰੇ ਐਕਸਰੇ, ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਡੀ ਲੋੜ ਦੱਸ ਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ । ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਲ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਐਕਸਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਨਹੀ. ਸੀ । ਐਕਸਰੇ ਲਈ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 900(2700) ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਐਕਸਰੇ ਕਰ ਲਵੋ ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 11 ਐਸਰਿਆਂ ਦੇ 880 ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲਏ ਜੋ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏ। 
12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮੁੜ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੀੜਤ ਲੜਕੇ ਦੇ ਦੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ। ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 
ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੀੜਤ ਸਿਰ: 
ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਬਠਿੰਡਾ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋ. ਤੱਕ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਕੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ।
ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਪੱਖ: 
ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਵੀਨ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਉਸਦਾ ਪੱਖ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ’ਚ ਕੋਤਵਾਲੀ ਠਾਣੇ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਇੱਕ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ , ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਭਾ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ: 
ਸਭਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਮਾਤਾਰਾਣੀ ਗਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਮੰਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਗਈ ਜਿੱਥੋ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਭੀੜੀ ਜਿਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੀੜਿਤ ਬੱਚਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਤੰਗ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਛੱਤ ’ਤੇ ਚੜਿਆ ਉਹ ਦੇਵ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 9–10ਵਜੇ ਬੱਚਾ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਿਆ ਤਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਵਰਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਪੁਲਸ ਬੁਲਾ ਲਈ ਗਈ| ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੰਤਗ ਲੁੱਟਣ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਦੋ ਠਾਣੇਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਓਥੋਂ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ । 
ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਸਦਿਆਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਈ 2013 ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਕੋਟ ਫੱਤਾ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਾਂ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸਨੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰ: 336 ਮਿਤੀ 27.09.2017 ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ 6 ਚੋਰੀਆਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀਆ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 
ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰੀ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੱਸਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੈਤਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੱ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਤਵਾਲੀ ’ਚੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੱ ਬਚਾਉਣ ਲਈ , ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿੱਟੇ: 
(1) ਚਾਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੋ. ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਮੇ. ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
(2) ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੱਗਭੱਗ 10 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਪੁਲੀਸ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਨੋਟਰੀ ਪਬਲਿਕ ਤੋ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਕੇ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਐਸ.ਪੀ ਡੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਕੁਲਿਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਐਸ.ਪੀ ਡੀ ਨੇ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੁਕਾ ਉਸਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਖਰ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।
(3) ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਛਪ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਰਾ ਇਹ ਘਟਨਾ 8 ਦਿਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਜਾਤੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
(4) ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਾ ਇੱਕ ਉਤਾਰਾ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਦਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੈੱਟ ’ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਸਿਰਫ਼ ‘ਰੋਜਾਨਾ ਜੁਰਮ ਰਿਪੋਰਟ’ ਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
(5) ਇਹ ਤੱਥ ਨਿਰਵਿਵਾਦਤ ਹੈ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਕੋਤਵਾਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ, ਉਸਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ, 2000 Juvenile Justice (Care and Protection) Act -2000, ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਤਹਿਤ ਪੁਲਸ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਯੋਗ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ| ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਨਬਾਲਗ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕੁਤਾਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪੁਲਸ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ| ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਸ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। 
(6) ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਛੋਟੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਪ (funnel) ਪਾ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਣਸੀ ਜੁਰਮਾਂ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 2012 (Protection of Children from Sexual Offences Act-2012) ਦੀ ਧਾਰਾ 3, 5 ਅਤੇ 6 ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਰਿਆਇਤ ਦਿਲੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੁਲਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕੁਤਾਹੀ ਹੈ।
(7) ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਘੋਰ ਕੁਤਾਹੀ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਦਰਅਸਲ ਉਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਬਚੇ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ| ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ Endoscopy, ਉਹ ਕਰਵਾਏ ਨਹੀ ਗਏ ਸਗੋ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਦਲਿਤ ਤੋ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨੇ ਲਈ ਰਕਮਾਂ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲਣੀਆਂ ਇਖਲਾਕੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ।
(8) ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘਿਨਾਉਣੀ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ’ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ’ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜੁ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ, ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
(9) ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਨਣ ਦੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ | ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਖਿਲਾਫ ਡਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।


ਮੰਗਾਂ: 
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ :–
(1) ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ੀ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
(2) ਐਫ.ਆਈ. ਆਰ. ਵਿਚ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ (Juvenile Justice (Care and Protection) Act-2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਜੁਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 2012 (Protection of Children fronm Sexual Offences Act-2012) ਦੀ ਧਾਰਾ 3,5,6 ਤਹਿਤ ਜੁਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
(3) ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
(4) ਪੀੜਤ ਬੱਚਾ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੱ ਜਾਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਹਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹਨਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
(5) ਇਸ ਘਟਨਾ ’ਚ ਪੀੜਤ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਛੱਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਥਾਨਿਕ ਜ਼ਿਲਾ ਬਾਲ ਸੁਰਖਿਆ ਅਫਸਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ Juvenile Justive (Care and Protection) Act ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ , ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |
(6) ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 
(7) ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ

ਵੱਲੋਂ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ 

ਮਿਤੀ 14 .12. 2017

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਪਰਕ 9888986469

ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਸੰਪਰਕ 9876060280

ਮਿਤੀ 14.12.2017