ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਲੰਬੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਜਬਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ

ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲੱਖ ਅਤੇ  ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਜਾਬਰ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੀ ਵਿਚ ਐੱਨਆਰ.ਐੱਚ.ਐੱਮ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਗਰਭਵਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਗਰਭਪਾਤ ਅਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਉਪਰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਉਪਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸੂਲੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਠਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਿਨਾ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਗ਼ ਅੰਦਰ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਕਾਂਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਟ ਲਗਾਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਮਨੋਰਥ ਬਿਨਾ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤ ਵਰਤਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤ-ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੋਕੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਲਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਰਹੀ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦਮਨਕਾਰੀ ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਅਵਾਮ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ 'ਚ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਤੀਰਾ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਿਤੀ: 28 ਮਾਰਚ 2015
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ

Mere criticism is not seditious: Bombay High Court on Aseem Trivedi's cartoons

Freedom of speech cannot be encroached upon if there is no incitement to violence or intention of disrupting public order, says the judgement. Along with guidelines on written legal opinion before police invoke sedition, the judgement is a step forward in the dismantling of the colonial-era law.

GEETA SESHU

Two years after a nation-wide protest was sparked by the arrest of cartoonist Aseem Trivedi on charges of sedition, insult to national emblems and violation of the draconian Sec 66 (A) of the Information Tecnology Act, the Bombay High Court has maintained that sedition was applicable only on a cae by case basis and if there was clear and present danger of violence or threat to public order.

Upholding a petition challenging the charge of sedition against the cartoonist, a bench comprising Chief Justice Mohit Shah and Justice N M Jamdar of the Bombay High Court reiterated that the charge of sedition under Sec 124 A of the Indian Penal Code‘aims at rendering penal only such activities as would be intended, or have a tendency, to create disorder or disturbance of public peace by resort to violence’.

Besides, the judgement also accepted a set of guidelines, as pre-conditions to police for invoking sedition charges only if an act was an incitement to violence or disturbed pubic order. Also, a legal opinion in writing, along with reasons, must be submitted before any charge of sedition was sought to be applied in any case. 

Sedition, a colonial-era provision, has been increasingly used to suppress dissent and attracts provisions upto life imprisonment. The doctor and civil liberties activist Dr Binayak Sen, was convicted of sedition and punished with life imprisonment by a sessions court in Chhattisgarh. He challenged the order but was denied bail by the Chhattisgarh High Court in 2010 but was finally granted bail by the Supreme Court a year later, after the court held that sedition did not apply in his case.

Numerous campaigns to strike down this draconian provision from the statute books have come to naught. Those charged included Mahatma Gandhi for articles that appeared in Young India in1922 and, in a now famous speech, Gandhi said: Section 124 A, under which I am happily charged, is perhaps the prince among the political sections of the Indian Penal Code designed to suppress the liberty of the citizen.

Incidentally, sedition is no longer in the statue books of British penal law, having been abolished in 2009.

Aseem Trivedi was charged with sedition under the Indian Penal Code as well as with violating the Prevention of Insult to National Honour Act, 1971 and Section 66(A) of Information Technology Act, for displaying a number of cartoons at a public meeting organised by the India Against Corruption on November 27, 2011, in Mumbai. Following an FIR lodged against him, he was arrested on September 8, 2012, and produced before a Metropolitan Magistrate. However, Trivedi refused to accept bail until the sedition charge was dropped.

The arrest of the cartoonist sparked protests and a nation-wide debate on whether colonial-era laws like sedition had any place in Independent India. A writ petition filed by Advocate Sanskar Marathe in the Bombay High Court contended 'that publication and/or posting such political cartoons on website can by no stretch of imagination attract a serious charge of sedition and that Assem Trivedi was languishing in jail on account of the charge of sedition being included in the FIR.

Subsequently, after a legal opinion of the State Advocate General, police decided to drop Sec 124A but retain the other two laws - the Prevention of Insult to National Honour Act, 1971 and Section 66(A) of Information Technology Act in three of the seven cartoons displayed. The petitioner, who appeared in person, then sought a legal opinion from the court that police do not arbitrarily invoke the serious charge of sedition in future, in an arbitrary and irresponsible manner.

While the petitioner appeared in person, Trivedi was impleaded in the case as a third respondent and was represented by Advocates Mihir Desai with Vijay Hiremath and Advocte General Sunil Manohar and S K Shinde, government pleader, represented the state government.

In the judgement (reserved earlier and delivered on ), the judge said that the cartoons displayed at a meeting held on 27 November 2011 in Mumbai, as a part of movement launched by Anna Hazare against corruption in India, were full of anger and disgust against corruption prevailing in the political system and had no element of wit or humour or sarcasm.

The judgement added: ‘But for that reason, the freedom of speech and expression available to the third respondent to express his indignation against corruption in the political system in strong terms or visual representations could not have been encroached upon when there is no allegation of incitement to violence or the tendency or the intention to create public disorder'.

'A citizen has a right to say or write whatever he likes about the Government, or its measures, by way of criticism or comments, so long as he does not incite people to violence against the Government established by law or with the intention of creating public disorder', the judgement said, adding that the state Home Department must issue guidelines to the police, in the form of pre-conditions to the invoking of Sec 124 A only if words, signs or representations that bring the Government (Central or State) into hatred or contempt or must cause or attempt to cause disaffection, enmity or disloyalty to the Government ‘must also be an incitement to violence or must be intended or tend to create public disorder or a reasonable apprehension of public disorder.’

Other pre-conditions included comments expressing disapproval or criticism of the Government with a view to obtaining a change of government by lawful means without any of the above are not seditious under Section 124A and obscenity or vulgarity by itself should not be a factor for deciding whether a case falls within the purview of Section 124A of IPC, for they are covered under other sections of law. Besides, for invoking sedition, a legal opinion in writing, which gives reasons addressing these pre-conditions, must be obtained from Law Officer of the District followed within two weeby a legal opinion in writing from Public Prosecutor of the State.

Interestingly, stringent guidelines were laid down after a nation-wide outcry over the provisions of Sec 66 (A) of the Information Technology Act following the arrest of to students in Palghar, Maharashtra. However, till these draconian provisions continue to remain in the law, the moot point is whether these guidelines will be followed, or flouted, by the law enforcers.

ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਕਾ. ਪਾਨਸਰੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲੱਖ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਕਬੂਲ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ, ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਟੌਲ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਗੋਵਿੰਦ ਪਾਨਸਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਉਪਰ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾ. ਪਾਨਸਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਊਮਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਹਲਾਪੁਰ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਵਿਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਅਗਸਤ 2013 ਨੂੰ ਐਨ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਡਭੋਲਕਰ ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅੱਜ ਤਕ ਡਾ. ਡਭੋਲਕਰ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਸੁਰਾਗ਼ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੀਆਂ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਾ. ਡਭੋਲਕਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾ. ਪਾਨਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਧਮਕੀ-ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਘੁਲਾਟੀਏ ਕਾ. ਪਾਨਸਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਖੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾ. ਪਾਨਸਰੇ ਦਾ ਕਤਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾ. ਪਾਨਸਰੇ ਅਤੇ ਡਾ. ਨਰੇਂਦਰ ਦੋਵਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।

21 ਫਰਵਰੀ 2015

Statement Against Continued Harassment of Teesta Setalvad, Javed Anand and others

January 6, 2015

The following is the text of a statement issued in Banaras on the 3^rd January 2015, by a number of intellectuals 

In Support of Teesta Setalvad, Javed Anand and others

We are deeply shocked and outraged by the continuing attempts of the Modi government and the Gujarat police to somehow implicate the human rights lawyers and activists, Teesta Setalvad, Javed Anand along with three victim survivors of the state sponsored carnage in Gujarat in 2002 on patently trumped up charges.
This is another attempt to derail justice particularly Zakia Jafri’s appeal which is now before the Gujarat High Court where she has accused the then Gujarat chief minister, Narendra Modi, the home minister of Gujarat along with 59 others which include top politicians, civil servants of conspiracy for mass murder and other serious crimes.
It is extremely significant that the amicus curiae appointed by the Supreme Court, Mr. Raju Ramachandran  has told the apex court there was enough prima facie evidence to prosecute Shri Modi.
Teesta Setalvad and Javed Anand are being specially targeted since they are among the founding members of Citizens for Justice and Peace(CJP) which has been leading the struggle for justice for the victims and survivors of the Gujarat carnage.  The CJP has won significant victories in the struggle for justice for the victim-survivors of the Gujarat pogrom.
Equally condemnable is the hounding in the same alleged “cheating” case, of three office bearers of Gulberg Housing Society, Ahmedabad, each of whom lost several family members when police watched as frenzied mobs attacked their colony on February 27, 2002. Among them is Tanvir Jafri whose father and former Congress MP, Ehsan Jafri was mercilessly butchered along with 68 others.
Teesta Setalvad and others have rebutted the charges in affidavits filed in courts. They have also charged the Gujarat police of spreading falsehood.
As citizens committed to the Rule of Law, we denounce the vengeful action of the Modi government and the Gujarat police, and demand immediate withdrawal of the motivated and baseless FIR against Teesta Setalvad, Javed Anand, Tanvir Jafri and the office-bearers of the Gulberg Society.

• Dipak Malik, Hon. Director, Gandhian Institute of Studies
• Kashinath Singh, Renowned Story Writer
• Shri Vibhutinarain Rai (IPS), Ex.. DGP, U.P & VC MGHVD , Wardha-
• Rooprekha Verma, Ex. VC Lucknow University-
• Chauthiram Yadav, Deptt. of Hindi, BHU
• Vivekdas, Mahant Kabir Math-
• Vasanthi Raman, CWDS
• Sandeep Pandey, Magsaysay Awardee & Social Activist
• Qamarjahan, Ex. HOD Deptt. of Urdu BHU
• Swati, Samajvadi Jan Parishad
• Neeti bhai, Gen. Sec. Lok Chetna Samiti
• Anand, Director, Vishwa Jyoti Sanchar Kendra
• Anand Deepayan, Deppt. of Geography BHU
• Sanjay Srivastava, Gen. Sec. Progressive Writer’s Association
• Haji Ishtiyaq, Gen. Sec. Sir Syed Society
• Chandrakant, Director, Maitree Bhawan
• Vallabhacharya Pande, Asha Trust
• M.Yasin, Jt. Sec. Anjum-E-Entezamia Masajid
• Lenin Raghuvanshi, Director, PVCHR
• Neeta Chobey, Samajvadi Janparishad
• Nandlal Master, Lok Samiti
• Mehdi Bakhat, Principal, BBS
• Shruti Nagwanshi, Sec. Savitri bhaee Phule Org.
• Virendra Yadav, Distt. Coordinator, IPF
• Muniza R. Khan, Act. Registrar, GIS

Muniza R. Khan
Gandhian Institute of Studies Campus
Rajghat, Varana

ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਤੀਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾੜਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤਬਦੀਲੀਪਸੰਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ/ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। 21 ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਅਜਿਹੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਵਿਹਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁੱਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਪਤੀ ਪੱਖੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ-ਸੰਪਨ ਕੁਲੀਨ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ 280 ਕੈਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਦੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੁਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਗਰੀਬ, ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖੋਂ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ, ਸਗੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਜੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਘਟਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ ਤਾਂ ਜੇਲ ਵਿੱਚੋ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 3.85 ਲੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2.54 ਲੱਖ ਹਵਾਲਾਤੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ 65 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਚੋਂ 1.58 ਲੱਖ ਹਵਾਲਾਤੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (317) ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ (ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਯੂ.ਪੀ 324 ਹਵਾਲਾਤੀ) 'ਤੇ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਆਪਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਗਰੀਬ, ਅਣਪੜ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ  ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੈਦੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਲਜਾਮਾਂ ਹੇਠ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਭਰਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕੇਂਦਰੀ ਆਸਾਮ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਚਾਂਗ ਲਾਲੁੰਗ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 326 ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2005 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ 54 ਸਾਲਾਂ ਪਿਛੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਰਿਹਾਈ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਕੇ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ'। ਸਭਾ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੱਭ ਜਮਹੂਰੀ ਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕ-ਰਾਏ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ

ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲੱਖ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੇਟ ਉਪਰ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਉਪਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੁਲਾਵੇ 'ਤੇ ਇਸ ਪੁਲਿਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੜਕਾਊ, ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, 226 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ਼ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਸਹਿ ਫ਼ੀਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਬੁਿਨਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਇਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਸਭਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਾਂਦੇ ੋਏ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਿਤੀ : 21 ਨਵੰਬਰ 2014

In the Supreme Court, death penalty review hearings are limited to 30 minutes

And other things you may not have known about life, death and the gallows.

“We are satisfied that the arguments canvassed before us do not present compelling circumstances to indicate an error apparent on the face of the record.” The Supreme Court’s terse one-liner of a declaration in its October 28 judgement, in which it refused to intervene in Surendra Koli’s case, put paid to the hopes of those who were expecting fairness in the procedure by which convicts are sentenced to death. The court held that a review petition is very limited in scope – it is not the same as an appeal where evidence can be appreciated afresh, and only glaring flaws, writ large on the judgement of conviction and sentence, would make a strong case for the judges to revisit their decision. Even then, they would hardly go into the heart of the matter, and only check for explicit procedural errors, if any.
In 2011, the court was absolutely certain that Koli was indeed guilty and deserved nothing other than the death penalty. However, as I have argued in Caravan magazine, a bare perusal of the judgement would reveal the loopholes in the court’s reasoning, and also underscore the fact that Koli was deprived of a fair trial, a sine qua non for justice, especially because an execution is irrevocable and irreversible.
This ruling compels a question. If the court follows the same trajectory in the other pending review cases involving the death penalty, would it be reasonable to expect even a modicum of justice? Would such a cavalier approach to matters of life and death even count as judicious?
Playing hide and seek
The judgement delivered by a Constitution Bench of the Supreme Court on 2 September this year held out a ray of hope for those affected by the capriciousness of death penalty rulings. Writing for the majority, Justice Rohinton Nariman held that all review petitions against the Apex Court’s verdicts awarding the death penalty shall be heard in open court, instead of the previous “chamber hearings” in which judges only decided among themselves, without entertaining any arguments by lawyers. Admitting that different judicial mindsets can result in arbitrary sentencing, Justice Nariman stated that an open review hearing is an integral part of a convict’s fundamental right to life under Article 21 of the Constitution, for everyone is entitled to a fair and reasonable procedure. But the court did not provide enough scope for this: all review hearings were to be limited to 30 minutes.
However, for a section of death penalty abolitionists who eschew moral arguments and focus solely on the practical and pragmatic aspects, there was something to be optimistic about. That a process as irreversible as capital punishment must ensure that there are no systematic and structural flaws in convicting and sentencing, that there should be accuracy of results – no innocent should be sent to the gallows – was heartening. For, as Justice Bhagwati wrote in his dissent in Bachan Singh vs State Of Punjab, “[T]here can be no doubt that the death penalty in its actual operation is discriminatory, for it strikes mostly against the poor and deprived sections of the community and the rich and affluent usually escape from its clutches.” The abolitionists hoped that even within that half an hour, the court would delve into all the facts of the case and check if anything was remiss.
This was the second time the court owned up to its mistakes in sending people to the gallows. The first time was in 2009, when in Santosh Bariyar vs State Of Maharashtra, when Justice Sinha ruled that because of the wide disparity in views of what counted as “rarest of the rare” category of offences that warranted a capital sentence, the untrammelled judicial discretion could well have been misused. And even if the death penalty in itself is constitutional, the inherent arbitrariness in interpretation was bound to lead to perversity. And that this abuse of judicial discretion had resulted in two men being executed, while six were waiting, staring at the hangman’s noose.
But he limited himself to only the sentencing, and did not venture into addressing whether innocents could indeed have been wrongfully convicted. Although, in paragraph 57, he did say that any decision must take into account the circumstances of the convict (his socio-economic status), he did not look into the possible practical manifestations of this. ‎In an ideal society and legal system, disparities in such status should not make any difference, but in reality, it profoundly affects, and even determines, a person's interaction with criminal law. Not only are the socially marginalized more susceptible to being falsely implicated, but because of their indigence, they are also unable to afford legal counsel to help them stand up to prosecutorial vindictiveness.
Our judiciary displays a cognitive dissonance when it comes to the death penalty. On one hand, it has no qualms in agreeing that it is tarred by the vice of arbitrariness, but on the other, doesn’t walk the talk. When it comes to implementing a process that should ensure, with almost negligible margin for error, that no innocent man is condemned, it resolutely takes shelter behind legalese and so-called immutable judicial procedure and refuses to resolve the grave, structural issues behind them.
Fatal errors, second thoughts
The most fundamental of these issues is the fact that innocents are indeed held guilty and sentenced to death. And there is no dearth of evidence to substantiate this claim.
In 2013, Samuel Gross, a professor in the University of Michigan Law School, produced startling data. Analysing cases since 1973, Gross and his colleagues provided overwhelming evidence to contend that at a conservative estimate, at least 4.1 percent of those on death row in America would have been exonerated, had they received a fair trial and not been victims of malicious or vindictive prosecution. A fair trial, in this context, would mandatorily include access to competent defence lawyers as well as evidence that should stand the strictest judicial scrutiny. And exoneration would mean, in Gross’s words, an acquittal: “a case in which someone who was sentenced to death has been completely cleared of the offense for which s/he was sentenced to death and freed.” This could also be due to technical reasons, but that does not take away anything from a man’s innocence, since “conviction only on the basis of proof beyond reasonable doubt” is a fundamental tenet of criminal law.
When it comes to issues of inherent discrimination against a certain group, especially in cases challenging established morality, our Supreme Court has been uninhibited in its disdain for “academic studies”. Take, for instance, Justice Singhvi’s remarks in Suresh Kumar Koushal vs Naz Foundation. He held that homosexuals do not comprise a group whose membership is large or significant enough to make a compelling case for outlawing the criminalization of gay sex, and the statistics of atrocities and brutalities presented by numerous civil liberties groups were either deficient or even contrived. Thus, the conclusion from Gross’s study might not, in all probability, sit well with our judges.
But since judicial decisions from abroad – especially those of the Supreme Court of the United States – do not face the same hostility, and are often quoted with approval, it is to them that one must turn. And the most compelling one is the majority’s judgement in Furman v. Georgia. That decision, delivered in 1972, stands as one of the tallest monuments in death penalty jurisprudence, for it imposed a moratorium on execution. There was little else the court could do, faced as it was with evidence so compelling that Justice Potter Stewart exclaimed that executions were “so wantonly and so freakishly imposed” as to be “cruel and unusual in the same way that being struck by lightning is cruel and unusual.” The Eighth Amendment to the United States Constitution, which prohibits “cruel and unusual punishment”, is the counterpart to our Constitution’s Article 21, which decrees that the state shall not deprive anyone of his life and liberty except by procedure established by law. And such procedure, as our Supreme Court has held and frequently reiterated, must be substantially fair; there should be no scope for structural errors, however remote, to creep in. The Furmancase is of critical importance since it acknowledged the pervasive racial bias in death sentences, so much so that Justice Thurgood Marshall, in his concurring opinion, held that capital punishment, even if properly imposed and carried out, was unconstitutional. Recognising that the poor and racial minorities were susceptible to being wrongfully criminalized, and subsequently denied a fair chance to fully defend their innocence, Justice Douglas, concurring with the majority, said: “It would seem to be incontestable that the death penalty inflicted on one defendant is ‘unusual’ if it discriminates against him by reason of his race, religion, wealth, social position, or class, or if it is imposed under a procedure that gives room for the play of such prejudices.”
This “play of prejudices” did not immediately make every judge recoil from imposing the death sentence, but years later, even its strongest votaries regretted their decisions, though there was no way to atone for the past. For instance, Justice Lewis Powell, who launched a withering attack on the majority’s ruling in the Furman case, had a rethink much later, "based on pragmatic concerns rather than on questions about the morality or constitutionality of the death penalty itself." Going a step further, in 1994, he confessed to have grievously erred in rejecting a 1987 study that conclusively established the presence of systemic racial bias in awarding death sentences in Georgia.
Justice Powell was followed by Justice Blackmun, who in Callins v. Collins wrote: “[F]rom this day forward, I no longer shall tinker with the machinery of death. For more than 20 years I have endeavoured – indeed, I have struggled – along with a majority of this Court, to develop procedural and substantive rules that would lend more than the mere appearance of fairness to the death penalty endeavor.”
Now what?
It is unfortunate that in India, there are no studies or robust research to prove the deep entrenchment of numerous prejudices in sentences of capital punishment. Despite that, bearing in mind the uncertain state of access to justice, an unscrupulous police and prosecuting agency, and of course, judges swayed by public opinion (mostly, an unabashed demand for vengeance), it would be tilting at windmills to claim that every convict sent to death row had his day in court. Although the court in the Santosh Bariyar case refused to admit it, that the judiciary can be influenced by public opinion and outcry is not improbable. The Law Commission of India, in its 200^th Report, stated that trial by media had a very strong propensity to influence judicial opinions, and in Jai Kumar vs State of MP, the Supreme Court itself held that the law must “answer the cry of the people” and regard public opinion as a barometer for determining whether to sentence people to death or not.

For far too long, the Supreme Court has refused to confront, and remedy, its own foibles in capital punishment. Innocent lives have been snuffed out, while more await their turn. Even if reconciled to their fate, they deserve at least one chance to protest their innocence. The Supreme Court’s past records demand that it gives them a fair hearing, without dismissing their claims. A full and proper legal hearing, not a hurried, supercilious review, is the minimum requirement.

Either the court agrees to this, or it signs the death warrant – of any claim to dispensing ‎justice.

Saurav Datta teaches media law and jurisprudence in Bombay.

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀਅ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹੇਤੂ
ਵਿਸ਼ਾ: ਵਿਦਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਯਾਤਰਾ
ਸਰਭ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੈ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਵ ਇੱਕ ਚੇਤਨ ਸਮਾਜਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭੋਪਾਲ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਉਚ ਪੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰੇਗੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ 2 ਨਵੰਬਰ 2000 ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਬਹਾਦਰ ਔਰਤ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸੁਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੂੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 1984 ਭੁਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰੇ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰੀ ਕਰਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ/ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰੋਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
    ਵਿਦਿਆ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਅਹਿਮ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵਜੋ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਸੰਪੰਨ ਬੌਧਿਕ ਜਾਗਰੂਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਨ ਹੋਕੇ ਮਾਨਵ ਪੱਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਮਹੂਰੀ ਅੀਧਕਾਰ ਸਭਾ ਇਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ।
ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
6 ਨਵੰਬਰ (ਪਠਾਨਕੋਟ - ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) , 7 ਨਵੰਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ , 8 ਨਵੰਬਰ ਜਲੰਧਰ, 9 ਨਵੰਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, 10 ਨਵੰਬਰ ਬਰਨਾਲਾ, 11 ਨਵੰਬਰ ਬਠਿੰਡਾ, 12 ਨਵੰਬਰ ਸਰਸਾ, 13 ਨਵੰਬਰ ਮਾਨਸਾ, 14 ਨਵੰਬਰ ਸੰਗਰੂਰ, 15 ਨਵੰਬਰ ਪਟਿਆਲਾ - ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। 16 ਨਵੰਬਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ      ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ     ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ
ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾਵਾਂ              ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ      ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਚ
ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲੈਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ  ਫੋਨ: 9814001836
27 ਅਕਤੂਬਰ 2014

ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ

(6 ਨਵੰਬਰ 1994 ਨੂੰ ਆਰੀਆ ਸਕੂਲ ਨਕੋਦਰ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਉਪਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ (ਪੰਜਾਬ) ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ)

ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਫੌਜ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਕਿਊਰਟੀ ਫੋਰਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੂਲਵਾਦੀ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਇਕ ਪਾਸੜ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਖਬਰਾਂ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸ਼ਰੇ ਬਜਾਰ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਕੌਮੀ ਹਿਤਾਂ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਜਿਲਤ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ, ਸਕਿਊਰਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਤੇ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਸ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਵਾਮ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਭੈ, ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਜਿਹੇ ਡਰ ਰਹਿਤ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਜਰਤ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ ਪਰਤਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੂਲਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੂਲਵਾਦ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕੌਮੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਵੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਦੀ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜੇ ਹੇਠਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਧਾਰਮਿਕ ਮੂਲਵਾਦ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸੈਕੂਲਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜਣ ਵਿਚ ਹੈ।

[ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ, ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 1994 ਅੰਕ ਵਿੱਚੋਂ]

Investigating the investigators

http://www.thehindu.com/opinion/lead/investigating-the-investigators/article6475920.ece

Those who are enlightened in the police should welcome the proposed judicial scrutiny of encounters, rather than look at it as being one more unreasonable fetter on police discretion in an area of field operations that could dilute their effectiveness

The Supreme Court’s guidelines on how to regulate so-called “encounters” between the police and crime suspects have come not a day too soon. According to its directions, every death at police hands in such encounters must be independently investigated and no officer be rewarded for gallantry unless such investigation has established his bona fide response to criminal activity in a difficult situation, and which left him with no option but to use force against an established criminal. The reference here is to so-called “encounter experts” in every police force who are often wrongly decorated for dubious killings.

The court’s directions further say that each death should be probed by the State Criminal Investigation Department (CID) or a team from a police station other than the one involved in the “encounter.” The report would then go to a magistrate for further scrutiny. The law would take its own course thereafter, if any illegality was unearthed by the magisterial inquiry.

Possible trickledown effect

The Supreme Court’s prescriptions do not lay down any revolutionary approach to the problem. At least two other High Courts — Andhra Pradesh and Bombay — have acted in the past to enforce similar restrictions on police employment of force under dubious circumstances. Way back in the late 1970s, the National Police Commission had recommended that every death in police custody should be subjected to a magisterial inquiry. Unfortunately, this was not accepted by the Central and State governments.

In the latest instance, the Supreme Court was responding to a Public-Interest Litigation (PIL) filed by the People’s Union for Civil Liberties (PUCL), a non-governmental organisation (NGO) which had alleged that in Mumbai alone, between 1995 and 1997, there were 99 encounters involving the city police, resulting in the death of 135 people. Perceptions on the subject may differ widely between the police, human rights activists and the common man. Fundamental however is a shared belief in the rule of law, without which no democracy like ours can ever function. It is again the majesty of law that permits the Supreme Court to intervene effectively in a sensitive issue such as police killings of individuals and lay down how an instance of apparent police overstepping of the law should be handled. This is why all of us need to bow down to the wisdom of the just laid down judicial dictum that no “encounter” death in the hands of the police should go uninvestigated. Enlightened police leaders should wholeheartedly welcome the proposed judicial scrutiny of encounters, rather than take the stand that this is one more unreasonable fetter on police discretion in an area of field operations that could dilute their effectiveness. They must recognise how such a legalistic stand prescribed by the Supreme Court here could actually confer on them the benefit of a trickledown effect on other areas of police routine as well, ones in which they are under great unethical pressure from different quarters to do the wrong thing. A possible fallout of the court ruling, at least among a section of policemen at the grass-roots level, could be greater transparency and circumspection in matters such as illegal or off-the-record custody in police lock-ups, something that has traditionally brought odium to the Indian Police. A police officer wanting to do the right thing but who is being harassed by supervisory ranks or the political executive can now cite this ruling and take the bold stand that whatever he did was likely to be subjected to a subsequent judicial probe, and sticking to the path of virtue as embodied by law was therefore preferable to action not prescribed by law.

Factors and balanced view

In this, there is a fundamental question that has to be answered in the context of the latest ruling by the court. Why do “encounters” take place at all in the first instance? Are we right in looking upon every police officer who has been arraigned in the past for a few fake encounters as a maniac baying for blood? We concede that we do have encounters that are fake and contrived. In many of them, the policemen involved do successfully cover up their downright recklessness or vindictiveness, or their own indiscretion. Many sceptics in society believe this dim view of police encounters to be true.

There is also a charitable view that policemen indulge in such reprehensible activity only because of the glaring inadequacies of the criminal law of the land. There is conviction among many police officers that if a dangerous criminal responsible for many violent crimes has to be neutralised swiftly and society be saved from him, then the only way out is to kill him; this, rather than go through the labyrinth of the law that requires an arrest, interrogation, charge sheet and court trial, all of which could take several years during which time a court could also set him free from custody even as he is facing trial. Such a shortcut is actually very appealing to many field officers as well as some members of the community who themselves have been at the receiving end and expect quick relief from criminal acts. This is analogous to the demand that during interrogation, the police should liberally use the third degree on crime suspects taken into custody. It is well known that such a clamour is often voiced by even responsible members of the society who had been burgled and lost valuable property.

When this is the case, we should not be surprised at the recklessness of some investigating officers, under pressure from those above in the hierarchy and who are desperately looking for quick results. We should also remember that it is not as if only crime suspects are victims of encounters. A large number of policemen have also lost their lives in such encounters, especially in the naxalite areas. Therefore, we need to take a balanced view of factors that lead to the police using questionable methods in handling difficult field situations.

Respect for dignity

We welcome the Supreme Court directive for an inquiry into every police encounter that leads to human killings. We are conscious of the fact that we could be assailed by some in the Indian Police as being too idealistic and impractical. We do not claim that the new procedure to check police excesses is going to put an end to police manipulation or recklessness for all time. This is especially because magisterial inquiries are often an eyewash and are dictated by the political executive as well as by senior members of the bureaucracy at the former’s instance. In our view they do not pack the quantum of deterrence or credibility needed to bring about a sea-change in the police psyche. The incidence of police misconduct of this genre may show a decline to start with. In course of time however, a few unscrupulous police leaders could prevail upon their subordinates to resort to encounters as a way to tone down public criticism whenever there is a rising crime wave. This is inevitable in a large police organisation like in India where professionalism is rapidly yielding place to expediency of the times.

Good conduct cannot be engendered only through deterrence and punishment arising out of judicial prescriptions. What is needed is the slow and studied cultivation of a respect for human dignity. This is unfortunately now a scarce commodity in the Indian Police — sometimes even in the higher echelons. Political and police enlightenment should go hand in hand if we are to witness civilised police conduct.

(Dr. R.K. Raghavan is a former CBI Director and D. Sivanandhan is a former Commissioner of Police, Mumbai and former DGP, Maharashtra.)

The truth behind encounters

Making impartial investigations into killings in police encounters constitutes an area of governance that is quite delicate and controversial. The police version often gains traction in the media, and support from the ruling party and the administration often helps a cover-up. On the other hand, the gunning down of dreaded criminals or extremists in genuine exchanges of fire may also be questioned by interested parties. This is the backdrop in which the state has supported the armed forces with special laws to grant them immunity from prosecution in specified areas, mostly those hit by conflict or insurgency. The recent Supreme Court verdict laying down detailed guidelines on how the police and administration should respond to a death in an alleged encounter, seeks to put in place a proper mechanism that will set at rest all doubt and speculation about the incident. The first requirement being an independent and impartial investigation, the court has now laid down a standard procedure, which will operate in addition to existing provisions in the Code of Criminal Procedure (CrPC) relating to unnatural deaths. Section 176 of the CrPC already provides for an enquiry by a judicial magistrate in such cases. Other guidelines cover investigations by the CID or a police station from another station-house, establishing the victim’s identity, preservation of evidence on the spot, preparation of a rough sketch of the scene, recovery of fingerprints, videography of the autopsy, and informing the next of kin of the deceased at the earliest. Holding the magisterial enquiry and keeping the National Human Rights Commission informed are other requirements. As a general rule, the court has asked the State governments to send a report once in six months (January 15 and July 15 every year) on all incidents of death in police firing, in a prescribed format.

Ending impunity and ensuring impartiality in probes subsequent to death at the hands of the police are easier said than achieved in some conflict-hit regions. As the Supreme Court itself has pointed out, one cannot be oblivious to the fact that the police in India have to perform a delicate task, especially wherever extremism and organised crime have taken strong roots. However, it has also noted that even such criminals must be dealt with by the police in an efficient and effective manner and brought to justice by following the rule of law. The Court’s guidelines are by and large practicable, but it requires political will and an alert civil society to ensure their implementation. A scientific, well-documented investigation that results in a decisive finding, which the law now demands, is not beyond the capability of a modern police force

http://www.thehindu.com/opinion/editorial/the-truth-behind-encounters/article6473441.ece

srkwrI Aqy injI jwiedwd nukswn rokU ibl 2014 dy iKlwP knvYnSn kIqI geI

 pMjwb srkwr v`loN 22 julweI nUM pws kIqy srkwrI Aqy injI jwiedwd nukswn rokU ibl 2014 dy iKlwP jnqk jmhUrI jQybMdIAW dy sihXog nwl sQwnk tIcrz hom ivKy knvYnSn kIqI geI[ ies iv`c m`uK bulwry vjoN bolidAW jmhUrI AiDkwr sBw dy sUbw jnrl s`kqr pRoPYsr jgmohn isMG ny ikhw ik v`K v`K rMgW dIAW  srkwrW v`loN ApxweIAW geIAW injIkrn, audwrIkrn Aqy ivSvIkrn dIAW nIqIAW hI Awm lokW dy rujgwr, ividAw, ishq shUlqW Aqy ijaux dy vsIilAw nUM Koh ky kwrporyt GrwixAW dI JolI pw rhIAW hn[ ieh srkwrW Awm lokW dIAW buinAwdI sm`isAwvW h`l krn dI bjwey ku`J ku mu`TI Br AmIr lokW dy h`k ‘c Bugq rhIAW hn[ lokW dw idn pRqI idn ijauxw du`br ho irhw hY Aqy auhnW kol sMGrSW qoN isvwey koeI rwh nhIN hY[ v`K v`K rMgW dIAW srkwrW v`loN ApxweIAW geIAW lok ivroDI nIqIAW kwrn lokW dIAW sm`isAwvW h`l krn qoN Asmr`Q hkUmq lokW dy ivroD nUM jbr, fMfy Aqy kwly kwnUMnW nwl dbwaux dw Brm pwl rhI hY[ iesy lVI dw hI mxkw ieh jnqk Aqy injI jwiedwd nukswn rokU ibl 2014 hY[ ieh ibl lokW v`loN kIqy jWdy hr iksm dy ivroD dw glw Gu`tx leI ilAWdw igAw hY[ jnqk sMpqI Aqy dyS dy kudrqI KzwinAW nUM kOfIAW dy BwA kwrporyt GrwixAW kol vycx vwlI srkwr jwiedwd sur`iKAW dy nwm hyT kwnUMn ilAw ky lokW nwl DoKw kr rhI hY, Asl iv`c ieh v`fy v`fy dysI ivdySI GrwixAW dI jwiedwd dI rwKI leI iPkrmMd hY[

        sBw dy sUbw kmytI mYNbr AYfvokyt AYn. ky. jIq. ies ibl dIAw swrIAW DwrwvW dw lokW dy ivroD pRdrSn krn dy jmhUrI h`kW hox vwly aupr mwrU hmilAW dw  ivsQwr sihq ivSlySn kIqw[ auhnW ikhw ik AwjwdI lVweI lVn vwly gdrI bwibAW dIAW zmInW kurk krn vwly bsqIvwdI hwkmW dy kwnUMnW nwloN vI ieh kwlw kwnUMn mwrU hY[

        ies knvYnSn iv`c lok morcw dy sk`qr mwstr jgmyl isMG, ienklwbI kyNdr pMjwb dy ielwkw knvInr jgjIq lihrw, ivigAwnk cyqnw mMc dy bulwry irqyS kumwr, tYknIkl srkl XUnIAn sk`qr gurnwm isMG, kyNdrI lyKk sBw dy mIq pRDwn mwstr AqrjIq isMG Awid AwgUAW ny ikhw ik ieh kwnUMn jwiedwd dI sur`iKAw dy nwm hyT ilKx, bolx, jQybMd hox Aqy rYlIAW mujwhirAW rwhI ros pRgt krn qy swry jmhUrI h`kW aupr pUrn pwbMdI lwauNdw hY[ jy Awpxw h`k mMgx dy jmhUrI FMgW aupr hI pwbMdI l`g jwdI hY qW lokW dy msly h`l hox dI Aws nhIN r`K jw skdI[

sBw dy sUbw jQybMdk sk`qr ny d`isAw ik kwrporyt GrwixAW dI mMg ’qy ikRq kwnUMnW iv`c srkwr ikrqIAW ivroDI  soDW ilAwaux dy Aml iv`c hY[ rwijsQwn srkwr kMm dy GMty vDwaux, AMqrrwstrI sn`AqI inXmW Anuswr kwimAW nUM iml rhIAW shUlqW aupr k`t lwaux Awid dIAW soDW pws kr id`qIAW hn[

        sBw dy pRDwn b`gw isMG ny knvYnSn iv`c Swml swry cyqn, buDIjIvI Aqy sMGrSSIl  lokW dw DMnvwd kridAW ikhw ik Aijhy kwly kwnUMnW aupr Asrdwr rok lokW dI cyqnW Aqy ivSwl lwmbMdI hY[ auhnW ny ies kwly kwnUMn ivroD iv`c jnqk jQybMdIAW dy bxy sWJy morcy dy Gyry nUM hor ivSwl Aqy p`kw krn dI loV aupr jor id`qw[

        styj dI BUimkw inBwauNdy hoey sUbw pRkwSn sk`qr ipRqpwl isMG ny ikhw ik jmhUrI AiDkwr sBw pMjwb smJdI hY ik AijhIAW knvYnSnW iv`c Swml hox vwlyy buDIjIvIAqy sMGrSSIl lok hwkmW dIAW lok ivroDI nIqIAW nUM AgwaUN smJ ky lokW nUM cyqn krn iv`c Aihm rol Adw krdy rihxgy[ knvYnSn dI SurUAwq hrdIp mihxw Aqy mMdr j`sI dy gIqW nwl hoeI[ knvYnSn dI kwmXwbI leI sBw dy mIq pRDwn syvw mukw ipMsIpl rxjIq isMG, iv`q sk`qr pRmjIq isMG, sRI ivvyk Bwrdvwj, cIP Pwrmwisst sRI Boj rwj gupqw,  blvMq rwj mihrwj, suKdyv pWDI, mnjIq iSMG (pRYs sk`qr)Awid ny   pRcwr mihMm iv`c prcy vMfx Aqy injI sMprk krky BrBUr Xogdwn pwieAw[ knvYnSn dI SurUAwq hrdIp mYhxw Aqy mMdr j`sI dIAW kvISrIAW nwl hoieAw[ ies mOky jgsIr jIdw ny vI Awpxy lok p`KI t`py r`Ky[ knvYnSn iv`c bI.ky.XU fkONdw dy kwrkuMn rwjmihMdr isMG, ienklwbI pypr sulgdy ipMf dy sMpwdkI borf dy mYNbr bwrU s`qbrg, qrksIl suswietI, mYfIkl pRYktIsnr XUnIAn, fw. AjIqpwl, kYptn m`l isMG, bYNk krmcwrI Aqy ikRqI mjdUr XUnIAnAwid  Swml hoeIAW[

jwrI krqw; mnjIq isMG pRYs sk`qr mobweIl 9417091601

jmhUrI AiDkwr sBw pMjwb izlw iekweI biTMfw

18 Agsq 2014

ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ

ਅੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲੱਖ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ 37 ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋੱਧ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕਣ, 250 ਤੋਂ ਉਪਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰਦ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਐਲਾਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ 'ਚ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ-ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਬਿਨਾ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਵਰਤਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਫੋਕੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਰਹੀ ਵਿਆਪਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦਮਨਕਾਰੀ ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਅਵਾਮ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ 'ਚ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਿਤੀ: 11 ਅਗਸਤ 2014

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਢੰਗ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ- ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ

ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲੱਖ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ 'ਚ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਸ-ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਉਪਰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਨਾ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮਗਰ ਭੱਜ ਕੇ ਅਤੇ ਘੇਰ-ਘੇਰ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸਮਾਜੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅੱਜ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 6426 ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ 3,80,309 ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਵਾਮ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗਣਾ, ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਫੋਕੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਲਾਰੇ ਲਾਕੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਐਨੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਵਕਤ ਲੈਣ ਖ਼ਾਤਰ ਵੀ ਰੋਸ-ਵਿਖਾਵੇ ਤੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਨਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮਿਤੀ: 8 ਅਗਸਤ 2014

ਪੰਜਾਬ (ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ) ਬਿਲ 2014 ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਗਰੂਕ ਮੁਹਿੰਮ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੋ।

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਚੰਦਰੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ

ਪੰਜਾਬ (ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ) ਬਿਲ 2014 ਖਿਲਾਫ਼
ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਗਰੂਕ ਮੁਹਿੰਮ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੋ।

 ਰਾਜ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਥਾਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰੜਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੰਝ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਇਛਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ (ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ) ਬਿਲ 2014 ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿੰਨਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਹੈ, ਤੱਤ ਓਨਾ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ, ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਚਲਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸਦੀਆਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ‘ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ’ ਵਰਗੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੌਰ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗਭਗ 200 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਵੈਮਾਣ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਭਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਨਵੀ ਬਣੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇਰੇ 67 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਛਾਂਗਦੀ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੱਖੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੁਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ (ਪੂੰਜੀ) ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਮਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ (ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਸਿਹਤ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਚੰਗਾ ਨਰੋਆ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਅਣਸਰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਡੰਡੇ ਜ਼ੋਰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ।

ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਤੋੜੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼:-ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਜਲੂਸ ਜਾਂ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਜਿਸ ਉਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਬਿਲ-2014 ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਸਟਰਾਈਕ, ਹੜਤਾਲ, ਧਰਨਾ, ਬੰਦ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ, ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਜਲੂਸ; ਜਾ ਰੇਲ ਜਾਂ ਸੜਕ ਰੋਕਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ”। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਤੋੜੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਝੱਟਕੇ ‘ਚ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ।

ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਕਲਾਂ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ, ਉਕਸਾਉਣ ਜਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਐਲਾਨਾਮੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਭੰਨਤੋੜ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭੰਨਤੋੜ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੜਕਾਹਟ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰਬਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਘਾਟਾ ਵੀ ਜੁਰਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ:- ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਸਿਰਫ਼ ਭੰਨਤੋੜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ‘‘ਕਾਰਬਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਘਾਟੇ’’ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਟਰੈਫਿਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੇਸਮਝੀ ਦਾ ਧੋਖੇ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ:- ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਏਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1984 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਵਾਲੀ ਵਿਚ 425 ਤੋਂ ਲੇਕੇ 440 ਤਕ ਸਰਾਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਿਸਤਾਰਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀ ਪਰਭਾਸ਼ ਨਹੀ ਵਰਤ ਸਕਦੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂ ਕਾਰਵਾਈ(damaging act) ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ ,ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ।

ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ

ਇਸ ਕਾਲੇ ਬਿਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ, ਚਲਾਉਣ, ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਮਿਥਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਹਵਾਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ਼ ਕੇਸ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ (ਭਾਗ 10)। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਬੂਤ/ਗਵਾਹੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੂਬਹੂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਬਿਲ 2014 ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਬਣਾਕੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪੁਲਸੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲ ਮੁਤਾਬਕ (ਭਾਗ 6/2) ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਹੋਈ ਭੰਨਤੋੜ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਣਾਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ (ਭਾਵ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਾਕਤਾਂ) ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਵੀ ਲੈਣ। ਇਸ ਉਪਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰੇਗੀ।

ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਕਲ:-ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਢੰਗ ਧਾਰਾ 6(2) ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਭਾਵ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਵਸੂਲਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਤਾਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਕਰ ਦਿਉ ਜਾਂ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਮੁਰਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉਪਰ ਚੱਕ ਲਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਨਤਕ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਖੋਹ ਕੇ/ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜੀ ਰਾਜ ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੜ ਪਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਏਦਾਦਾਂ ਜਬਤ ਕਰਕੇ ਆਪਨੇ ਪਿਠੂਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਗ ਅੱਜ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਹਨ।

ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਵਾਲਦਾਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਨਮੂਨਾ: ਕਾਲੇ ਬਿਲ 2014 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ (ਹੌਲਦਾਰ) ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸ ਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਹੋਲਦਾਰੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪੁਲਸ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਨਾਂ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ: ਬਿਲ ਦੇ ਭਾਗ (8/1-2) ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਪੁਲਸ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ (ਪੁਲਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ) ਬਿਨਾਂ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਰਾਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੀਖਾਂ ਪਿਛੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਫਰਮਾਨ:ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ “ਜੁਰਮ” ਦੀ ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 3(5) ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਹੇਠ ਸਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ , ਅਗਜਨੀ ਜਾਂ ਫਿਸਫੋਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਹਿ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮੂਲ ਤਕਾਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮਨਮਰਜੀ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੂਲ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲਕ ਪੋਤ ਕੇ ਜੁਲਮੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਸਤ ਵਿਚ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਅਸਲ ਪੂੰਜੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਏ ਤੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਏ ਉਜੜ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਗੈਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਜਿਥੇ ਹਕੂਮਤ ਜਾਇਦਾਦ (ਪੂੰਜੀ) ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਿਆਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬੱਚਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਾਲਾ ਬਿੱਲ 2014 ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।

1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰੋਵਾਰੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਫਸਪਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਮਾਰਚ 2013 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਡਿਵੀਜਨ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਉਪਰ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਹੁਣ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਮਨਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਅਮਲ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਭਾਰੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਵੱਸ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੁੰਡੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੋਹਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਨਮ-ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ (ਜਿਉਣ ਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਵਸੀਲੇ) ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਥਾਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਵੱਸ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨੰਗੇ ਅਨਿਆਂ ’ਤੇ ਉੱਸਰੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਲੋਕ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਊ ਮੁਜਰਮ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜੁਰਮ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਹਿਜ਼ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸੱਤਾਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਅੱਜ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਚੇਤਨ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਸਿਰੜ ਅਤੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ-2010 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕਿਊਰਟੀ ਬਿੱਲ 2010) ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ।

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲ (1) ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਨਿਹਿਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਜਮਹੂਰੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। (2) ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮੇਤ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥਠੋਕਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸੀਹ ਪੁਲਸੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। (3) ਇਹ ਐਕਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਆਗੂ ਵਿਹੂਣੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਵੱਲੋਂ :-ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ 98140-01836

ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਬਰ ਦੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ

27 ਜੂਨ 2014 ਨੂੰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਬਰ ਦੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ।
27 ਜੂਨ 2014 ਨੂੰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 41 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 49 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਦਾ ਕਤਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸਚਾਈ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਦੇਵ ਭੁਟਾਲ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪੱਪੀ, ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ, ਬਸ਼ੇਸਰ ਰਾਮ, ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਅਮਰੀਕ ਖੋਖਰ, ਬਲਵੀਰ ਭੱਟੀਵਾਲ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਪਟਵਾਰੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧੂ ਸੇਖਰ ਭਰਦਵਾਜ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗਣਵਾਲ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲਾ ਇਕਾਈ ਵਲੋਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ।
ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਪਿੰਡ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਦੇ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ, ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ, ਪਟਿਆਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜਾਂ, ਪਿੰਡ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਾਲ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਸੰਗਰੂਰ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ।
ਪਿੰਡ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਦੀ 2200 ਵਿੱਘੇ ਸਾਂਝੀ ਜਮੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਹੈ। ਰਸਤੇ, ਪਹੇ, ਪਹੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਛੱਡ ਕੇ ਲੱਗਭੱਗ 1600 ਵਿੱਘੇ ਜਮੀਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 530 ਵਿੱਘੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 150 ਘਰ ਹਨ। ਕੁਝ ਬੇ ਜਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਲਾਣਿਆਂ ਪਾਸ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਜਮੀਨ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਮੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ 1984 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਹਿੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਲੜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਲੜਨੀ ਪਈ ਆਖਰ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਤਾਰ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਕੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਅਦੇ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
27/6 ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ 13 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਂਤ ਰਹਿ ਕੇ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ 150 ਗਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ 13 ਬੰਦੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਧੱਕੇਸਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਬੈਠਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਦਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਮਰਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੁੱਜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ 200-250 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਔਰਤਾਂ ਸਨ ਫਿਰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਇਕੱਠ ਵਧ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ., ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਝ ਆਗੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜੀ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਥ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਗੁੱਟ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਦਰ ਸੰਗਰੂਰ ਥਾਣੇ ਬਾਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸਨੂੰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਚਾਰ ਵਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੈਲਾ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੌਰ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਜੰਟ ਕੌਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ, ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਹੁੱਜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਤਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਘੜੀਸਿਆ ਗਿਆ, ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਉਪਰੰਤ ਆਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦੁਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਇਲਾਜ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੜੋ ਮੈਂਬਰ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਵਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 29/6 ਨੂੰ ਕੁੱਲ 11 ਟੱਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਈ। 468 ਵਿੱਘੇ 7 ਵਿਸ਼ਵੇ ਦੀ ਬੋਲੀ 26,48,000 ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 227 ਵਿੱਘੇ 04 ਵਿਸ਼ਵੇ ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧਰਮਪਾਲ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 12,94,000 ਰੁਪੈ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ (ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸੀ) ਨੇ 62 ਵਿੱਘੇ 10 ਵਿਸਵੇ 3 ਲੱਖ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ 178 ਵਿੱਘੇ 13 ਵਿਸਵੇ 10 ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੈ ਵਿੱਚ ਲਈ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਸਾਹੀ ਦਸਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੁੜਵਾ ਕੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਕੁਝ ਪੰਚ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੋਟੇ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਮੇਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਸੀ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੱਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕੀਤੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਧ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟ ਦਿਖਾਈ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਬੋਲੀਕਾਰ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਕਰਕੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਿਹਲਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ 18% ਵਿਆਜ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਭੱਠੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਇਕ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੇਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਦ / ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਧਰਮਪਾਲ ਪੁੱਤਰ ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਤੇ ਲਈ ਜਮੀਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਲਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤੇ 18% ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਦ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਾਂਗਾ।
ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੱਝ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸ਼ਦ ਨਾਲ ਮਿਥ ਕੇ ਕੁਟਿੱਆ। ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ।
ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਲਦ ਕਲਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਬੋਲੀ ਸਮੇਂ ਆਏ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਹੱਥੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਡੰਡਾ, ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ। ਦੁਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਡਾਂਗਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੱਜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਾਫ ਦਿਸਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਨੀਮ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੋਲੀ ਛੇ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਬੋਲੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰਨ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲੀਕਾਰ ਜਮੀਨ ਆਪ ਵਾਹੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਮੀਨ ਸਬਲੈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਕਿ:-
1. 27/6 ਦੀ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਅਚਨਚੇਤ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਵੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। 
2. ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
3. ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਗਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
4. ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਜਖਮੀ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
5. ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਦਰਜ਼ੇ ਦਾ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
6. ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਫਰਜ਼ੀ ਪਰਚੇ ਕਟਵਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀ ਤੇ ਨਾਟਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਭੜਕਾਹਟ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।
7. ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਮਿੰਟੂ ਆਗੂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
8. ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਇਆ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਬਿਲਕੁੱਲ ਝੂਠਾ ਹੈ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ।
9. ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਟਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
10. ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣਾ, ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਥ ਕੇ ਕੁੱਟਣਾ, ਸਿਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ:-
1. 27/6 ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜਖਮੀ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਘਟਨਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ / ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
2. ਜੇਲ ਡੱਕੇ 41 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ 49 ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਤੇ ਦਰਜ਼ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
3. ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵੀਡਿਓ ਗਰਾਫੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
4. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਆਜ ਤੇ ਲਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ / ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
5. ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯੋਗ ਜਮੀਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟੱਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬੋਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਲੀਜ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣ।
6. ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੋਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ।
7. ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦਲਿਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯੋਗ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੇਨਾਮੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ: ਵੱਲੋਂ:-
ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪੱਪੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ 
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਸੰਗਰੁੂਰ।