“In Bastar, A Man Dies Once, But A Woman Dies Twice”

by Surabhi Singh — June 27, 2016

http://www.countercurrents.org/2016/06/27/in-bastar-a-man-dies-once-but-a-woman-dies-twice/

“In Bastar, a man dies once, but a woman dies twice, once when she’s stripped of every ounce of her dignity, paraded, brutalized by a gang of uniformed mercenaries; and later, by a bullet. And yet these Adivasi women and girls, prefer to go out and face the consequences rather than sending their menfolk out to die like an animal. This is how brave and dignified our women in Bastar are. How can a couple of thousands of armed mercenaries working for a corrupt government, take that away by bloodshed and rapes,” the words, spoken by Soni Sori should send a long ricocheting alarm down the annals of power corridor in this godforsaken state. But when saying truth, writing facts and listening to grasshoppers becomes a crime, when an administration sells itself to the diktats of corporate mafia, when forests, trees, mountains, rivers and the earth become not the meaning of life itself, but vessels carrying minerals, sand, timber and precious stones- the meaning of dignity, bravery, life, death, and revolution are lost in the rubble of boots and screams of innocents.
I met Soni Sori, the quintessential voice of justice for thousands of Bastar Adivasis in a somber event organized by PUCL on Sunday at Raipur. The event was an attempt essentially to recognize the commitment and courage of a few ethical journalists who have been writing against the humungous human rights abuse that’s going on in Bastar currently. In their attempt at disclosing the facts, they have faced excessive state repression, have been arrested and jailed more than once. Soni Sori, and Lingaram Kodopi, her nephew, the pioneering Adivasi journalist from Dantewada, were present. Despite the storm they have been through, and are currently living in, both seemed excessively distinguished, their faces set in the quiet determination which was strangely contagious.
How does one begin to sum up brutality? How can someone put words to the hollowed eyes of Madkam Hidme’s parents that have seen her mutilated naked dead body in a plastic sheet and later in a brand new Maoist uniform? I could simply ask her, “What’s going on in Bastar? And where do we go from here?” To which, she smiled and said, “There’s only one thing left to do now. We will fight, till the end. Nothing else matters anymore.”
In the past six months, there have been three consecutive incidents in separate villages at Bastar, Sukma, and Dantewada where more than fifty Adivasi women and children have been repeatedly gang raped by Auxilliary Armed Forces, Para Military personnel and local Policemen. On each occasion, the forces have landed in a village without warning, dragged the women out, stripped and raped them repeatedly before injuring them brutally. Not only this, the personnel have also destroyed their crops, burnt houses, tore up and burned their clothes, poured kerosene oil into the village wells and destroyed their cereals and other edible stuff beyond redemption. On each occasion, the district administration has claimed innocence about the involvement of their forces, despite registering of FIRs and victim statements recorded after Court orders. No one, not even one Policeman or DRG personnel or CRPF jawan has been arrested yet.
Soni Sori adds that what is presently happening in Bastar cannot be attributed to a state’s righteous fight against the Maoists, as they want us to believe. It’s a purported, cold and calculative move to annihilate the Adivasis. To clean up the jungles, so the mining, bulldozing and deforestation can happen smoothly. This gargantuan human rights abuse, the maiming, stripping and raping is to scare the Adivasis out from the forests. “But, where will the Adivasis go? They have nowhere. No jobs, no education, no life sustaining tricks to fall back on. The schools have been closed long back. 3,000 this year. Crops are destroyed half due to drought, the other half owing to inherent corruption and nepotism in administration. These are the people who have survived depending only on the forest for their every need. They cannot be asked to simply leave their world. Hence, the violence,” she added.
Adivasis inside the forests are not scared anymore. They have decided to fight it out, Sori claims. However, what goes on in the mind of an entire generation that has been living under the shadow of violence forever? How does one salvage them from breaking? There is endemic fratricide that has taken the center stage in the war against Adivasis, which began with the ghastly Salwa Judum movement. Since 2007, the dastardly act of turning Adivasi youths against each other through the lure of money or through an excessive threat of violence has been defined and redefined on numerous occasions. And each year, the state government has signed hundreds of MoUs with Adani, Ambani, Tatas and Essars.
Lingaram Kodopi, who was himself tortured and excessively brutalized by Dantewada Police in the past, branded a Maoist after he refused to dance to the tunes of administration, says,“ There is a need for many more local leaders in my community. Just one Soni Sori or Lingaram cannot fight the war. But, they are scared, frustrated and muted right now. The menfolk hardly ever venture out of the house, it is the women who go everywhere, even to the local markets. They are living under the shadow of death for too long. When the force comes, they escape to the jungles, and then return back to their villages soon after. They will not break, but, they are not ready to take the helm of this movement into their hands. It’s the ethical journalists, the lawyers of JagLag, Social Activists like Himanshu Kumar and Nandini Sundar who have helped us so long. What we need now is a mass movement, a storming of bastion inside the jungles. A Bastar Satyagraha to create a chaos so loud, that a nation’s conscience is jolted into recognizing this specter of a macabre bloodbath.” The conversation halted for some time before it was time for both Sori and Lingaram to leave for Bastar to prepare for the next step in exercising justice to Madkam Hidme.
As I returned home, I wondered, can the outsiders help the cause as much? Here is a city Raipur, located roughly four hours from Bastar, where life goes on unabated, except for a few occasional protest demonstrations; where women, men, and children venture out of homes without bothering whether they will ever return back or not. Where malls, multiplexes, and international schools actually employ professionals to churn out new tricks to keep the diaspora’s imagination clicking, cos there is so much money and time, people actually get bored spending both? Can a population so removed from the brutal realities of an Adivasi life, actually wake up to the oppression of Bastar and stop the annihilation? A simple idea– the dignity of life-a right to not be raped, or shot and killed, or to protect the forest and mountain- can actually make me a Maoist in Bastar, out here in Raipur, it’s called being a left ideologue or an Environment Activist. Out here, it’s peaceful because inside the jungles- it’s a bloodbath waiting to happen. This living breathing twisted oxymoron cannot be a state or a nation’s reality because it is pulled apart by two ends of a spectrum that have survival, dignity and life of thousands at stake. What do we choose? Peace or Chaos?
The Author is an independent journalist, writer and Intersectional Feminist. I have worked with development sector for some time, and have contributed articles as an Assistant News Editor for The Hitavada News Editor, a Regional English Daily for 10 years. After working with media for more than a decade I have come to understand, stories ought to be told from the voice of the deliberately silenced echos, and those that are preferably unheard. For Dalits, Bahujan, Adivasis and Women, this world is a battlefield, their stories- are what we need.

ਬਰਗਾੜੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਬਰਗਾੜੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂਅਤੇ ਹੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਭਖਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ-ਲੇਖਕ-ਕਲਾਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਬਣ ਰਹੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਗਰਮ ਦਲੀਏ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਖੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲਕਾਂਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਐਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਪਾੜ ਕੇ ਖਿੰਡਾਏ ਜਾਣ ਰਾਹੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਚ ਬੇਹਤਾਸ਼ਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਜਖਮੀ ਹੋਏ। ਬੈਹਬਲ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ’ਚ ਪੁਲਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਾਲ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸੰਤਾਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ (ਨਾਟਕਕਾਰ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇੱਕ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ), ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ , ਪਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ, ਨਰਭਿੰਦਰ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੀਵ ਲੋਹਟਬੱਧੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨ. ਕੇ. ਜੀਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਭਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਸ੍ਰੀ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਬਰਗਾੜੀ, ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਚਰਨ ਅਰਾਈਆਂਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਭੱਟੀ ਆਦਿ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬਰਗਾੜੀ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ, ਕੋਟਕਪੁਰਾ, ਪੰਜਗਰਾਂਈ ਖੁਰਦ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਸਥਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।

ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਇੱਕ ਜੂਨ 2015 ਦੀ ਘਟਨਾ: ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬਰਗਾੜੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਕੁ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਟਵਾਂ ਹੈ। ਲੱਗਭੱਗ 35 ਕੁ ਸੌ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਸਿੱਖ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਦਲਿਤ, ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਆਪਸੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰਨੀ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੌਜੂਦਾ ਗੁਰਦੁਵਾਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੀਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ’ਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹਨ। 2007 ’ਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ।

ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ *ਇੱਕ ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਦੁਪਿਹਰੇ ਬਾਰਾਂ ਕੁ ਵਜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਸਮਾਲਸਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, 8-10 ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਗੁਰਦੁਵਾਰੇ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕੁੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਛੱਪੜ ਵੱਲ ਦਾ ਗੇਟ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਢਾਈ ਕੁ ਵਜ਼ੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮੀ 4 ਕੁ ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਗੁਰਦੁਵਾਰੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁੰਡਾ ਖ਼ੋਲ੍ਹਕੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਮਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ (ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ) ਨੇ ਵੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਰੂਪ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੋ ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐੱਫ. ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 63 ਮਿਤੀ 2 ਜੂਨ 2015 ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ।

ਬਰਗਾੜੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ ਨੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ *ਚੋਰੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਗਰਾਂਈ ਪੰਜ ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੋ ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰਾਈਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਆਦਿ ਗ਼ਰਮ ਖ਼ਿਆਲੀ ਆਗੂ ਘਟਨਾ ਸਥੱਲ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ।

ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ ‘ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ (ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਦਾ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਮੈਂਬਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਗਰਾਈਂ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸੰਤ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰਾਈਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਗ਼ਰਮ ਖਿਆਲੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦਲ ਗੱਠਤ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਲ ਨੇ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਕਾਂਤੋਂ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ’ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਸ ਵੀ ਓਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਦੁਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਕਾਂਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਦਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧੂਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗ਼ਰਮ ਖ਼ਿਆਲੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਸਲਾ ਪਿੰਡ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੁਲਾਝਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਗਰਾਈਂ ਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਲ ਨੇ ਅਧੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੋ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਓਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।

ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਚਾਇਤ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ’ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਫੋਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲਏ ਅਤੇ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਡੇਰਿਆਂ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਪੁੱਛਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸਾਧਾਂ-ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਦੁਵਾਰੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਛੱਪੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕਢਵਾ ਕੇ, ਹਲਾਂ ਅਤੇ ਕਰਾਹਿਆਂ ਨਾਲ ਵਹਾ ਕੇ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ’। ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜੁਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਿਤਿਓਂ ਕੋਈ ਫਿੰਗਰ ਪਿ੍ਰੰਟ ਜਾਂ ਪੈੜਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲਏ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੈੜ ਨੱਪਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਧਰਿਆ।

ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂਦੇ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਕਾਂਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਜਾਕੇ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਵਜੋਂ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਥਾਨਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਹਰਦਾਸ ਸਿੰਘ, ਬਰਗਾੜੀ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ( ) ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਪਿੰਡ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ:- ਜਦੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ 24-25 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਦਰਮਿਅਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਉੱਪਰ ਦੋ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੇਹੱਦ ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਨੀਵੀਂ ਪਧਰ ਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾ ਪੋਸਟਰਾਂ ’ਚ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਪਾੜਕੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ.117 ਮਿਤੀ 25-9-2015 ਦਰਜ਼ ਕਰ ਲਈ। ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਅਜਿਹੇ ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਗਰਾਈ ਨੇ ਗ਼ਰਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪਰਚਾ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਕੰਧ ’ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ।

ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ:-12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 4-5 ਵਜੇ ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਵਾਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਫਿਰਨੀ,

ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਖਿਲਰੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਵਾਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਰਗਾੜੀ ਨਿਵਾਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਕੁੱਝ ਪੱਤਰੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬਖਤੌਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ੋਸਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਉਣ, ਦਲੇਲ ਸਿੰਘ ਡੋਡ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈਰੂਪਾ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1920, ਅਕਾਲੀ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ਰਮ ਖ਼ਿਆਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 113 ਪੱਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਕੀ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਗਾੜੀ, ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਕੋਨੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਚੌਂਕ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ।

13 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ 30-40 ਕਿਲੇਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਛੱਡ ਆਈ ਅਤੇ ਚੌਂਕ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਜ਼ੇ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਫਿਰ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸ਼ੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਡਾਗਾਂ ਅਤੇ ਨੰਗੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਨ। ਉਹ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੁਲਾਰੇ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੀ., ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅਤੇ ਉਤੇਜਿਤ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਹੌਲ ਭੈ-ਭੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਬਾਜਾਖਾਨਾ, ਬਰਗਾੜੀ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ, ਢਿੱਲਵਾਂ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਏ ਅਤੇ ਮੁਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੰਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੌਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

14 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ:-ਚਸਮਦੀਦ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵਾ ਕੁ ਚਾਰ ਵਜ਼ੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੇਰਾ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰ ਬਦਲ ਕੇ ਸਾਂਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦਾ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਹੋਰ ਉੱਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚੌਂਕ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਲੱਗਭੱਗ 1000 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ੱਚ ਬੈਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਪੁਲਸ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਛੱਡ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਕਾਰਣ ਹੋਰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਤੇ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੰਤ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੰਨਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾ ਰੋੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ’ਚ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਮਾਮੂਲੀ ਸੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਬਾਹਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ (ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ) ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਸਥਾਨਕ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਪੁਲਸ ਨੇ 6 ਵਜ਼ੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਚੌਕ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਲਕਾਂਮੁਤਾਬਕ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਥਾਨਕ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਸ. ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਪਟਕੇ ਅਤੇ ਪੈਰੀਂ ਚਪਲਾਂ ਨਾਲ ਚੌਂਕ ਨੇੜੇ ਠਾਣੇ ੱਚ ਵੜਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ।

ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਸ ਨੇ 66 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਫ਼ਾਰਗ ਕਰਵਾਉਣ, 12 ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ਼ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ 6 ਗੰਭੀਰ ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ - ਜਿਹਨਾਂ ਚੋਂ 4 ਅਤੀ ਗੰਭੀਰ ਸਨ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 17 ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 8 ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ਼ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਥਾਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਸ. ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਪਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਹੱਥ ਨਕਾਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਪਰ ਓਹ ਇਸ ਪੀੜਤ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਕਾਂਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ ਨੰਬਰ 192 ਮੁਤਾਬਿਕ 15 ਪਛਾਤੇ ਅਤੇ 1000 ਅਣਪਛਾਤੇ ਲਕਾਂਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਕੋਲ ਕੁਝ ਲਕਾਂਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਜਖ਼ਮੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਸੀ।

ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਨੌਜ਼ਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਸਮੇਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਛਾੜਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣੀ ਪਈ ਜਿਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇੱਕ ਪੁਲਸ ਵਹੀਕਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜ਼ਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਪੁਲਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ’ਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ: ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ ਕੁ ਤਿੰਨ ਵਜ਼ੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਬਾਜਾਖਾਨਾ, ਬਰਗਾੜੀ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੈਤੋ ਥਾਣੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਕਾਂਵਿਚ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਲਕਾਂਨੇ ਫੇਰ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ’ਚ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਿੱਲਵਾਂ ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਖਿੰਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਫੌਰਨ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਚੁੱਕ ਲਿੰਕ ਰੋੜ ਵੱਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਖਦੇੜ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਓਥੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦ ਪੁੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ 10 ਕੁ ਵਜੇ ਲਿੰਕ ਰੋੜ ’ਤੇ ਦੂਬਾਰਾ ਇਕਠੇ ਹੋਏ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੇ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਵਹੀਕਲ ਭੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਲਕਾਂਉੱਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਕਾਂਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾ ਲਈ ਰੋੜੇ ਵਰਤੇ। ਫੱਟੜ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਲਸ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਲਕਾਂਤੇ ਸਿੱਧੇ ਫਾਇਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ - ਕਿ੍ਰਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕਿ੍ਰਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬੀਰਬਲ ਖ਼ੁਰਦ ਦੇ ਪੇਟ ਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਖ ਥੱਲੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਉਂਗਲ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਲਵੇਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਪੁਲਸ ਨੇ *ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ, ਲਕਾਂਨੂੰ ਜਾਨੋ ਮਾਰਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨਾਲ 15 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਫੱਟੜ ਹੋਏ। ਬਦਲਾ ਖੋਰੀ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਅੰਨੀ ਹੋਈ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟੈਂਟ, ਜਨਰੇਟਰ, 10-15 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ, ਤਿੰਨ ਮੇਜ਼, ਲੰਗਰ ਦੇ ਬਰਤਨ,ਦੋ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ,ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਅਤੇ ਬੁਲੈਰੋ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ। (ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਵਹੀਕਲ ਭੰਨਣ ਅਤੇ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਲਕਾਂਨੇ ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ)। ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਬਰ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ, ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਥਾਣੇ ’ਚ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ.ਨੰਬਰ 129 ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਫੱਟੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਜਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ’ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਛਣ ’ਤੇ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੇਰੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ।

ਬੈਹਬਲ ’ਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰੋਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੇਹਰਕਤ ਰਹੀ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਲੱਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰਮ ਖ਼ਿਆਲੀ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਨੰਗੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲਹਿਰਾਕੇ, ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਬੀਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁੱਲੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਹੌਲ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਜਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਲਕਾਂਨੇ ਤੁਹੱਮਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਮਿ੍ਰਤਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ਼ਰਮਦਲੀਏ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਘਟਨਾ ਸਥੱਲ ’ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਸਨ ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮਿ੍ਰਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗ਼ਰਮਦਲ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਸੋਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਦਮਾ ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਂਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ *ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ.*। ਦੋਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਰਮ ਦਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਕਾਂਨਾਲ ਟਕਰਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਓਹਨਾਂ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਸੰਸਕਾਰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਗਰਮ ਦਲੀਏ ਆਗੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ (1) ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਗਿਰਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਓਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਦਰਜ਼ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਹ-ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, (2) ਦੋਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਘਟਨਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਥੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜੇਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਆਖਿਰ ਕਿ੍ਰਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਹਿਬਲ ਖ਼ੁਰਦ ਵਿਚ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਪ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋ ਡੇਰਾ ਸਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ:- ਪੰਜ ਗਰਾਈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲੜਕਿਆਂ - ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਗਰਾਈਂ ਵਾਸੀ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਨ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਣੇ ਠਾਣੇ ਲੈ ਗਏ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਫੇਰ ਐਮ.ਆਰ.ਆਈ. ਲਈ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ ਲਧਿਆਣਾ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚੋਟ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਨਾ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੁਪਿੰਦਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਡੁਬੱਈ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆਾ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲ ਇੱਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਮਹਿਤਾ) ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਨ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੇ ਸਕੈਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਹ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 21 ਅਕਤੁਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੜ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੱਥ ਵੀ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸਕੈਚਾਂ ਅਤੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਬੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੇੜਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਾਂ ਦੇ ਸਕੇ। 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ’ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ’ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਥਕ ਸੰਗਠਨਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।

ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੋਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਰੂਸ਼ਾਹ ਮਿਠੜੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਠ,ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਰੀਵਾਲਾ ਨੇੜੇ ਸਰਾਏਨਾਗਾ, ਲਧਿਆਦੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘਬੱਦੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂਸਰ ਜਲਾਲ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲ ਪਿਆ ਜੋ 15-20 ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਕਾਰੇਬਾਰ ਠੱਪ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਹਾਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਈਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਮੋਕਾ ਆਇਆ। ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੀ ਦਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਹੇਠ ਪਿੰਡਾਂ ੱਚ ਮਾਹੌਲ ਦਹਿਸ਼ਤਜਦਾ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਗਰਮਦਲੀਆਂ ਨੇ ’ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਕੱਠ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਥਾਪ ਲਏ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿੰਗੇ ਟੇਡੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਤੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ *’ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ’ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਪੱਸਂਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ।

ਸਿੱਟੇ: ਹਾਸਲ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ:

ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ’ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਰਕੇ ਪਾੜਕੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ’ ਬੜੀ ਸਾਰਥਕ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਚੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਉਣ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਲਕਾਂਲਈ ਪ੍ਰਰੇਣਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਨ ਓਸ ਮੌਕੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਕਾਂਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਚ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ, ਹਾਕਮਾਂਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਾਗ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਂ ਵਕਤੀ ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਧੁੱਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੱਚਣ ਲਈ ਇਹ ਤੱਥ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਹਨ:-

ੳ. ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਚੋਰੀ ਹੋਣਾ; ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਣ ਦਾ ਰੋਲ - ਜਿਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹੋਏ ਰੁਮਾਲਿਆਂ, ਪਾਲਕੀ, ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛੀ ਹੋਈ ਦਰੀ/ ਗਲੀਚੇ, ਲਾਏ ਗਏ ਭੜਕਾਊ ਪੋਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਪੱਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸਾਨ ਨਾ ਲੈਣਾ; ਲਾਏ ਗਏ ਭੜਕਾਊ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਮੇਲ, ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾਂਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੱਗ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਰਾਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੱਪੜ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ, ਕਰਾਹਾ/ ਹਲ ਚਲਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਲਕਾਂਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਸ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਫਿੰਗਰ ਪਰਿੰਟ ਨਾ ਲੈਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੋਸਟਰ ’ਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ (ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ *ਬਾਬਾ* ਕਹਿਣਾ - ਕਿਓਂਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ *ਪਿਤਾ ਜੀ* ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਕਿਸੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਕਿ ਗਰਮ ਦਲੀਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅ. ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ’ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਲਕਾਂਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ, ਨਿਯਮਾਂਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੜਾ ਕੇ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਖ਼ਮੀ ਕਰਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਚ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜਨ ਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ।

ੲ. ਪੁਲਸ ਨੇ ਬੀੜ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੱਤਰੇ ਪਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਓਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਪਿਛੇ ਵਿਦੇਸੀ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਦ ਹੀ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਕਾਂਨੂੰ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਿਹੜੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਛੁਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹਾਕਮਾਂਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਆਵਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ. ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਮੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਆਪਨੇ ਅਥਾਹ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਖਿਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੀਤੇ ਗੁਰਵਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਜਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਾਹ ਕੇ ਲਕਾਂਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਖੰਨਾ ਚਮਿਆਰਾ, ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਖਰੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਰੋਲ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਹਥਲੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਹ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਦ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਪਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈਆਂ ਧਰਮਾਂਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ। ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਵੀ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਤੀ ਕਿੜਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਫਿਰਕੂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਵੇ।

ਕ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਬਹਿਬਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜਖਮੀ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਸਿਰੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਾ ਇਜਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਿਰਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ।

ਖ. ਅੱਸੀਵਿਆਂ -ਨੱਬੇਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਲਕਾਂਦੀ ਰਾਜ ਵਿਰੁਧ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਵਰਤਕੇ, ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲਕਾਂਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕਸ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲਭਣ ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਚੋਂ ਮਿਲੇ ਪੱਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੱਟੜ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਰ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਵਰਤੋਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਕਾਂਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਨੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਵਾਲੀ ਨਾਂ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਗ. ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾ ਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਨੇ ਲਕਾਂਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਥਾਣਿਆਂ ਚ ਦਰਜ਼ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਗੋਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰਖੀਆਂ ਹਨ। ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਘ ਪੀੜਿਤ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਭ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਮਿਲਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗਾ ਚ ਵਾਪਰੇ ਓਰਬਿਟ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਙ. ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨਿਆਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹਨ ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਚ. ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਕਾਂਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ * ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ( 4 1 ੨੦੧੪) * ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਰਕਾਂਲਾ ਕੇ ਲਕਾਂਦੀਆਂ ਸੰਘੀਆਂ ਨੱਪਣ ਲਈ ਆਈ. ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ/ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ, ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਸਤਿਕਾਂ ਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਲਕਾਂਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਲਕਾਂਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਅੱਤ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਕਾਂਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ’ਚ ਚੋਰੀਓਂ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ, ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੁਣਨ, ਫੇਸ ਬੁੱਕ ਅਤੇ ਈ ਮੇਲਾਂ ਖੰਗਾਲਣ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਰੇਲ-ਸਫਰ ਚੈਕ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਔਜਾਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਧਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਭਰਾ ਮਾਰ ਲੜਾਈ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਸੇਹ ਦਾ ਤੱਕਲਾ ਗੱਡਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਕ ਨਾਂ ਸਿੱਖਦਿਆਂ, ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਗੱਦੀਆਂ ਦੀ ਹਵਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਇਹ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚੁਨੌਤੀ ਹੈ।

ਛ. ਸਭਾ ਦੀ ਤਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾ ਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਕਾਂਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤਥ ਵਜੋਂ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਪਾੜ ਕੇ ਖਿਲਾਰੇ ਜਾਨ ਦੀ ਘਟਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਿਆਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਗਰਾਈ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਭੜਕਾਊ ਪੋਸਟਰ, ਲਕਾਂਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਡੇਰਾ ਸਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋ ਬਾਅਦ ਕੁੱਝ ਗਰਮ ਦਲੀਏ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਜੁੰਮੇਦਾਰ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਲਕਾਂਨੇ ਆਵਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਕਦਮ ਪਿੰਡ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਲਕਾਂਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੜਕਾਊ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਵੜਨ ਦੀ ਹੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਮੂਹਿਕ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਓਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ’ਚ ਕੋਈ ਤਰੇੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ। ਵਖ ਵਖ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਰੋਸ ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਰਮ ਦਲੀਏ ਆਗੂ ਜਾਂ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜ-ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਦੀ ਗੱਲ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਲਕਾਂਨੇ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੂਨੀ ਦੌਰ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿਖਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ’ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਹੱਲਾ *ਕਾਲੀ ਦਿਵਾਲੀ* ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਚਾਹੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗਰਮ-ਦਲੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਸਿਖਾਂ ’ਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪਧਰ ’ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਸਭਾ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।

ਮੰਗਾਂ: ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ :-

1. ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾ ਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੋਜੂਦਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਸੀਏ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਕਣਾ; ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਲਕਾਂ’ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ, ਫਾਈਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਂਵਾਂ ’ਚ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਰੋਲ, ਬੇ ਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਹੀ; ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਂਵਾਂ ’ਚ ਰੋਲ; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਹੀ ਆਦਿ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

2. ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਂਵਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਲਕਾਂਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ-ਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧ ਲਕਾਂਨੂੰ ਜਖਮੀ ਕਰਨ; ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਚ ਵਹਿਸ਼ੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਂਵਾਂ ਲਈ ਜਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਓਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਬਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੁਕਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਗਰਮੀ ’ਤੇ ਹਾਕਮ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭਾ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਲਕਾਂਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਜਬਰ ਢਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।

3. ਸਭਾ ਦੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਜਿੱਥੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਗਈ, ਓੁੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਲਕਾਂਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸ਼ਾਜਿਸ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਹਾਕਮ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਕੀਤੀ। ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜਦਰਾਂ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲਕਾਂਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਿਖ਼ੇ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਲਕਾਂਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉ ਅਤੇ ਪਾਟਕ ਪਾਊ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲਕਾਂਦੀ ਏਕਤਾ ਤੋੜੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਭਰੇ ਰੋਸ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪੁਲਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾ ਕ੍ਰਮ ਦੀ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨਿਆਇਕ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

4. ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੇ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਕਾਂਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਚਾਰ ਰਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂਨ (ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂਨ ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 295-ਏ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰਨਾ ਆਦਿ) ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

5. ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਘਟਨਾ ਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਨਜਿਠਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਚ ਤਲਖੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕਦਮੇਂ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੜ ਮੁੜ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਧਰਮ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਧਰਮ ਵਿਚ ਦਖਲ ਮੁਕੰਮੱਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲਕਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

6. ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂਅਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ; ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਕਾਂਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਪਹਿਨਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਤੇ ਜਾਬਰਾਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਕਾਂਨੂੰ ਆਵਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾ ਕ੍ਰਮ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਓਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ’ਚ ਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਵ‘ੱਲੋ: ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:

ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ 9814001836

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

- ਮਾਜਾ ਦਰੂਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਣਾਲ ਸ਼ਰਮਾ
 
ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਥੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨੇ ਹੀ ਇਥੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ, 67 ਸਾਲਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ-ਲੀਲਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤਾਂ 60 ਦੀ ਉਸ ਲੜੀ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ 2013 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਇਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਨਰਕ-ਕੁੰਡ ਅੰਦਰਲੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹਾਇਤ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਦਾ ਅਟੱਲ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਜ਼ੁੰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ 2013 'ਚ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ''ਇਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤ'' ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਆਦੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਚਿੰਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਰਫ਼ਤ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਇਥੇ 1753 ਕੈਦੀ ਤੁੰਨੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਮਲੇ ਦਾ ਇਥੇ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਠੱਪ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਆਇਨਾਕਰਤਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬੋਰਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਆਇਨਾਕਰਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਮੁਆਇਨੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਜਾਣੇ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡਾਂ, ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਸਵੈਇੱਛਾ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ, ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਘਾਤਕ ਮੇਲ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਜੁਰਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਡਾਕਟਰ, ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 7ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 21ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਆਇਨੇ ਵਿਚ 58ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਐਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਆਇਨਾ ਦੌਰੇ 84ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ''ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ'' ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਾਲੀਆ ਵਾਦਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਰਾਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਨਾਕਾਮ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਜੰਗ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2012 ਵਿਚ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਇਕ ਵਾਰਡਨ ਉੱਪਰ ਇਕ ਕੈਦੀ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ, 342 ਕੈਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ (ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦ 174 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 2014 ਵਿਚ 88 ਅਤੇ 2015 ਵਿਚ 86 ਮੌਤਾਂ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ 2014 ਦੀ 130 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ, ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ 'ਜ਼ਾਹਰਾ ਕੋਤਾਹੀ' ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ''ਅਮਨਦੀਪ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ'' ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜ਼ੁੰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇੰਞ ਕਰਨਾ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਣ। ਪੁਰਾਣੇ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਧਾਰਨ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ: ਹਰੇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਪੂਰਕ ਅਮਲੇ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲਾ; ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਿਖਲਾਈ; ਅਤੇ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਫੌਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦੌਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਥੇ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਉੱਪਰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਵਲੋਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਤ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਛਾਵਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਿਰਾ ਢੌਂਗ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਹੋਰ ਅੰਕੜਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਮੌਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਾਯੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਪੋਤਰੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬਤੌਰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰੀ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ; ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦਾ; ਕਿ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਸਦੀਵੀ ਨਰਕ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਸਰਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ; ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਬੇਵਸ ਹਨ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕਹੀਣ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
[ਲੇਖਕ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਹੂਮੈਨ ਰਾਈਟਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਇਵ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ।]

At what point can free speech cross over to seditious territory, – and who decides?

Legal expert Lawrence Liang argues that courts need to make it more difficult for those claiming hurt sentiments or threats to the State to harass the accused.

Is free speech protected under all circumstances; does an elected government have the right (or indeed duty) to accuse citizens of sedition? In this detailed discussion with Rishab Bailey, legal director of the Society for Knowledge Commons, lawyer and legal researcher Lawrence Liang of the Alternative Law Forum discusses the history of free speech, seditionand hate speech laws in India and the United States. Liang argues that even with the various safeguards in the judicial system, the courts need to make it more difficult for those claiming hurt sentiments or threats to the state to harass the accused. Laws need to be amended to ensure that the process of investigation and adjudication is in itself not a punishment and therefore cannot be used to intimidate citizens.

Do our free speech laws not allow us to be critical of the country or the government? At what point can we say the line has been crossed from an exercise of free speech to sedition?Article 19(1)(a) of the Constitution of India which guarantees the right tofree speech and expression absolutely allows for criticism of the government.

In the Kedarnath case [Kedarnath Singh vs State of Bihar, 1962 AIR 955], where the Supreme Court examined the constitutional validity of Section 124A [of the Indian Penal Code], the court had an opportunity to consider the scope of subversive speech. Given that the word sedition by itself does not appear in Article 19(2), or in the reasonable restrictions provision, the court could uphold 124A only if it was brought within the ambit of "public order".

The court, after examining the conflict in standards in colonial-era decisions (between "bad feelings" and "bad tendency") observed that sincesedition was not included in Article 19(2), it implied that a more liberal understanding was needed in the context of a democracy. They made a clear distinction between strong criticism of the government and those words which excite with the inclination to cause public disorder and violence. They also distinguished between "the Government established by law" and "persons for the time being engaged in carrying on the administration".

The court then held that "strong words used to express disapprobation of the measures of Government with a view to their improvement or alteration by lawful means" would not come within the section. Similarly, "comments, however strongly worded, expressing disapprobation of actions of the Government, without exciting those feelings which generate the inclination to cause public disorder by acts of violence, would not be penal". They argued that what is forbidden are ‘words,"written or spoken, etc. which have the pernicious tendency or intention of creating public disorder or disturbance of law and order".

This has been further clarified in the Rangarajan case [S Rangarajan vs P Jagjivan Ram, 1989 SCC (2) 574], which lays down the one of the most significant tests after Lohia [The Superintendent, Central Prison, Fatehgarh vs Ram Manohar Lohia, 1960 AIR 633] and Kedarnath – namely the analogy of a "spark in a powder keg". In a crucial paragraph in Rangarajan, the court explicitly held that while there has to be a balance between free speech and restrictions for special interest, the two cannot be balanced as though they were of equal weight.

One can infer that the courts are making it clear that exceptions have to be construed precisely as deviations from the norm; that free speechshould prevail except in exceptional circumstances. And what is it that the court considers an exceptional circumstance?

Our commitment to freedom of expression demands that it cannot be suppressed unless the situations created by allowing the freedom are pressing and the community interest is endangered. The anticipated danger should not be remote, conjectural or far-fetched. It should have proximate and direct nexus with the expression. The expression of thought should be intrinsically dangerous to the public interest. In other words, the expression should be inseparably locked up with the action contemplated like the equivalent of a “spark in a powder keg”.

The court in this paragraph lays down in no uncertain terms the standard that has to be met in alleging a relation between speech and effect. The analogy of a spark in a powder keg brings in a temporal dimension of immediacy: the speech should be immediately dangerous to public interest. In other words, it must have the force of a perlocutionary speech act, in which there is no temporal disjuncture between word and effect. A cumulative reading of the cases on public order and sedition suggests that as far as subversive speech targeted at the state is concerned, one can infer that even if there is no absolute consistency on the doctrinal tests, there is a consistency in the outer frame, namely that democracy demands the satisfaction of high standards of speech and effect if speech is to be curtailed.

Section 124A, on the face of it, appears clear in that it seeks to penalise any activities that lead to disloyalty against or feelings of contempt or enmity against the government – so why is there a requirement of imminent violence? Why did the courts introduce this test?To answer this question, it may be useful to locate the doctrinal history ofsedition law within a comparative context. In the United States the initial test applied to speech that criticised the government (especially during wartime) was the "bad tendency" test which did not protect any speech that had a tendency to cause any illegal action. In Schenk [Schenck vs United States, 249 US 47 (1919)], Justice Holmes writing for the majority added a new dimension. "The question in every case" for Holmes "is whether the words used are used in such circumstances and are of such a nature as to create a clear and present danger that they will bring about the substantive evils that Congress has a right to prevent". Schenk clarified its scope to create a rupture between speech and consequence, arguing that "It is only the present danger of immediate evil or an intent to bring it about" that justified limitations on speech.

The "clear and present" danger test remained the prevailing standard till the 1960s, when the Brandenburg or Klu Klux Klan case [Brandenburg vs Ohio, 395 US 444 (1969)] held that while the test may even have some value in times of emergency, in ordinary times it had no place in assisting the interpretation of the first amendment. According to the court, "The constitutional guarantees of free speech and free press do not permit a State to forbid or proscribe advocacy of the use of force or law violation [i.e., subversive advocacy] except where (1) such advocacy is directed to inciting or producing imminent lawless action and (2) is likely to incite or produce such action." The two-step test in Brandenburg currently stands as the prevailing standards to determine protectable speech.

It is difficult in India to draw a similar straight line in the development of doctrine. Initially Indian courts explicitly rejected the "clear and present danger" test, arguing that the doctrine cannot be imported into the Indian Constitution because of "reasonable restrictions", but subsequently we see the courts adopting tests similar to the US ones, and even affirming the Brandenburg test, as in the case of Arup Bhuyan [Arup Bhuyan vs State of Assam, (2011) 3 SCC 377].

The best case to understand why the courts have adopted a far more liberal outlook on the question of critical speech is perhaps the Balwant Singh case [Balwant Singh vs State of Punjab, 1995 (1) SCR 411], which involved a few people shouting anti-India and pro-Khalistan slogans after the assassination of Indira Gandhi. The courts observed that "over sensitiveness sometimes is counterproductive and can result in inviting trouble. Raising of some lonesome slogans, a couple of times by two individuals, without anything more, did not constitute any threat to the Government of India as by law established, nor could the same give rise to feelings of enmity or hatred among different communities or religious or other groups".

It is clear that the courts’ conception of sovereignty and governmental power differs significantly from that of the present government or even of the masses more generally, and is cognisant of the fact that in a complex democracy such as India’s, where antagonistic politics is rather common, it is inevitable that people will express their disaffection in various ways, and to treat every form of disaffection as seditious goes against common sense.

Does the threat of violence have to be credible and immediate? Who makes this decision and what checks does the law have to prevent against abuse?To my mind one of the credibility tests for determining whether the threat of violence is imminent would be to understand the context of the speech, the status of the speaker and the addressee of the speech. If for example a prominent political leader made a formal speech to his armed cadre threatening to harm another community, one could reasonably assume that the nexus between the speech and the possibility imminent lawless action is very high. But if you were to compare this formal speech with say the Facebook status posted by a 21-year-old girl in Maharashtra after Bal Thackeray’s death, which observed that the state had shut down out of fear and not out of respect, one could also reasonably conclude that there is no real nexus that could be established between the speech and any possibility of violence.

There are already internal checks within the law when it comes tosedition, even though they are absent in other domains where speech is criminalised. While one would hope for a repeal of these laws in the future, it is unlikely to happen, and it might instead be useful to consider at least procedural safeguards and systemic reforms that ensure these laws are not misused in a way that makes a joke of our fundamental right to freedom of speech and expression.

One way of protecting free speech is by focusing on procedural reforms and safeguards that render the malicious use of these laws more difficult. All speech-related offences should be made bailable offences; this would lessen the harmful impact of using arrest and custody as a way of harassing anyone exercising their rights under Article 19(1)(a). Second, the offences should be made non-cognisable, so that there is at least a judicial check on the police acting on the basis of politically-motivated complaints.

In the case of offences under Sections 153A ("promoting enmity between different groups on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, etc, and doing acts prejudicial to maintenance of harmony") and 295A of the Indian Penal Code, it is mandatory under Section 196(1) of the Code of Criminal Procedure to obtain prior sanction of the government before taking cognisance of the offences. This needs to be extended to the offence of sedition under Section 124A. The Gujarat High Court in a 1980 decision [Shalibhadra Shah vs Swami Krishna Bharati, 1981 CriLJ 113] observed that the reason prior sanction is needed is because in many cases "the very filing of a prosecution after tempers have cooled down may generate class feelings which could well be avoided by the government by refusing to accord sanction", and that "the article complained of pertains to a matter falling within the area of social reform and attacks certain dogmas in a general way without intending to outrage religious feelings".

Fourth, in the case of hate speech, it is important to raise the burden of proof on those who claim that their sentiments have been hurt, rather than accept their claim at face value. And finally, it is crucial that courts begin to take action against those who bring malicious complaints against speech acts.

How do you differentiate between advocacy and incitement, given that the latter is essential to prove an offence under Section 124A while the former is not a criminal activity?The Shreya Singhal judgment [Shreya Singhal vs Union of India, (2013) 12 SCC 73] offers a very clear exposition of the difference between advocacy and incitement. The court held that three concepts are fundamental to understanding the scope of free speech. For them "The first is discussion, the second is advocacy, and the third is incitement. Mere discussion or even advocacy of a particular cause howsoever unpopular is at the heart of Article 19(1)(a). It is only when such discussion or advocacy reaches the level of incitement that Article 19(2) kicks in".

Following Justice Brandeis’ ruling in Whitney vs California [274 U.S. 357 (1927)], the Supreme Court then held that while every denunciation of law may have the possibility of resulting in illegal acts, the advocacy of violation is not a justification for denying free speech if such advocacy falls short of incitement and there is nothing to indicate that the advocacy would be immediately acted on. They approvingly cited Brandeis’ paragraph on this point: "The wide difference between advocacy and incitement, between preparation and attempt, between assembling and conspiracy, must be borne in mind. In order to support a finding of clear and present danger it must be shown either that immediate serious violence was to be expected or was advocated, or that the past conduct furnished reason to believe that such advocacy was then contemplated."

Given that an incitement to violence is a necessary ingredient of an offence under Section 124A, could it be argued that by hurting the sentiments of others in society you are inciting violence and lawlessness, basically causing a public order problem – would this be sufficient to invoke Section 124A? It is important to note that the question of hurt sentiment does not appear and is not a factor in Section 124A. It appears in other penal provisions that criminalise hate speech. But even on that front the courts have been very clear that speech per se is inadequate to attract penal sanction. InRamji Lal Modi vs State Of UP (1957 AIR 620) – which was not a seditioncase, but one about Section 295A which criminalises any deliberate and malicious acts intended to outrage religious feelings of any class by insulting its religion or religious beliefs – the court held that Section 295A does not penalise every act of insult; it penalises only those acts of insult which are perpetrated with the deliberate and malicious intention of outraging the religious feelings of a class. The court introduced two tests – "aggravated form" which defines the criteria for what counts as an insult, and the "calculated tendency" of the insult, which must be to disrupt the public order.

This article first appeared on Indian Cultural Forum.

ਪਿੰਡ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ

24 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਵਿਘੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਬੇਰਹਿਮ ਪੁਲਿਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਣ ਸਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਮਦੇਵ ਭੂਟਾਲ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪੱਪੀ, ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ਵਕਾਂਤ , ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰ. ਅਮਰੀਕ ਖੋਖਰ ਅਤੇ ਬਸ਼ੇਸ਼ਰ ਰਾਮ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈ। ਟੀਮ ਨੇ ਤੁਰੰਤ 24 ਮਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਹਾਲਤ ਜਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਮਈ ਅਤੇ  3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੀੜਤ ਦਲਿਤਾਂ, ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਬੋਲੀਕਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਆਦਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਪੀੜਤ ਦਲਿਤਾਂ, ਸਰਪੰਚ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਲੀਕਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ,ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਸੰਗਰੂਰ ਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਸੰਗਰੂਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਡੀ.ਸੀ ਸੰਗਰੂਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ। 

ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ: ਪਿੰਡ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ 2200 ਵਿਘੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਰਸਤੇ, ਪਹੇ, ਪਹੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਛੱਡ ਕੇ ਲੱਗਭਗ 1680 ਵਿਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 560 ਵਿਘੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ 150 ਘਰ ਹਨ।

27 ਜੂਨ 2014 ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਜਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ। 41 ਵਿਅੱਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ,ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। 49 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਸਮੇਤ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਰਾਖਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾੜੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਰਚਾ  ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿੱਅਕਤੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ।

2015 ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਗਲਬਾਤ ਨਾਲ ਨਿਪਟ ਗਿਆ ਅਤੇ 47 ਵਿਘੇ ਵਿਹੜੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਚਲ ਰਹੇ ਲੱਗਭੱਗ ਇਕ ਦਰਜਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2.70 ਲੱਖ ਸਲਾਨਾ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ 14 ਲੱਖ 98 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਹਰ ਚਾਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਬਿਗਾਨੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਉੱਤੋਂ ਘਾਹ ਖੋਤਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਜਲਾਲਤ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਇਆ।ਭਾਰੀ ਅਮਦਨ ਅਤੇ ਲਿੰਗਕ ਸੋਸਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 'ਤੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਯੋਗ ਦਰ ਉੱਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੀਲ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਰੱਖੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ ।ਉੱਥੇ BDPO ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਹਾਂ,ਸਾਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਰਿਐਤ ਕਰੋ।ਅਸੀਂ 10000-12000 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। BDPO ਕਹਿੰਦਾ ਐਨੀ  ਰਿਐਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਡੀ.ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਅਸੀ ਕਿਹਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਪਰ ਅੱਜ ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ। BDPO ਅਤੇ SHO ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਪਰ DDPO ਸੰਗਰੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ।  ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਚਰਨ ੰਿਸਘ, ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ, ਕਾਲਾ ਗੁਰਦੀਪ, ਕਰਮਾ ਆਦਿ ਬੈਠੇ ਸਨ।

BDPO ਸਾਨੂੰ  ਪਰਾਂ ਬੁਲਾਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਬੋਲੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਰਜੀ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆਓ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਏ ਤਾਂ 100 ਵਿਘੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬੋਲੀਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾ ਲਈ। ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਆਪ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ।

ਅਸੀਂ ਪਲੈਨ ਬਣਾਈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਸੜਕ ਰੋਕ ਕੇ ਰੋਸ ਕਰੀਏ ਉੱਥੋਂ ਚਲ ਕੇ ਅਸੀ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਲੜਕੇ ਧਰਨਾ ਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ  ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਤਕਰਾਰਬਾਜੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੜ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈ ਨਿਕਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸਿਆ। ਕੁਝ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਇਕ ਫਾਇਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਟਾਇਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕੰਡਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ , ਦੋ ਟੈਂਪੂ, 25-30 ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹ 8-9 ਜਣਿਆ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ।

ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੋਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜਾਗਰ ਸਿੰਘ  (40 ਸਾਲ) ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੋੜੀ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਦੇਵ ਸਿਘ ਪੁੱਤ ਨੰਦ ੰਿਸਘ ਦੀ ਲੱਗਭਗ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੋੜੀ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਲੱਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਖਮ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨੀਮ ਬੇਹੋਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਬੰਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੇਹੋਸ ਪਈ ਸੀ। ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਪੁੱਤਰੀ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ (15 ਸਾਲ) ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚਮਕੌਰ ੰਿਸਘ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭੜੋ ਜਾਣ ਲਈ ਬੱਸ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਰਨਪਾਲ ਪੁੱਤਰੀ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਹੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਪੜਨ ਜਾਣ ਲਈ ਖੜੀਆਂ ਸਨ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਟਾਪਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੜੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ  ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਸ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਖੜੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰਾਂਉਦੇ ਰਹੇ ਜਖਮੀਆਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਪਏ ਨੀਲ ਅਤੇ ਜਖਮ ਵੀ ਵਿਖਾਏ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਜਖਮੀਆਂ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਾਲਦਕਲਾਂ ਇਕਾਈ , ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ , ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੋਰ ਪਤਨੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਏ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਨੀਲ ਵਿਖਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸੀਏ ਅਵਾ ਤਵਾ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ।

ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਚੰਦ, ਪ੍ਰਮਜੀਤ ਸਿਘ ਪੁੱਤਰ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ , ਭਿੱਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਦੇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਟੀਮ ਨੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬੈੇਠੇ ਕਈ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਨਿਵਾਸੀ ਵੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੇ।

ਦਲਿਤ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮਰਦ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾਂਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਲੇਡੀਜ ਪੁਲਿਸ ਘੱਟ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਰਦ ਪੁਲਸੀਏ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰ-ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾ-ਤਵਾ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਪਰਚੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ । 21 ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ 65 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਕਾਇਤ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਧਾਰਾ 341 , 342, 506,107,148,149, IPC ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਇਕਾਈ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਝਨੇੜੀ, ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਘਰਾਚੋਂ,ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਲੌਦ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ (ਮਾਨ), ਪ੍ਰਿਥੀ ਸਿੰਘ ਲੋਗੋਂਵਾਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜੀ, ਮਲੂਕ ਚੰਦ ਘਰਾਚੋਂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਾਓਪੁਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੂੰਨਰਾ ਅਤੇ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੌਪੁਰ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਸੁਰਜਨ ਝਨੇੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਉਕਤ ਆਗੂ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ।( ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੌਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਹਰਲੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।

ਦੂਜਾ ਪਰਚਾ ਧਾਰਾਵਾਂ 307, 353, 186,323 ,427, 341, 283, 148, 149, 120 ਬੀ ਹਿੰ.ਡ. ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 69 ਨਾਮਿਤ ਅਤੇ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 59 ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਦੇ ਦਲਿਤ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ , ਬਿੱਲੂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਭੜੋ, ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ, ਸੁਰਜਨ ਝਨੇੜੀ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਲੋਗੋਂਵਾਲ, ਮਲੂਕ ਚੰਦ ਘਰਾਚੋਂ , ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਟੜਿਆਣਾ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਆਲੋਅਰਖ ਵੀ ਧਰ ਲਏ ਗਏ। ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ 14 ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ।ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਭੋਲੂ ਆਗੂ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ (ਡਕੌਂਦਾ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਪਰਚੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲੀਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਲੰਘਣ ਸਮੇਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਗਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਵੱਖ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 10-11 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ 18-19 ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਈ । ਪਹਿਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 47 ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅੱਡ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 59 ਵਿਘੇ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਪਿੱਛੇ ਸਥਾਨਕ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਚ ਨੇ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀ ਜਾਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਏਕਾ ਹੋਵੇ । ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਸਮੇਂ 3 ਫਾਇਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਲਿਤ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਕੱਠੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇ 2.70 ਲੱਖ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2.35 ਲੱਖ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ 47 ਵਿਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ (ਜੋ ਪਹਿਲੋਂ ਪਿੰਡ ਇਕਾਈ ਦੀ ਆਗੂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦਰਦੇ ਹਨ) ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਬਲਾਕ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ।

     ਡੀ ਸੀ ਸੰਗਰੂਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਆਦੀ ਅਨਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਦਰ ਉੱਤੇ ਰਾਖਵੀਂ ਜਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਯਮ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਚੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦਲਿਤ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਾਜਬ ਦਰ ਉੱਤੇ ਜਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

     ਡੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਸੰਗਰੂਰ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਲਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਲਸੀ ਬਣਵਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਸਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਜਮੀਨ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠ ਖੜੇਗੀ। ਮਾਲੀਆ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ। ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਬੋਲੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਿੰਡ ਬੋਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਵੀ ਘਿਰਾਉ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।

     ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਗਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਕੁਝ ਸਰਾਬੀ ਵਿਅੱਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭੇਜਿਆ। ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਵਰਤਣ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕ ਜਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਖਮੀ ਵਿਅੱਕਤੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਜਵਾਨ ਜਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਮੰਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸੜਕ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਵਹੀਕਲ ਹੀ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਏ। ਬੱਸ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

         ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੀ ਹੈ:

ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਬੇਲੋੜਾ ਅਤੇ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਰਹੀ ਅਵਾਜ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਮਸਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਹੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਹਿਜ ਆਰਥਕ ਸੁਆਲ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਪਹੁੰਚ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਲਿਤ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਖਾਸ ਕਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਜਲਾਲਤ ਅਤੇ ਹੁੰਦੇ ਲਿੰਗਕ ਸੋਸ਼ਣ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗੰਭਰੀਤਾ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਮੀਨ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਲਦੀ ਰਾਹਤ ਵੱਲ ਤਵਜੋਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨਾ , ਵਾਜਬ ਦਰ ਉੱਤੇ ਰਾਖਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗਲਬਾਤ ਤੇ ਰਜਾਮੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਹਿਲ  ਨਾ ਕਰਨਾ , ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਊ ਅੰਸਰ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਆਦੀ ਕਹਿਣਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਨਸੇ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਾਉਣ ਨਾਲ਼ੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਭੜਕਾਉਣ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਲਗਦੀ ਹੈ।

ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕ ਜਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀਡੀਪੀਓ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਦਾ ਡਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਰੱਖੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨ ਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਸ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ।

ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਘੱਟ ਦਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉੱਠ ਖੜੇਗੀ ਤੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ, ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਰਾਖਵੀਂ ਜਮੀਨ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਦਰੜੇ ਤੇ ਲੁਟੀਂਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋਂ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਨਿਚੋੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬੇਮੇਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਝੂਠਾ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ , ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੂਨਰਾਂ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਿਸ਼ਨ ਬੌਪੁਰ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ  ਸੁਰਜਨ ਝਨੇੜੀ ਦਾ ਨਾ ਵੀ ਪਰਚੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਾਜਬ ਮੰਗਾ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ  ਸਮਾਜਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਬਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੀ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮਰਦ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਉਹਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੁਰ-ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਰਾਸਰ ਨਜਾਇਜ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣ ਯੋਗ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਸਭਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ:
ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ,     ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਦਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਹਿੱਸਾ ਥੁੜ ਜ਼ਮੀਨੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਜਬ ਦਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਡੰਮੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਡੰਮੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।


ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ         ਵੱਲੋਂ:-
ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪੱਪੀ,       ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ,
ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ   ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਸੰਗਰੂਰ।