ਹਾਰਦਿੱਕ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅੱਗ ਲਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ

ਹਾਰਦਿੱਕ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅੱਗ ਲਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ

                                                                               ਜਿਯੋਤੀ ਪਨਵਾਨੀ

ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਨੇ ਮੀਡਿਆ (ਸੂਚਨਾਤੰਤਰ) ਨੂੰ ਉਸੇ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਰੋਲ-ਮਾਡਲ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਕ ਜਨਤਕ ਲੀਡਰ ਦੀ ਅੱਗ-ਲਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਮੀਡਿਏ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੋ ਹੈ ਜੋ ਤੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ-ਅੱਗ-ਲਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ, ਨੇਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਾਓ।

ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਕ ਅੱਗ-ਉਗਲਦਾ ‘ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾ’, ਆਪਣੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਹਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋੜ੍ਹਨ/ਕੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ “ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ” ਨੂੰ ਛੁਹਣ ਦੀ ਜ਼ੁਰਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਰਾਂਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਲੜ੍ਹਾਈ ਵਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵਕਤ, ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ,ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਘਸੀੜ੍ਹ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਟੇਲਾਂ ਲਈ ਰਾਂਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁ ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਕਾਲਜ ਜਾ ਸਕਣ।ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮੋਟੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਉਸਨੇ NDTV ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵੀਸ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬਹੁਟੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਪਟੇਲ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕਰੇ ? ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲਈ ਵੀ ਉਸਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਰਦਿਕ ਦੇ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ, ਮਰਦਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਵਾਰਿਕ ਵਰਨਣ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਵਸਤੂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦ ਪਟੇਲਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਔਰਤਾਂ ਵਾਰੇ ਆਖਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ? ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਰਦਿਕ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ,“ਕਿੰਨੇ ਹੱਥ ਤੋੜ੍ਹੇ ਐ, ਪਤੈ?-ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਰਖ਼ ਲਈ ਹੱਥ ਤੋੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਇਕ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਵੇ।“ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ੁਰਅਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਲੇ ਦੀ ਅੱਖ ਕੱਢ ਦਿਉ” ਅਜਿਹੀ ਨਸੀਹਤ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਸੀਹਤ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਫ਼ਿਰਕੇ ਚੋਂ ਸਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਔਰਤ-ਜ਼ਾਤ ਦੀ “ਸੁਰੱਖਿਆ” ਕਰਨ ਲਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਰਦਿਕ ਕਰਦਾ ਸੀ।ਹਾਰਦਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਵਾਰ-2 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ “ਬਾਹੂਬਲ” ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।“ਇਹ ਐਸੇ ਵੈਸੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ” ਉਸ ਨੇ ਰਵੀਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ 27 ਕਰੋੜ ਪਟੇਲ/ਗੁਜ਼ਰ/ਜਾਟ/ਕੁਰਮਿਸ਼ੇ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਉਸਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਾਹੂਬਲ ਹੈ”। ਉਸਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਂਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਘੋਲ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਹਾਰਦਿਕ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਘੋਲ ਦੀ ਯੁੱਧ-ਨੀਤੀ ਹੈ।ਦਿਲੀ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸੰਸਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਰ ਪਹਿਨਾਏ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ 22 ਸਾਲਾ ਮੁਕਤੀ-ਦਾਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ:“ਹਾਰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੋ…ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ”। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਘੁੰਮਾਈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ, ਅਡਵਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਜਪਾਈ ਤੱਕ, ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਦਵ ਠਾਕਰੇ ਤੱਕ, ਸਭ ਤਲਵਾਰ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਤਲਵਾਰ ਘੁੰਮਾਉਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,“ਇਸ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੂਨ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ”।

ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਾਰੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ,“ਬੇਸ਼ਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਮਾਰੋ। 27 ਕਰੋੜ ਗੁਜ਼ਰਾਂ ਚੋਂ ਜੇਕਰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁਟੋ, ਬੇਸ਼ਕ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ...ਇਕੱਲਾ ਬੈਲ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਮਾਰੋ। ਸਾਡੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਏਕਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ।

ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਖ਼ਰ ਹੋਣਾ ਸੀ!

ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-ਆਖਰਕਾਰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਰੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਨਾ ਲਿਖੇ ਜਾਣ? ਬਹੁਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਰੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਦੀ ਇਕ ਲਾਈਨ “ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਭਾਸ਼ਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂੁਰਤ ਹੈ” ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਸੰਦੀਪਨ ਸ਼ਰਮਾ (ਫਸਟ ਪੋਸਟ,31 ਅਗਸਤ) ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇ, ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਰੇ ਵੀ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਕ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੇਠਾਂ ਛਪੀ ਰੋਹਿਨੀ ਮੋਹਨ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨੇ ਹਾਰਦਿਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ।ਬਹੁਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਪਾਦਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਪਰ ਸੰਪਾਦਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਾਰੇ ਕਿਆਸ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾ-ਪਸੰਦਗੀ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਸਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾਂ ਵਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਇਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਪਟੇਲ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੋਹਿਨੀ ਮੋਹਨ ਦੀ ਇਕ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਚ ਛਪੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨ-ਨੁਮਾ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ (ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ) ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਘਿਸੀ-ਪਿਟੀ ਧਾਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਰਾਂਖਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਹੋਵੇ।ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਂਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਦੇ ਦੇ ਕੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਟੇਲਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ) ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੇਸ਼ਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣ।

ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਹਾਰਦਿਕ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਮੱਦਦ ਲਈ ਹੈ-ਤੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਤੈਨੂੰ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਚ ਰਿਆਇਤੀ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ।ਰਾਂਖਵੇਂਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ”?

ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਲ ੂ(ਸਰਦਾਰ ਬਨਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਵੀ) ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ “ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ…ਜੋ ਕਿ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ੳਮਪ; ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਹੈ,”।ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸਨੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਅਖਬਾਰ ‘ਦ ਸਿਟੀਜ਼ਨ’ ਉਤੇ 29 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ।

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ?

ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪਟੇਲਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਾਂਖਵਾਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜੋ 1981 ਵਿਚ ਤੇ 1985 ਵਿਚ, ਦੋਨੋਂ ਵਾਰ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ।  ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚਲੀ ਅਗਸਤ 25 ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਚੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਰਾਂਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ।ਹਾਰਦਿਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ,ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਂਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਲ ਸੇਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੱਤਕਪੂਰਨ ਟਿਪਣੀਆਂ ਤੇ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਮੱਧੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਦਲਿਤ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੀ ਘਬਰਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਗਈ ਨਰਮੀ ਕਾਰਨ, ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਕੋਈ ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਵਲੋਂ ਹਾਰਦਿਕ ਨੂੰ ਲ਼ਿਖੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ (ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਪਰ), ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ GMD ਵਰਗਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਦਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ, ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਉਜ਼ਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਭੁਖ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਉਪਰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਫ਼ਿਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖਾਹ-ਮੁਖਾਹ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਉਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ, ਉਸਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਬੱਸਾਂ ਫੂਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਕੁਟ-2 ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੰਦ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਟੇਲਾਂ ਦੇ 1981 ਤੇ 1985 ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਸੀ।

ਫੇਰ ਵੀ,ਇਸ ਸਾਰੀ ਹੁਲੜ੍ਹਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਨੰਦੀਬੇਨ ਪਟੇਲ ਨੇ,ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਕਸਾਹਟ ਦੇ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਖੁਦ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ “ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ” ਕਰਨ ਵਿਰੁਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ, ਸ਼ਾਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ,ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਝੁਗੀ-ਝੋਂਪੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ…ਪਰ ਸਾਡੇ ‘ਹੀਰੋ’ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। “ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲ ਗਿਆ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਕੌਣ ਹੈ (ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੇਲਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ), ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ” ਉਹ ਦਹਾੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ-ਕਰਨਯੋਗ ਅਪਰਾਧ  ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਮੀਡਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ।ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ? ਹਾਰਦਿਕ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਾਸ਼ੀਆ-ਗ੍ਰਸਤ ਵਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਕੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਫ਼ ਉਪਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਾਫ਼;ੀ ਹੋਣਗੇ? ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਗ-ਲਾਊ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਮੱਧੇਨਜ਼ਰ, ਕੀ ਮੀਡਿਆ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਫ਼ਿਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੱਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮੋ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅੱਗ-ਲਾਊ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਹਨ?

ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕ ਸੰਪਾਦਕੀ ਨਾਲ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ੳਮਪ;ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ; ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਠਕ ਤਾਂ ਸੰਪਾਦਕੀ ਸਫ਼ ;ਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਹੀ,ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਰਥਾ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫ਼ ;ਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰਾਹ ਹੋਣਗੇ? ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਲਬੁਰਗੀ ਦਾ ਕਤਲ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ. ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਕੰਨੜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਾਂਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਕਲਬੁਰਗੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਵਾੜ (ਕਰਨਾਟਕਾ) ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਪਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਨਰੇਂਦਰ ਡਭੋਲਕਰ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਕਾ. ਪਾਨਸਰੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਲਬੁਰਗੀ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਤੇ ਸ੍ਰੀਰਾਮ ਸੈਨਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ-ਵਿਖਾਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਪਰ ਪੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡਾ. ਡਭੋਲਕਰ ਵਰਗੇ ਉੱਘੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਐਨੇ ਵਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਲਬੁਰਗੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉਪਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ''ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰੋਗੇ।'' ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਲਬੁਰਗੀ ਦਾ ਕਤਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਲਈ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਲਬੁਰਗੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਡਭੋਲਕਾਰ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
31 ਅਗਸਤ 2015

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਮਲਕਾਨਗਿਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਲੇਖਕ, ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਗਣਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਕਸ਼ਾ ਸੰਮਤੀ (ਉੜੀਸਾ) ਦੇ ਆਗੂ ਦੇਬਾ ਰੰਜਨ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰੰਜਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਹੇ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ, ਬੇਲਗਾਮ ਖਨਣ, ਉਜਾੜੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਉਪਰ ਢਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ, ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਰੱਈ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਜਹੇ ਉਹ ਕੋਰਾਪਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇ.ਬਾਲਾਗੋਪਾਲ ਵਰਗੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੰਧਮਲ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਈਸਾਈਆਂ ਉਪਰ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਖੋਜ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਥਾਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ਉਪਰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਅਜਿਹੇ ਘਟੀਆ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਣੇ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਬਾ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ

ਮਿਤੀ : 21 ਅਗਸਤ 2015

Human Rights Forum Condemns the Fabrication of Activist-Filmmaker, Deba Ranjan in False Cases by Malkangiri Police

Hyderabad (Press Release/19th August 15): We condemn in the strongest terms the foisting of a false case by the Malkangiri police on human rights defender Deba Ranjan. We believe that the case booked against him under Section 354 (B) of IPC (relating to molestation of a woman) and other charges to be a completely fabricated one. Its sole purpose is to try and demoralise and malign Deba Ranjan and to stop him and the organisation he works with, the Ganatantrik Adhikar Surakhya Sangathan (GASS) from pursuing their human rights work. We demand that the Odisha government immediately direct the police to withdraw the false case registered against Deba Ranjan.Over the past two decades, Deba Ranjan has been a consistent and passionate voice against injustice both within and outside Odisha. As a writer, film maker and human rights activist he has highlighted and critiqued policies of destructive development, unbridled mining practices, displacement, police impunity, atrocities on dalits, women and adivasis, the inhuman and ugly politics of hindutva and more recently issues of farmers’ suicides in a context of acute agrarian distress. It is this activism that the police seek to throttle by the filing of this false case. They have stooped to the level of misusing law pertaining to sexual violence on women in their attempt to browbeat Deba Ranjan.Deba Ranjan is a long associate of not only the Human Rights Forum (HRF) and several rights organisations, he is a friend of many ongoing movements across the nation. He was part of a joint fact-finding exercise along with the well-known human rights activist and HRF founder-member (late) K Balagopal in the summer of 2009 that looked into police violence on adivasis in the name of curbing the Maoist movement in the districts of South Odissa. He has been part of extended fact-findings that investigated attacks on Christians in Khandhamal and Karnataka and on massacres of civilians by the paramilitary in South Chattisgarh. His documentary films depicting these and other issues with immense sensitivity have been screened in various States as well as in international fora.Deba Ranjan and GASS are among the few voices in Odisha that are speaking out against governmental lies and distortions and are striving to draw out the truth. More recently, they have played a seminal role in bringing to light the extra-judicial killing by BSF personnel of an adivasi farmer Ganga Kirsani of Litiput village, Koraput district. This is one of those rare instances when it was even established officially that it was a killing by unilateral firing of the BSF.We deplore this attempt by the State to scuttle voices of dissent. We call upon the Odisha government to sincerely address issues raised by human rights defenders in a democratic manner and to desist from such disgraceful attempts at framing dissenters.Issued by VS Krishna (General Secretary, HRF – AP & TS) and Bela Bhatia (Independent researcher and human rights worker)

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪੁਣੇ ਦੇ 5 ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 12 ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿਛਲੇ 72 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੀ.ਵੀ. ਐਕਟਰ ਗਜੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਇਸ ਵਾਜਬ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਿਲਮ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਤਜ਼ਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਜੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੌੜੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਮਵਰ ਕਲਾ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਹਜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨਾਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਮਿਤੀ : 19 ਅਗਸਤ

ਵਿਸ਼ਾ: ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਪਟਿਆਲਾ ਹਰਿਆਓ ਖੁਰਦ ਵਿਖੇ ਅਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ

7 ਅਗਸਤ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਓ ਖੁਰਦ ਵਿਖੇ 50-60 ਅਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ। ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੁੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦਾ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ, ਭਗਵੰਤ ਕੰਗਣਵਾਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੀਵ ਲੋਹਟ ਬੱਦੀ, ਪ੍ਰੋ.ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੋਜ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰੂਣ ਰੂਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ਦਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਟੈਪਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਡੀ.ਸੀ. ਕੰਮਲੈਕਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਧੂ ਸ਼ੇਖਰ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ, ਭਗਵੰਤ ਕੰਗਣਵਾਲ, ਪ੍ਰੋ. ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਭੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25-26 ਬੰਦੇ ਸਮੇਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਅ ਤੇ ਖੜੇ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਈਫਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਧਨਾਢ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਸਰ ਰਸੂਖ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ, ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾ ਦੀ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟੀਮ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੇਰੇ (ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਘਰ) ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਘਰ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪਾੜੇ ਟਾਇਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 42 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੀਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ, ਚਰਨ ਕੌਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ, ਨਰਾਤਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਨਰਾਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ 65 ਸਾਲਾ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਤਨੀ ਤੇ ਵੀ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਪੈਂਚਰ ਕੀਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਘਰ ਦਿਖਾਏ। ਕੁੱਝ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਦਿਖਾਏ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ।

ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ 50 ਪੈਸੇ, 1 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਕੇ ਹੁਣ 2400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਸੀ। ਜਿਸਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਸ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 125 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਟੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਲਏ ਗਏ। ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ (ਸ਼ੰਕਰ ਦਿਆਲ ਸਰਮਾ, (ਸਵ:ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ) ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਖੰਡ ਮਿਲ ਚਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 1 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰੰਤੂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਇਹ ਪਿੰਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸੀ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਰਪੰਚ ਜੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਹਰਿਆਓ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 8 ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਬਿਨਾ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨਗਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਓ ਜੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਓ ਖੁਰਦ ਵਿਚ 1000-1100 ਘਰ ਅਤੇ 3000 ਵੋਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨਗਰ ਦੇ 125 ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰ ਅਤੇ 400 ਵੋਟਾਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਓ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਵੀ 125 ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰ ਅਤੇ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਾਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ 50% ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਮਦਾਸੀਏ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਹਨ, 20% ਜੱਟ ਸਿੱਖ, 22-23% ਪਰਜਾਪਤੀ, 2% ਅਹੀਰ, 2% ਗੁਜਰ, 1% ਬੌਰੀਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਿਸਥਾਪਤ ਲੋਕ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਘਰ ਤਰਖਾਣਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦਰਅਸਲ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦੋ ਧੜੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਆਮ ਲੋਕ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮਨ ਪੂਰਵਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 307 ਦੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਮਾਰਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਟਰੈਕਟਰ, ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲ ਤੋੜੇ, ਘਰ ਢਾਹੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਐਸ.ਪੀ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ। ਇੱਕ ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ. ਮਸੀਨ, 16 ਟਰੈਕਟਰ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਤੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ 73 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਬਾਦਕਾਰ ਨਰਾਜ਼ ਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਉਹ ਮਤਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਜਿਵੇਂਕਿ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿੰਦਰੇ ਲਗਾਕੇ ਸੀਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਈਫ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਗੱਲ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਮਹਿਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭਾ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। 2008 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਸਰਪੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਚੱਤ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜੋ 14.06.1954 ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ''ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇਹ" ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1980 ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਚਕੌਤਾ 100-150 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜੋ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ 2000-2500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। 2009 ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 5000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਠੇਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਪਰੰਤੂ ਅਬਾਦਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 2600 ਦੀ ਥਾਂ 2400 ਚਕੌਤਾ ਦੇਣ ਦੇઠਲਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਅਤੇ ''ਭੁੱਖੀ ਪੰਚਾਇਤ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਨਾਂ ਵਿਚ ਨਰਾਤਾ ਸਿੰਘ ਫ਼ੌਜੀ, ਸੀਤਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ।

ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆੜੁਤੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਪਾਤੜਾਂ ਇਥੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀ ਬਜ਼ਾਰੀ ਰੇਟ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਬਾਦਕਕਾਰਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ 5.08.2010 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ।

ਚੁਕੌਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਣ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਬਾਦਕਾਰਾ ਨੂੰ 20 ਗੁਣਾ ਚਕੌਤਾ ਜੋ 3.75 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਸੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ''ਸਟੇਟਸ ਕੋ" ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੰਡੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਮੰਡੀ ਵਾਲੀ 73 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੈ ਜਦੋ ਕਿ ਅਬਾਦਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 73+143 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰઠ3ਰੁ੍ਵ ੨੧੫੦੨ ઠਮਿਤੀ 17-10-2014 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੀ.ੳ.ਸੀ.ਪੀ 2015 ਦੀ ਕੰਟੈਂਪਟ ਅਨੁਸਾਰ 14.07.2015 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 10-08-2012 ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਬਾਦਕਾਰਾ ਵਿੱਚੋ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਦਿੳਗੜ ਵਿਖੇ ਜੱਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਚਕੋਤਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ਕ ਵਾਹੀ ਜਾਣ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਉੱਘੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਪਾਤੜਾ, ਮੈਬਰ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਾਵ 10/08/2105 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਫਿਰ ਰੁਝੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਫ਼ੋਨ ਉਪਰ ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਸੱਭ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ। ਚਕੋਤਾ ਭਰਨ ਤੇ ਵਾਹੀ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੈਅ ਤਾਂ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਪਏ ਜੋ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਹ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੱਥ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਸੁਲਾਹ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬਾਦਕਾਰ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਚਕੌਤਾ ਭਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹਨ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਹਨ। ਪਰ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਉਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿੱਤੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਆਕੇ ਟਿਕ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਸੀ। ਜੋ ਇਨਾਂ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲਾਕੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੁੱਝ ਜ਼ਮੀਨ ''ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇਹ" ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 73+143+125=341 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 125 ਏਕੜ ਕੋ:ਆਪ. ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਅਬਾਦ ਵਿਹਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 73 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 143 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਚਕੋਤਾ ਭਰਕੇ ਅਬਾਦਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਚਕੋਤਾ ਨਹੀ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਭਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ/ਪਲਾਟ ਨਹੀ ਹੈ। 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ। ਮੋਟਰਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ, ਮੀਟਰ ਪੁੱਟੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਭੰਨੇ, ਟਾਇਰ ਪਾੜੇ, ਘਰ ਢਾਹੇ, ਡੰਗਰ ਖੋਹਲੇ, ਘਰ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧੱਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 21 ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ 7 ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਤੇ 307 ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹਨ, ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਮਸਲਾ ਪੁਰ ਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਜਾਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ

1) ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਚਕੋਤੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚਕੌਤਾ ਲੈੇਕੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

2) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੈਅ ਕਰੇ।

3) 125 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਖੰਡ ਮਿਲ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

4) ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ/ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

5) 6/08/2015 ਨੂੰ ਅਬਾਦਕਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਮੋਟਰਾਂ/ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

6) ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

7) ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ

ਵਿਧੂ ਸ਼ੇਖਰ ਭਾਰਦਵਾਜ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ,

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ, ਪਟਿਆਲਾ।

98720 36162

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ ਕੇ ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰਿਆਓਂ ਖ਼ੁਰਦ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜਨ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਓਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਇਥੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਭੋਂਇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲਚੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਫਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਇਕੋਇਕ ਸਾਧਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਘੋਰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

8 ਅਗਸਤ 2015

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਉਪਰ ਜਬਰ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ

ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸ. ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਿੰਡ ਹਸਨਪੁਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜਾਬਰ ਰਵੱਈਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿਜ਼ ਢਾਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀਦੋ ਦਰਜਨ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਤਾਈ ਜਵਾਨੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਿੰਡ ਹਸਨਪੁਰ 'ਚ ਢਾਹਿਆ ਜਬਰ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਦਾ ਸਹੀ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਬਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਮਨਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਘੋਰ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਦਮਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਪਾਊ ਪਹੁੰਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਾਜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਗੋਂ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕਰੇਗੀ।

ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾ੍ਹਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਜਬਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਭਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਿਤੀ: 3 ਅਗਸਤ 2015

ਸਾਥੀ ਕਰੋੜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜੇ ਉਪਰ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਘੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਥੀ ਕਰੋੜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗ਼ਮ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸਾਥੀ ਕਰੋੜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ 'ਚ ਅਮਿੱਟ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ-ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਚੌਤਰਫ਼ੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਜਾਨ-ਹੂਲਵੀਂਆਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਲੜਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਹੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਕਰੋੜਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਘੁਲਾਟੀਏ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਜਾਣਾ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਨਾ ਪੂਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ (ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ),  ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ (ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ)
ਮਿਤੀ 2 ਅਗਸਤ 2015

RESPECT RIGHTS OF POLITICAL PRISONERS

Sunday 26 July 2015

by Bharat Dogra

Serious concern was expressed recently by the judiciary at the serious health problems faced by political prisoners like Kobad Ghandy and G.N. Saibaba. First court orders were given for ending numerous harassments caused to Kobad Ghandy (who suffers from several ailments) in Tihar Jail which were leading to steady deterioration in his health. Later on June 10, the Bombay High Court issued notice to the State Government of Maharashtra and sought a report on the deteriorating health of Delhi University Professor G.N. Saibaba who was lodged in Nagpur Central Jail. The court noticed that Saibaba was suffering 90 per cent disability besides other ailments. [Both Kobad Ghandy and Saibaba have since been given a reprieve. Kobad has been transferred back to Tihar Jail-3 where he was originally lodged (but only after he undertook hunger strike in prison). The High Court has given a temporary two-month bail to Saibaba who is now recuperating in Delhi].

This also raises the wider issue of badly needed recognition and respect for the rights of political prisoners. All those who are imprisoned not for ordinary criminal activities but for their work relating to social, economic and political change, particularly the rights of weaker sections, should be classified as political prisoners and must be entitled to certain rights and facilities on this basis.

There is also growing evidence that several innocent persons languish in jail for a long time, partly due to overall neglect of undertrial prisoners and partly due to the poverty of these prisoners. About 67 per cent of India’s prisoners are undertrials. Here particular attention may be drawn to many innocent women prisoners who may be in jail even with their small children, as well as prisoners of very tender age just entering their youth. In all such cases conducive conditions should be created in which social activists (particularly women) and providers of legal aid can meet such prisoners and provide them the necessary legal and other help.

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ ਕੇ ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਂਸੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ 'ਗੁਨਾਹਗਾਰ' ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਇਕ ਵਹਿਸ਼ੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਪਛਤਾਵੇ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ਉੱਪਰ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 99 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੂਹਰੇ ਮਿਆਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਕੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਜ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ, ਬੰਬ-ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਿਜ਼ ਟਾਈਗਰ ਮੈਮਨ ਦਾ ਭਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ 900 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਫਿਰਕੂ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦਣਦਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਲੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਨਾਉਮੀਦੀ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਸਲੀ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਮਿਤੀ: 30 ਜੁਲਾਈ 2015

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ ਕੇ ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ  ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਂਸੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ 'ਗੁਨਾਹਗਾਰ' ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਇਕ ਜਾਹਲ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਛਤਾਵੇ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੂਹਰੇ ਮਿਆਰ ਤਿਆਗਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਰਵਾ ਵਰਤਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਜ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ, ਬੰਬ-ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਿਜ਼ ਟਾਈਗਰ ਮੈਮਨ ਦਾ ਭਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਾਹੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਸਲੀ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 99 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੋ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਮ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2007, 2008 ਅਤੇ 2010 'ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਓੜਕ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਿਤੀ: 27 ਜੁਲਾਈ 2015

P A Sebastian Passed Away

Our friend and comrade P A Sebastian, who was the face of Committee for Protection of Democratic Rights (CPDR) for decades, has passed away this morning around 10 am. As per his two caretakers at the old age home in Goa, where he was lodged for the last six months, after shifting from Kerala, he was given medicine and breakfast through nasal pipe as scheduled. Around 10 am when they wanted to take him for bath he just went cold. They called nurse and then doctor, who declared him dead.Sebastian, Sabby for his friends, was an integral part of the radical movement in Maharashtra. Despite his polio affliction disability, he left his home in Kerala all alone after his matriculation and made Bombay his home. He studied to complete his graduation and law degree and practiced in the High Court. He was always part of the radical students movement. Sebastian remained in the forefront of civil rights movement in Maharashtra. He was one of the founders of Committee for Protection of Democratic Rights (CPDR) after the Emergency and remained its General Secretary until his health rendered him immobile. He fought many valiant battles, inside and outside courts. He participated in numerous fact finding team all over the country. He was elected Chairperson of the International Association of People's Lawyers and Vice President of the Committee for the Release of Political Prisoners. Despite his disability he travelled all over the country and abroad.Sebastian was one of the pioneers of the idea of people's tribunals. He had contributed immensely taking cudgel for the hapless victims of Bombay riots in December 1992 and January 1993, in which around 900 people (275 Hindus and 575 Muslims) lost their lives. Sebastian worked tirelessly in presenting their cases before Shrikrishna Commission.His indomitable spirit came alive in protest against the draconian laws and anti-people legislation. Two years back, in one of the public meeting, he dared the government to arrest him on the charges of sedition. He thundered that criticizing the government was actually a democratic duty of a citizen and hence to charge people for sedition for doing that is the most unlawful act one could imagine.I had a good fortune to have his acquaintance for many years. For quite a few incidents in and around Bombay, such as Ramabainagar Dalit Hatyakand, Kalyan riots, Mubra riots, just we two formed an impromptu fact-finding team and rushed off to the sites. Sebastian inspired many people to work for civil rights. Personally,CPDR mourns the loss of its senior comrade.Sebastian’s mortal remains are taken to a hospital where he would be kept in mortuary and funeral will take place at 4 pm on 25th July 2015.Anand Teltumbde,General Secretary of CPDR, Mumbai

ਕਮਲਾ ਨਹਿਰੂ ਕਲੋਨੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ ਦੀ ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ

ਮਿਤੀ 30-6-2015 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੀਡਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਮਿਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇ.ਈ. ਖ਼ਿਲਾਫ਼; ਥਾਣਾ ਕੈਂਟ ਬਠਿਡਾ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ. ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਸਹਾਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸ੍ਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਮੱਲਣ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪੁਸਪ ਲਤਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੂਜੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ ਤੇ ਚਸਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇ.ਈ., ਸ੍ਰੀ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ (ਸ਼ਧੌ), ਠੇਕੇਦਾਰ ਬੂਟਾ ਰਾਮ, ਥਾਣਾ ਕੈਂਟ ਦੇ ਤਫਤੀਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਰਾਮ ਸਿੰਘ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਨੇੜਲੇ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ, ਬਿਜਲੀ ਸੇਫਟੀ ਕੋਡ ਬੁੱਕ, ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਤਹਿ ਹੋਏ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ।

ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 356 ਕਮਲਾ ਨਹਿਰੂ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਸੀ ਜੇ.ਈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੋਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਜੇ. ਈ. ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ੍ਹ ਐਚ.ਟੀ. ਲਾਈਨ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਫਿਊਜ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਫੋਨ ਰਾਹੀ ਬਿਜਲੀ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰੋ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 356 ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਫੇਰ ਵੀ ਚਾਲੂ ਨਾ ਹੋਈ॥ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਨ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇ.ਈ. ਹੇਠ ਹੈ, ਤੁਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇ.ਈ. ਨਾਲ ਫੋਨ ਮਿਲਾਇਆ ਤਾਂ ਫੋਨ ਵਿਅਸਤ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ੁਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਫੇਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਜਰੂਰ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਵੀ ਕਈ ਹਨ. ਆਪਾਂ ਦੁਵਾਰਾ ਲਾਈਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਸਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਸ਼ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਖੰਭੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਲਾਸ ਨਾਲ ਤਾਰ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਪਰੋਂ ਜਾ ਰਹੀ 11 ਕੇ. ਵੀ. ਲ਼ਾੲਨ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ੂਨ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਉਸ ਨੁੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ ਪਿੰਡ ਲੈ ਗਏ। ਸੰਦੀਪ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਦਾ ਮਾਹਰ ਸੀ । ਉਸਦਾ 6-7 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ। ਮੈ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1800 ਰੁਪਏ ਕੱਟ ਕੇ 4500 ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਤਨਖਾਹ ਹੈ। ਪਲਾਸ-ਪੇਚਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਐਸ. ਡੀ.ਓ. ਨੇ ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਣ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਨ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟਾਫ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਸੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।

ਠੇਕੇਦਾਰ ਬੂਟਾ ਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਨ ਬੰਦੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਸੰਦੀਪ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੰਡਾ ਸੀ। 7600 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ 14.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 40 ਕਾਮੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰઠਜੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.ઠਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਕਾਮੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।

ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਫੱਤਾ ਮਿਲੇ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਜ ਕੁ ਜਮਾਤਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। 7-8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਬੀਲ ਦਾਰੀ ਉਸਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਦੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ।ઠਢ.ੀ.੍ਰ.ઠਵਿੱਚ ਜੇ.ਈ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂઠਲਿਖਾਉਣ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਉਸਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਘਰ ਜਰੂਰ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇ.ਈ. ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਾਈਨ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ (ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ ਲੈਣ) ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਬਿਜੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਕ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਈਨ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਨ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਲ ਨਹੀ ਸੁਣੀ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੇ.ਈ. ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਿਹਨਤੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ।

ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਮਘਾਣੀਆਂ(ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ),ਸ੍ਰੀ ਉਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ (ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ) ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ(ਜੇ.ਈ. ਕੌਂਸਲ) ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਪਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇ.ਈ. ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਗਲਤ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਥਾਣਾ ਕੈਂਟ ਦੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਰਾਮ ਸਿੰਘ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇ.ਈ. ਖ਼ਿਲਾਫ਼; ਧਾਰਾ 304 ਤਹਿਤ 30ਜੂਨ ਨੂੰ 56 ਨੰਬਰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਲਾ ਨਹਿਰੂ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ।

ਸਿੱਟੇ:ਪੜਤਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ

ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੰਮ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਕ ਦਬਾਅ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕੋ ਖੰਭੇ ਉੱਪਰ ਐਚ.ਟੀ. ਅਤੇ ਐਲ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰਾ ਵਿੱਥ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਿੱਥ ਘੱਟ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਐਚ. ਟੀ. ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਹੇਠਾ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗਲਤ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣ, ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੰਤਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਫਟੀ ਬੈਲਟ, ਦਸਤਾਨੇ, ਢੁਕਵੀਂ ਪੌੜੀ, ਆਦਿ ਜੋ ਠਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵੀ ਨਹੀ ਸਨ। ਸੇਫਟੀ ਬੈਲਟ ਹੇਠਾ ਡਿਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ । ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਸਮੇਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਚਾਓ ਬੰਦੋਬਸਤ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰ ਦੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ।

ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ, ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ ਅਤੇ ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ।

ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਕਾਮੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਾਣ ਲੇਵਾ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਜੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਕਾਰਨ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੰਗਾਂ:ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ

ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਨੁਕਸਦਾਰ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨ ਕੱਢਣ, ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹਾਦਸੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਜਮਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਠਕੇਦਾਰ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲ ਕੇ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਠੇਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ , ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਕੱਟਣਾ, ਕਟੌਤੀ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਆਰਡਰ-ਸੇਫਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਫਟੀ ਯੰਤਰ ਮਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।

ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਲਾਜਮੀ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਇਆ ਜਾਵੇ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ

ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਰਣਧੀਰ ਗਿੱਲਪੱਤੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ

ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ।

20 ਜੁਲਾਈ 2015

Gujarat fares poorly in child health PM Modi’s home state lags behind national average in immunisation, nutrition, growth

Tribune News Service

New Delhi, July 16, The Tribune

A government commissioned survey on child health has shown that Gujarat, the home state of Prime Minister Narendra Modi, is lagging behind even Bihar on the critical indicator of child immunization. It also reveals that Gujarat has more underweight and stunted children than the national average.

The survey commissioned by Women and Child Development Ministry in the previous UPA regime was conducted with the technical help from Unicef and completed in May 2014. Since then, its findings have not been made public.

One of the findings is —child immunisation rate in Gujarat is 56 per cent as against the national average of 65 per cent and 60 per cent in Bihar, which is normally considered an underperformer on development indicators. Gujarat is placed 21st among the 29 states surveyed for immunisation coverage of 12 to 24 month olds under Universal Immunisation Programme which offers seven vaccines against diphtheria, whooping cough, tetanus, polio, TB, hepatitis B and measles.

Another finding of the report relates to Gujarat’s poor performance on child malnutrition. The survey shows that while 29 per cent children (up to five years of age) are underweight nationally, in Gujarat this figure is 33.5 per cent. For stunting (height for weight), the national average is 40 per cent. In Gujarat, this percentage is 42 per cent. Citing these statistics, Congress leader Jairam Ramesh today alleged that the Centre was deliberately suppressing the survey data because it is embarrassing for Narendra Modi, former Chief Minister of Gujarat, who followed the “Modi model of development”.

“We have no problems with the Gujarat model of development but we certainly have problems with the Modi Model of Gujarat Development. The survey is being suppressed because the Centre cannot acknowledge its finding that overall proportion of underweight children in India fell from 42.5 per cent in 2004 to 30 per cent, the period of UPA rule,” Ramesh said asking the Centre to submit the survey to Parliament for discussions.

Indian Penal code on Criminal Defamation is a tool in the hand of Governmant to supress Free Speech - AFDR

{ In 1975 Emergency the Fundemental Rights were crushed  openly . But now the ruling governments are mischeviously and in subtle    ways is attacking fundamental rights . Harasment of Teesta Setalvad a staunch worker for communal harmoney and who did marvilious work on 2002 Gujrat Riots and Green peace workers who expose Carporate loot under the garb of laws is one of many examples of this method where they are blind to many socially demaging acts of their own tribe.

Present Government's submission to Supreme Court in support to retain IPC provisions of criminal defamation is such subtle way to favour supression of free speech . Read this editorial in The Hindu dated July 16 , 2015,  blog editor}

A pernicious law

The Union government’s contention in the Supreme Court that the provisions in the Indian Penal Code on criminal defamation do not have a chilling effect on free speech will disappoint proponents of fundamental freedoms. The zeal to retain a law that the state can use to stifle criticism is at the heart of the government’s position. It also goes against democratic opinion in many jurisdictions that treats defamation essentially as a civil wrong, and not something to be remedied by the use of the state’s coercive police powers. The United Nations Special Rapporteur on freedom of expression, the Human Rights Committee of the International Covenant on Civil and Political Rights and other international bodies have called upon states to abolish criminal defamation, recognising that it intimidates citizens and dissuades them from exposing wrongdoing. The grounds cited by the Centre now to justify the continuance of Sections 499 and 500 of the IPC, which deal with defamation and prescribe a maximum jail term of two years, are specious: that in India, citizens are unlikely to have enough liquidity to pay damages for civil defamation; that online defamation in the Internet age can be effectively countered only by making it a criminal offence, and that the law is part of the state’s “compelling interest” to protect the dignity and reputation of citizens. What it fails to see is that the main feature of criminal defamation is its potential for harassment. It is a tool that can be easily invoked and that enables allegedly defamed persons to drag anyone to courts across the country.
Criminal defamation has a pernicious effect on society: for instance, the state uses it as a means to coerce the media and political opponents into adopting self-censorship and unwarranted self-restraint; groups or sections claiming to have been hurt or insulted, abuse the process by initiating multiple proceedings in different places; and, more importantly, the protracted process itself is a punishment. Further, magistrates tend to mechanically summon defendants without first assessing whether the allegedly offending content comes within one of the many exceptions to defamation found in the statute. Criminal defamation should not be allowed to be an instrument in the hands of the state, especially when the Code of Criminal Procedure gives public servants an unfair advantage by allowing the state’s prosecutors to stand in for them when they claim to have been defamed by the media or political opponents. Thanks to past verdicts of the Supreme Court, the government and its organs can no more file civil suits seeking damages for defamation, yet the pernicious law of criminal defamation is invoked to stifle free speech. Even as the court deliberates the matter, the government ought to reconsider its stand and come out against the criminal defamation law.

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਹੀਆਤੰਤਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦ-ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਉਪਰ ਪੱਟੀ ਬੰਨਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਦਾ ਸਹੀ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਧ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ 18 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਨ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਤਬਕੇ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ ਔਸਤ ਅੱਠ-ਦਸ ਲੋਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ੁਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਕੁਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਿੱਛੋਂ ਇਕ ਬੰਦਾ ਦਰੜਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਥੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਭਗਤੀ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਾਲੀ ਨੇੜੇ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ) ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ) । ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਘੋਰ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਕੇ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਤਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾ੍ਹਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਜਬਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

The Murderers of Dhananjoy Hazir Ho! Abolish Death Penalty Report by P U D R

PEOPLE’S UNION FOR DEMOCRATIC RIGHTS

The Murderers of Dhananjoy Hazir Ho!

Abolish Death Penalty

                                                                                                                        13^th July 2015

The irreversibility of death penalty, and the likelihood of innocents being executed by the Judiciary, is one of the strongest arguments for abolishing capital punishment. Dhananjoy Chatterjee today joins the list of persons where clear evidence exists that they were erroneously handed death penalty by the Indian judicial system. Executed on 14^th August 2004, nearly fourteen years after his arrest in May 1990, Dhananjoy was convicted for the brutal murder and sexual assault on 18 year old Hetal Parekh, a resident of the apartment building in which he worked as a guard,  in Kolkatain March 1990. Almost 11 years later to date, a report released by two scholars of Indian Statistical Institute (Kolkata) exposing the shoddy and biased investigation and trial, provides evidence that points towards his innocence and wrongful execution. According to the report by Debashish Sengupta and Prabal Chaudhury titled "Re-Analysis of the case of the murder of Hetal Parekh: And the Judicial Killing of Dhananjay Chatterjee" all the mainstays of the police and prosecution’s story are open to question:

·         Witnesses: The police case was based on certain witness accounts which are suspect. The police claimed that the apartment liftman had left Dhananjoy on the floor of the victim’s apartment. The liftman denied this in court; so much so, that the prosecution had to declare him a hostile witness. The police seizure list was signed as witness by a person who supplies tea to the police station. He didn’t turn up to give evidence during the trial.

·         Recoveries: A necklace recovered at the scene of crime, which the police claimed to be Dhananjoy’s, turned out to belong to another apartment staffer who claimed to have given it to Dhananjoy. Again, police never bothered to tally the number of that watch with the one recovered from Dhananjoy’s village house and which the Parekh family claimed was stolen from their house.

·         Forensic evidence: There were 21 stab wounds on the victim’s body, but no murder weapon was recovered.The victim’s body was lying in a pool of blood, yet no witness claimed that they saw any blood on Dhananjoy’s clothes. While semen traces were found in the victim’s vagina, no DNA test was done to ascertain if it was of the accused.

·         Role of the family: The rape and murder allegedly happened in the very short time between 5:20 PM and 5:50 PM, while the victim’s mother was out of the house. However there was a delay of three hours between the discovery of Hetal’s body by her mother and the calling in of the police, allowing for tampering of evidence. The mother’s immediate naming of Dhananjoy as the culprit, the inconsistencies in the statements of other family members, and the fact that the family wrapped up their flourishing jewelry business in the city within six months of the crime and left Kolkata – all raise questions about the role of the family, and the possibility of an honour killing, especially given that sexual intercourse had preceded the murder.

·         Police’s Complicity:The letter of complaint to the security agency by the victim’s father, alleging that Dhananjoy used to harass Hetal used by the police to establish motive, seems to have been written after the crime in order to manufacture evidence against Dhananjoy. The police overlooked the above mentioned inconsistencies in the family’s story, the corruption of the scene of the crime etc.

Several questions arise:

·         Why was the police investigation so shoddy?

·         How was the death penalty pronounced, given all these gaps in the investigation and the inconsistency of the evidence presented?

·         Why did the trial courts not pay attention and allow legal ‘facts’ to be created?

·         Why did the Supreme Court as well as the President, as it now emerges, unquestioningly accept the ‘facts’ of the case?

·         Why did the courts not consider that he came from a very poor and underprivileged background and couldn’t mount a proper legal defence at the lower courts?

·         Why was it immaterial that at the time of his hanging, Dhananjoy had already lived in the shadow of death for 14 years since his arrest? He was, in fact, punished twice for the same crime - a fact pointed out by those arguing for commutation. The popular frenzy demanding Dhananjoy’s death arising from the facts of the young age of the victim, the brutality of the murder, the alleged sexual violence, and the class divide all decided the outcome.

The erroneous judgment in the execution of Dhananjoy once more demonstrates the inherent class bias against the poor and the privileging of the rich, which takes precedence over proper investigation or an impartial judicial process. The appeals got decided, as they very often do, heeding the “collective conscience” of the privileged opinion makers baying for the blood of the accused.

The report makes clear that Dhananjoy Chatterjee is only the latest addition in the list of wrongful executions in India. In 2012, 14 eminent jurists including Justice PB Sawant, Justices A P Shah, B A Khan, B H Marlapalle, B G Kolse-Patil, Hosbet Suresh, Prabha Sridevan, K P Sivasubramaniam, RS Verma, and P C Jain had appealed for the commutation of death penalty in separate letters to the President in the cases of 13 persons on death row who they claimed were erroneously sentenced to death. They specifically drew attention to the grave miscarriage of justice in the case of Ravji Ram and Surja Ram who were hanged in the late 1990s and who according to the Supreme Court's own acknowledgement were wrongly executed.

While the possibility of miscarriage of justice is ever-present and no form of punishment is reversible, the death penalty forecloses any possibility of reversal. That the so-called safeguards – judicial review before the SC and the mercy petition before the President - are fallible, have been once again illustrated. The trial and death sentence awarded to Dhananjoy, as it turns out, was an act of judicial murder.

Today the least the apex court ought to do is to commute all death sentences and come out with a judicial dictum abolishing Death Penalty. The collective conscience of conscientious Indians asks for nothing less than the abolition of Death Penalty.

Megha Bahl & Sharmila Purkayastha

(Secretaries PUDR)