ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ

    ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਯੂ ਐਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਸੀਦਾ ਮੰਜੂ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 1 ਮਈ 2013 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਿਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਿਨ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ 15 ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦਪਿਹਰ ਦੇ ਇਕ ਵਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਐਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਲਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਨਵਸਰਜਨ ਦੇ ਐਗਜੂਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੰਜੂਲਾ ਪਰਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਇਕ ਖ਼ਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਚੁੜੇਲ ਪ੍ਰਥਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰਾਈਮ ਬਿਉਰੋ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ-2011 ਚੋਂ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 17 ਔਰਤਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
    28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਸੀਦਾ ਮੰਜੂ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇੰਫਾਲ ਦੇ ਕਲਾਸਿਕ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ  ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ 200 ਡੈਲੀਗਟਾਂ ਸਮੇਤ ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਕੌਮੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਆਈ ਸੀ ਆਰ ਸੀ) ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ (ਸੀ ਆਰ ਵਾਈ) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਆਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇਨ ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਯੂ ਐਨ (ਸੀ ਐਸ ਸੀ ਐਚ ਆਰ) ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੱਭ ਤੋਂ ਭਰਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 40 ਗਵਾਹੀਆਂ ਜਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਅਰੁਨਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਰਜੁਮ ਈਟੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੀ ਐਸ ਸੀ ਐਚ ਆਰ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾਕਟਰ ਲੇਫੰਗਬਾਮ ਦੇਵਾਬਰਾਤਾ ਰਾਏ ਨੇ ਸਵਾਗਤੀ ਭਾਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ ਕਾਂਗਲਾ ਪੁੰਗਾਮਆਏ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉੱਪਰ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 1891 ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਜੈਕ ਦੇ ਝੂਲਣ ਨਾਲ ਮਨੀਪੁਰ ਨੇ 123 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਗੁਆ ਲਈ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ।
    ਰਸੀਦਾ ਮੰਜੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਮੰਤਵ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਹੈ।
    ਗਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਰਗੀ ਕੁਮਾਰੀ ਥੰਗਜਾਮ ਮਨੋਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਲ ਟੁੰਬਵੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ-ਆਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੰਨੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀ ਕਿ ਬਿਆਨਾਂ ਸਮੇਂ ਮਨੋਰਮਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਸੀਦਾ ਮੰਜੂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ।
    ਇਰੋਮ ਚਾਨੂ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਇਰੋਮ ਚਾਨੂ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ  ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਲੰਬੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਾ ਪਿਆ।
    ਸੀ ਐਸ ਸੀ ਐਚ ਆਰ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ - ਜੰਗ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਤਵ ਨਾਮੀ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੀ ਵੇਰਵੇ ਭਰਭੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ 50 ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗ ਵਿਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬਿਊਰੇ ਸਮੇਤ ਸੀ ਐਸ ਸੀ ਐਚ ਆਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
    ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਅਲਰਟ ਦੇ ਐਗਜੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਿਸਟਰ ਬਬਲੂ ਲਿਓਟੋਂਗਬਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਇਰੋਮ ਚਾਨੂ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਵਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਚੁਫੇਰਿਓ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂ ਐਨ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬਣਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਗੈਟ ਸੰਕਾਗੁਆ (ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵਾਲੀ), ਕਰਿਸਟਲ ਹੇਅਨਜ਼ ( ਗੈਰ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੂਹਕ, ਮਨਮਾਨੇ ਕਤਲੇਆਮ) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਡਾ. ਬਬਲੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਐਸ ਵਰਮਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਰਨਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੰਨਗੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਕਰਿਮੀਨਲ (ਸੋਧ) ਬਿਲ 2012 ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
    ਇਕ ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਰਾਸੀਦਾ ਮੰਜੂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 55 ਲੋਧੀ ਅਸਟੇਟ ਉਪਰ ਯੂ ਐਨ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨਾਂ  ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ (ਲੋਸਸ) ਦੀ ਪੀੜ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ, ਅਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਏਨੀਆਂ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਸਮੇਤ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਣਗਿਣਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸੋਧਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਉਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨਿਆਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ  ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਰਾਸੀਦਾ ਮੰਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ, ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਣ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ, ਵਿਸ਼ੇਸ ਬਰਾਬਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੌਖਟਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਖੁੰਝਾਅ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥੋਂ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ( ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਤਾਕਤਾਂ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਉਸਨੇ ਅਫਸਪਾ ਅਤੇ ਅਫਸਪਾ (ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ) ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੰਨੀ ਡਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਲਤਾੜ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲੀਅਨ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅੀਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਕੇ ਇਕ ਅਸਰਦਾਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਆਮ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਪਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ, ਜਥੇਬੰਦ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਬਚਾਅ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅਮਾਨਤੀ ਹੱਕਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਵਾਜਬ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਨਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਗੁੰਮ ਹੋਈਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ  ਦਰਦਨਾਇਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆਮ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਸੀਦਾ ਮੰਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਲਿੰਗਕ ਸੋਸ਼ਣ, ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸਣ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਤੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਵਿਕਸਤ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਰੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਰੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸੀਦਾ ਮੰਜੂ ਨੇ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਬਰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੁਰਿੰਦੇ ਦਨਦਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਾਨਵੀ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੂੰਧਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਹੇਠ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਫਸਪਾ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਸਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਫਸਪਾ, ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਨ ਐਸ ਏ) ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ (ਪੀਐਸਏ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਭੈ ਮੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯੂ ਐਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਾਰਚ 2012 ਵਿਚ  ਗ਼ੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੂਹਕ ਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਕਤਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਫਸਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸੀਦਾ ਮੰਜੁ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਂਦਾ ਹੈ।
    ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂ ਐਨ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਫਸਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆਂ ਗਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਧਾਰਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵਿਭਾਗ, ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕਮੇਟੀਆਂ, ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਜਬਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋਕੇ ਦਰੜਣ ਦੀ ਆਮ ਰਵਾਇਤ ਹੈ।
    ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਭਿੰਨਤਾ ਕਾਰਨ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਉਪਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗ, ਵੰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੂਰਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿੰਗਕ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਜਾਤਪਾਤ ਆਧਾਰਤ ਹਿੰਸਾ, ਦਹੇਜ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ, ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜੁਰਮ, ਡੈਣ ਪ੍ਰਥਾ, ਸਤੀ, ਲਿੰਗਕ ਤਸੀਹੇ, ਸਮਲਿੰਗੀ ਤੇ ਦੋਲਿੰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹਿਜੜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ, ਜਬਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਫ਼ਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਅਪਾਹਜ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹਿੰਸਾ, ਲਿੰਗਕ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਹੱਕਾਂ (ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਦਿ) 'ਤੇ ਛਾਪੇ, ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ, ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹਿੰਸਾ, ਤਿੱਖੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
    ਯੂ ਐਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ  ਕਾਰਨ ਔਰਤ ਵਰਗ ਵਿਚ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
    ਰਾਸੀਦਾ ਮੰਜੂ ਨੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ  ਕਾਰਨ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਉਪਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਸੀਦਾ ਮੰਜੂ ਨੇ ਦਿਓ ਕੱਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
    ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ ਐਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਸੀਦਾ ਮੰਜੂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂ ਐਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜੂਨ 2014 ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੇਸ਼ਕਸ਼: ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ
98760-60280

ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ

ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਯੂ.ਐਨ.ਓ.ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮਿਆਂ ਤਹਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਇਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹੀ ਰਾਜ ਪਿਛਲੇ 65 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਤੇ ਦਰੜਣ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ 'ਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜ ਅੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅਮਲ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਉਸਰੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਪਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੱਥ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸਤੰਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਢੰਗ ਅਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਵ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਛੱਡੇ ਪੈੜ-ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਆਲ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਢੌਂਗ ਭਾਂਵੇਂ ਜਨਸਮੂਹ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਬੁਕ ਹੇਠ ਰੱਖਕੇ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਦਜ਼ਨੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਤਰਜੀਹੀ ਕਾਰਜ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਰਲਾਉਣ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਕੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੱਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਫੇਰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਚਲੀਆਂ ਕਪਟੀ ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਦਮਨ ਇਸ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਹੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਪੈਪਸੂ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਆਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 'ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ' ਦਾ ਅੰਗ.ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅਮਾਨਵੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਵਰਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ''ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ" ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

1950 'ਚ ਰਾਜ ਨੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ:-  
1. ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ ਕਰਦੇ ਸਨ ਭਾਵ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਜਲਸੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਦਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰਤ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
2. ਦੂਸਰੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ, ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਦਿ।
3. ਤੀਸਰੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਹਿੱਤ ਅਧਿਕਾਰ
  
    ਜਮਹੂਰੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਇਹ ਮੁਢਲੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਪਰ ਪਿਛਲੇਰੇ 62 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰ ਐਨੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਛਾਂਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਬੂਟਾਂ ਹੇਠ ਰੌਂਦਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਤਿਹਾਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਦਫ਼ਾ 144, ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਟੀ ਐਕਟ,  ਆਫਸਪਾ,ਐਸਮਾ,ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆ ਐਕਟ( ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲਿਆਕੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ), ਯੂ,ਏ,ਪੀ.ਏ., ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120, 121-ਏ, 124-ਏ, 153-ਏ, 295-ਏ ਆਦਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸਗੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਣ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੱਸੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
80 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ-ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਬਿਲ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਡਿਸਪਿਊਟ ਬਿਲ - ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਨ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ, ਡੀ ਆਈ ਆਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਕਦੇ ਟਾਡਾ, ਕਦੇ ਪੋਟਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਐਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਰਾਜ ਦੇ ਮੂਲ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਤਰਤ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬਦਜ਼ਨੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਪੋਟਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮ ਮੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬਲਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੌਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ, ਕਿਤੇ ਅਫਸਪਾ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ।
ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਲੰਮੇ-ਚੌੜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵਉਦਾਰੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸੱਤਾ ਦਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਜਮਹੂਰੀ ਮਖੌਟਾ ਲਾਹਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਹਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਨੱਪਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਕੇ ਆਪਣੇ ਅਜੋਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਡੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1818 ਵਿਚ ਬੰਗਾਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਆ ਗਿਆ। 1947 ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੂਝਣ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। 1818 ਦੇ ਬੰਗਾਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1919 ਦੇ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਾੜਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਮੰਡੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜਕੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ 'ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ, ਬਿਨਾਂ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਪੀਲ'. ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹੀ ਡੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ, ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ, ਇਹਤਿਹਾਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 - ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 21 ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 22 ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਨ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
1947 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇਪਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡੂੰਘੀ ਸਮਾਜੀ-ਸਿਆਸੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੰਕਟਮਈ ਹਾਲਤ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਦਜ਼ਨੀ ਕਾਰਨ ਉੱਠਦੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੱਥਲੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਭਾਵੇਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਨਾਮ ਐਕਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਦਬਾਅ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਐਕਟ ਮੁੜ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
1975 'ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸੰਕਟਮਈ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। 1990 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ, ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਛੋਪਲੇ ਜਿਹੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਜੋ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰ ਕੁਤਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ) ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇ।
ਮੁਲਕ ਦੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੌ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਤਾ ਦੂਹਰਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਕੇ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਰਵਾ ਵਰਤਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਅਥਾਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਲੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ  ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਧਾੜਵੀ ਅਮਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਚਿਹਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਿਦਮਤ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿੱਜੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਸਥਾਪਤੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇਰੇ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੋਹ ਹਰ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਕੇ ਲੋਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਅਵਾਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਗੂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਹ ਗ੍ਰੋਹ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਸਾਲਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਦੇ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ,ਸਮਹੂਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਮੱਧਯੁਗੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸਾਫ਼ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ 'ਚ ਗੁੱਝਾ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਧਨਾਢ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਭੂ ਮਾਫੀਆ, ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਸਨਅਤਕਾਰ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਗਰੀਨ ਬ੍ਰਗੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਥਾਂ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਹਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਨੇ ਉਸਾਰਿਆ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤਾਕਤ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ, ਆਗੂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗ੍ਰੋਹਾਂ 'ਚ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਾਮਾਰ ਲੜਾਈ ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਘ੍ਰਿਣਤ ਢੰਗ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇਰੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ, ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖਪਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਾਵਾਰਸ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਸਾਮ, ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ, ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਲੱਗਭਗ 14231 ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜੋ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਤੇ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨਾਜੀਵਾਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜਰਾਈਲ ਦੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
1964 'ਚ ਅਲਾਹਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਏ.ਐਨ.ਮੌਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ''ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਗਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦਕ ਗਰੋਹ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ 48 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੱਜਮੈਂਟ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਤੇ ਵਿਉਂਤਬਧ ਚਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਲਿਸੀਕਰਨ ਉੱਪਰ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਖ਼ਰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ।
1950-51 ਤੋਂ 1977-78 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਲੱਗਭਗ 415 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਇਹ 1950-51 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2009-10 'ਚ ਪੁਲਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 41308 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2010-11 ਵਿਚ 49576.33 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਹੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਲ ਬਜਟ ਜੋ 1,42165.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਦਾ 4.76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੁਲੀਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 2064370 ਸਿਵਲ ਤੇ ਆਰਮਡ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਹਨ। 2000 ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ 142.05 ਪੁਲੀਸ ਨਫ਼ਰੀ ਸੀ ਜੋ 2010 ਵਿਚ ਵੱਧਕੇ 173.51 ਹੋ ਗਈ। ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਉੱਤੇ 2309.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।(Data on Police Forces in India as on 1jan., 2011) ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਜੀਉਣਯੋਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਹੁਣ ਲੋਕ ਭਲਾਈ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਸਗੋਂ ਜੀ ਡੀ ਪੀ, ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ ਦਰ, ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਟੋ ਹੁਣ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦੀ ਥਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਓ, ਕੌਮੀਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਟੋ ਚੁੱਕਕੇ ਰਾਜ ਕੁਲ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਐਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਤੰਤਰ ਅੱਗੇ ਮਜਬੂਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ 'ਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਇਕ ਸੰਦ ਹੈ"।
ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਨਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
source of police data site: http://www.humanrightsinitiative.org/postoftheday/2012/Police_Data_File772.pdf


ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ(ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਵਗੈਰਾ) ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਪਰ ਘ੍ਰਿਚਤ ਜਬਰ ਦੀਆ ਮਿਸ਼ਾਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਚਰਿਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ

‘Death Penalty Is Judicial Murder’

Interview

‘Death Penalty Is Judicial Murder’

The former SC judge firmly believes prisoners who have spent over 20 years in prison ought to be spared the death sentence.

Chandrani Banerjee Interviews K.T. Thomas

 
Former Supreme Court judge K.T. Thomas chaired the bench which awar­ded the death penalty to three of Rajiv Gandhi’s assassins in 1999. However, in the wake of the recent rejection of Khalistani terrorist Devinderpal Singh Bhullar’s plea to have his death sentence commu­ted to life on grounds that he had already served 10-odd years on death row, Justice Thomas is more inclined to agree with the dissenting judge’s view in the Bhullar verdict of 2002—Justice M.B. Shah was the only one of the three-judge bench who had reservations about awarding death to Bhullar for his role in the 1993 car bomb attack targeting Youth Congress leader M.S. Bitta. Today, Justice Thomas firmly believes prisoners who have spent over 20 years in prison ought to be spared the death sentence. Excerpts from an interview with Chandrani Banerjee:
Have you always been opposed to the death penalty?
Yes. I believe it is judicial murder. Punishment should be corrective and reformatory in nature, not retributive. Death penalty does not help a convict. The law should have scope for reform of the convict’s mind. This is not to condone the convict. Pronouncing death for someone is not an acceptable situation for any kind of crime.
Do you think Devinderpal Singh Bhullar should be given a presidential pardon at this stage?
It was a three-judge bench that delivered the judgement on the case. Justice M.B. Shah, the seniormost on the bench, differed on it on one criterion: the confessional statement made to the police. Justice Shah was not convinced about it. History is witness to the fact that confessional statements to the police have never been considered clinching evidence. Justice Shah was of the opinion that confessional statements can be made under duress. While that was Shah’s view, I feel that if a fresh mercy petition is put before the President, he should examine all these issues afresh.
Do you think the confessional statement needs a review?
The confessional statement was not rec­orded before a magistrate. It was recor­ded by a police officer. As per law, this is not admissible as evidence, unless the police officer is of a certain rank or if a police officer records the confession in an extremely adverse situation. In the case of Bhullar, consider that if one other  judge had held the same position as Justice Shah, Bhullar would have been acquitted. There is little opportunity to correct a decision in such cases. So the points raised by Justice Shah are very important and should be looked at again and reconsidered by the President if a fresh mercy petition is placed before him. It’s a matter of life and death; there is no second chance to correct the decision.
In the case of Rajiv Gandhi’s assassins, you have said in an interview that “it was your misfortune to have been part of the bench that allotted death”. Do you regret it?
I wish to make a clarification here. It was my misfortune to have been part of any bench that pronounced the death penalty on convicts, including the one that did so in the Rajiv Gandhi assassination case. I regret that decision, because as an individual, I disagree with the death penalty. However, as a law-abiding citizen and a Supreme Court judge, I gave death penalty to many convicts because I was bound by my oath as Supreme Court judge.
You have also said that it is unconstitutional to hang the convicts of the Rajiv Gandhi assassination case....
Twenty-two years in jail means a person has served a life sentence almost twice. A jail term this long is almost like a lifetime. Hanging convicts after they have spent so many years in prison is unconstitutional. Convicts on death row sho­uld be given an alternative: of a life term.
There is a provision under section 433 A of the CrPC wherein the authorities concerned can give remission. I recommend that this law be looked into for convicts who have been on death row for more than 20 years. I repeat, punishment should be reformatory in nature.

                                                                      ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ

ਪਿੰਡ ਬਹਿਣੀਵਾਲ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ) ਕੋਲ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋ ਫਰਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਰਨ ਕਈ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਨਰਭਿੰਦਰ , ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਕਰਨ ਬੱਲੀ, ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਖੋਖਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਧਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੱਥ ਜਾਨਣ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਛਾਣਬੀਣ ਉਪਰੰਤ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਰਜੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਸ ਬਿਆਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਭਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇਗੀ
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:
ਪ੍ਰੋਫੌੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, (ਪੰਜਾਬ)
ਫ਼ੋਨ : 98155-75495

ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਹਰਬਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਬੇਇਜ਼ਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਹਰਬਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਪਿਤਾ ਸ. ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਉਸਮਾਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਸਿਟੀ ਥਾਣਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਬੇਇਜ਼ਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।

3 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਕੁਆਰੀ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਹਰਬਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੁਤਰੀ ਸ. ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਉਸਮਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਲਸ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਰੋਡ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਉਸਦੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਸਿਟੀ ਥਾਣਾ, ਤਰਨ-ਤਾਰਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਤੇ ਬੇਇਜ਼ਤ ਕਰਨ, ਭੱਦੀ ਤੇ ਅਸੱਭਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਲੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ।
1. ਪ੍ਰੋ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, 2. ਐਡਵੋਕੇਟ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 3. ਮਾਸਟਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂਬਰ 4. ਬਲਬੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨਾ, ਮੈਂਬਰ 5. ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ, ਮੈਂਬਰ, 6. ਕਾਮਰੇਡ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂਬਰ, 7. ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਲਖਣ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 8. ਹਰਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ
6 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਪਿੰਡ ਉਸਮਾਂ ਵਿਖੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਹਰਬਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪਿਤਾ ਸ. ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਰਾ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਿਟੀ ਥਾਣਾ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

ਘਟਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵਾ :
3 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿਚੋਂ ਸਾਲੀ ਦੇ ਲੜਕੇ (ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਸੇਰ) ਦਾ ਵਿਆਹ, ਪੰਜਾਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਲਸ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਰੋਡ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ/ਗੱਡੀਆਂ ਬਰਾਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਏ ਤੇ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਦੇ ਦੋ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ੋਸ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਅਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਇਸ ਹਰਕਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਪਿਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਨੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਖਹਿਬੜਨ ਲੱਗੇ। ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਡਰਾਇਵਰ ਪੈਲਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਸਰੀਏ, ਬੇਸਬਾਲ ਅਤੇ ਦਾਤਰ ਆਦਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼ੋਸ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਿਟੀ ਥਾਣਾ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜ-ਛੇਵਾਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦ ਪੈਲਸ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਡਰਾਇਵਰ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਪੈਲਸ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਾਪ ਸ. ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਿੱਚ ਧੂਹ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਪੱਗ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੱਥ ਗਈ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਪ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਪੱਗ ਚੁੱਕਣ ਗਈ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ, ਮੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੇਦਰੇਗ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਇਜ਼ਤ ਕਰਨਗੇ।
ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੈਖਾਨੇ ਦੀ ਸੀਟ ਵਿਚ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਜ਼ਬਰਨ ਘਸੇੜਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਚੇਹਰੇ ਤੇ ਚੋਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ। ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦੀ ਜ਼ਾਮਾਤਲਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 18000/- ਰੁਪਏ, ਦੋ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਟਾਪਸ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ ਜਿਸਦੀ ਦੁਆਈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗਰਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਦੀ ਵੀਡੀਉਗਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਪੁਲੀਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਨੰਗਾਂ ਨਾਚ ਕੈਮਰੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਨਾਨਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੀ ਜਿੰਦਾ ਮਿਸਾਲ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਸਖਤ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਲਿਖ ਲਿਆ।
ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਹਾਲੀ ਕਲਾਂ ਬਾਲਮੀਕ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਮਾਝਾ ਜੋਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ 4 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ  ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਛਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਮ ਪਲੇਟਾਂ ਵਰਦੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਨਾਮ ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਬਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਨਾਧ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਹਾਜ਼ਰ ਦਸੇ ਗਏ।
    6-3-2013 ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕਰੀਬ 6:00 ਵਜੇ ਕਮੇਟੀ ਸਿਟੀ ਥਾਣਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਹ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰੋਹੀ (ਡਰੇਨ) ਦੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਹ ਉਥੇ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀ ਸਨ। ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਨਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਕੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਉਸਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਲਸ ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲੀਸ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਦ 3-3-2013 ਨੂੰ ਪੈਲਸ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਾਪ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਸਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫੜਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਛਡ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਮਾ-ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਵਲ 650/- ਰੁਪਏ ਦੀ  ਬਰਾਮਦੀ ਹੀ ਕਬੂਲੀ।
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੰਦਭਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਪੈਲਸ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬਰਬਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਨੀ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ।
ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਨਾਨਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਮਰਦਾਨਾ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ।
ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਲਿੱਖਣ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰਨਾ।
ਰਾਜਭਾਗ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ/ਸੁਰਖਿਆ ਬਲਾ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਘਟਨਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣਾਂ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਸਿਟੀ ਥਾਣਾ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਅੰਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਈ
ਪ੍ਰਧਾਨ
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ,
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਤਰਨ ਤਾਰਨ।
ਮਿਤੀ : 25 ਮਾਰਚ, 2013                             (ਮ) 9988113584

ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲੱਖ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 700 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਰਲਾਉਣ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਿਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ ਉਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਤੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਤਾਣੇ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤ ਵਾਲੇ ਮਾਪ ਦੰਡਾਂ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਹੀ ਫਾਡੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
    ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭਾ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੂਲ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਜ ਪਰਬੰਧ ਦੀ ਮੂਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਰਾਜ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਇਹ ਹੱਕ ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹਨ ਉਥੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹਨ।
    ਅਪਨਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਜੋ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਰਥਕ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਕਾਰਣ  ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੋਚ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੜਖੜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਲਾਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਥੇ ਇਲਾਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵੱਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ  ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪਾੜਾ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸ ਹੋਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
12.4.2013

The court of last resort

Markandey Katju

The Hindu, 9 April 2013. 

http://www.thehindu.com/opinion/lead/the-court-of-last-resort/article4595507.ece 

It will help rectify the injustice meted out to people languishing in jails due to a delay in trial or wrong conviction

After I sent appeals to the President of India and the Governor of Maharashtra for pardon to certain individuals, I received many messages saying injustice is being done to thousands of other persons too. They have been languishing in jails as either undertrials whose cases have not been heard for several years, or have unjustly remained incarcerated because:

(1) The police have fabricated evidence against them, or

(2) For want of proper legal assistance, or

(3) They have had to spend many years in jail before being found innocent by the court.

This is a violation of Article 21 of the Constitution which guarantees the right of life and liberty to all citizens. Those who are suffering in jail are usually the poor who do not have the financial resources to help themselves. Many in this category belong to the minority communities. They have been accused only on suspicion and on pre-conceived notions that all persons of that community are terrorists.

Rush to implicate

Whenever a bomb blast or such other terrorist act occurs, the police are often unable to trace the real culprit and yet have to show that they have solved the crime. Consequently, very often, the police rush to implicate and charge a large number of youths of that minority community on mere suspicion. Their bail applications are very often rejected. As a result, they have to spend several years in jail.

In such matters, either the police often fabricate evidence against them to justify their acts and secure conviction, or the cases result in the acquittal of innocent accused persons after they have spent several years in jail. A glaring case is that of young Aamir who was 17 when he was arrested, and who spent 14 years in jail after which he was found innocent. Who will restore those 14 years of his life?

The April 6, 2013 issue of Tehelka has an excellent article by Shoma Chaudhry entitled, “The Fight for Muslims is fundamental for the survival of democracy,” in which she says that over the past few years, Tehelka journalists have documented hundreds of stories of innocent Muslims languishing in jail after being brutally tortured on flimsy or false charges.

Ms Chaudhry writes that innocent Muslims have been jailed with impunity in India over the past decade because it was easy to jail them. Within hours of any terror attack, a bunch of Muslim boys would be arrested, and their names aired in the media as “masterminds.” Their guilt was assumed, it did not need to be proved.

Since 2001, a terrible maxim had seeped into the Indian mainstream: all Muslims may not be terrorists, but all terrorists are Muslims. It did not matter if you caught the wrong ones. Everyone only wanted the illusion of security and “action taken”. Those who raised hard questions were scorned as “anti-national.”

In a seminar on “Reporting Terrorism,” held on April 7 in Hyderabad, I said that within hours of a terrorist attack in India, many television news channels start showing that an email or SMS has been received from the ‘Indian Mujahideen,’ the ‘Jaish-e-Muhammad,’ the ‘Harkat-ul-Jihad’ or some other organisation having a Muslim name claiming responsibility for the attack. An email or SMS can be sent by any mischievous person. But by showing this on TV screens, and the next day in print, a subtle message is sent that all Muslims are terrorists and thus the entire community is demonised.

All this is triggering new cycles of hate and revenge. Despair turns citizens into perpetrators, from the hunted to the hunter. Young men who have spent long years in jail cannot find jobs or houses on rent even when acquitted. Their families are ostracised, and their sisters cannot get married because their brothers have been branded terrorists. Unless this cycle of hate is reversed we will be heading for terrible times, for injustice breeds hatred and violence.

Criminal investigation is a science but, unfortunately, in our country the police are not usually trained in scientific investigation; nor do they have the equipment for the same. Sherlock Holmes investigates a crime by promptly going to the spot and studying the fingerprints, blood stains, soil, ashes, handwriting, etc., before coming to a scientific conclusion. Recently, the Discovery channel showed how the American police investigate a crime. The police reach the spot and collect traces of the material there, including blood stains, fingerprints, ashes, fibres, hair, etc. The fingerprints are fed into a computer which is connected to a national computer network, which can often lead to the discovery of the criminal. The blood stains, hair, etc., are taken to a laboratory where they are tested for DNA, etc. Even a few microscopic fibres can lead to the discovery of the culprit by testing them in a laboratory and thus finding out the criminal’s identity.

Pressure on police

Such a method is absent in our police set-up. Yet the police have to show that they have solved the crime. The investigating officer fears suspension for incompetence. So he either implicates people on suspicion or resorts to the time-honoured method of torture or third degree methods to obtain a confession.

All this is leading to injustice on a large scale. We are not blaming the courts because they are handicapped due to the enormous burden of litigation for which cases linger on for years. Also, unfortunately, nowadays the real eyewitnesses are afraid to give evidence out of fear of threats or harassment, and hence the police end up fabricating evidence.

The result is that gross injustice is often done, particularly to tens of thousands of persons languishing in jails; the time has now come for this great wrong to be set right.

It has been decided by a group of people, including this writer, who is a former judge of the Supreme Court, Fali Nariman and Majeed Memon, who are both lawyers, Mahesh Bhatt, film producer, social activist Asif Azmi and other like-minded people to set up an organisation called ‘The Court of Last Resort’.

The concept of this idea has come from an organisation founded way back in 1948 by the eminent American criminal lawyer, Erle Stanley Gardner, who later wrote the Perry Mason novels. In his book The Court of Last Resort, Gardner mentions the organisation he set up consisting mainly of lawyers, who took up cases of persons whom they thought were wrongly accused or unjustly convicted (see You tube).

The organisation which we are starting in India will bear the same name and have its headquarters in New Delhi, with the writer as its patron. It will have units in all the States of India. The bulk of the work will have to be done by the State units.

‘The Court of Last Resort’ will have the following objects:

(1) To ask the authorities concerned in various States about details of prisoners, particularly those who have been in jail for long periods, including undertrials and convicts. The RTI Act can be used in this connection;

(2) To examine cases, whether of our own accord, or on the representation of someone, and find out whether injustice has been done to the person involved, either by a delay in holding the trial or by a wrong conviction, and do the needful in this connection, including applying for bail;

(3) To apply for pardon, respite, suspension or reduction of sentence to the President or Governor as the case may be;

(4) To create awareness in the public about this gross injustice that is being done to a large number of people;

(5) To educate the police about this state of affairs and change their mentality;

(6) To approach the other authorities concerned with the aim of rectifying this injustice to a large section of people;

(7) To do such other acts as may be necessary for this purpose;

The organisation appeals to the like-minded people among the public, particularly lawyers, retired judges, academicians, students, social activists, professionals, media persons, and others to help and associate with this enterprise.

The formal inauguration of this body will take place on April 15 through a press conference.

It is made clear that this is being done for no personal benefit to any of us but purely out of our sincere desire that justice should be done to everybody and that no section of society is made to feel that it is being discriminated against. The Court of Last Resort will not limit its work to helping the minorities; it will help persons of all communities and denominations, particularly the poor and the downtrodden.

(Justice Markandey Katju is chairperson of the Press Council of India)

ਅੱਠ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਅੱਠ ਅਪ੍ਰੈਲ 1929 ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਸਮੇਂ ਸੀ ਓਨੀ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਮਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦਮਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਅਸੈਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਗੋਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਉਪਰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਲਿਆ ਦੇ ਬਦਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਦੇ ਆਪ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।1929 ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਨਿਜਾਮ  ਆਪਣੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉੱਪਰ ਥੋਪਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰਠ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਬਰ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ।
8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1929 ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਟਰੇਡ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਅਸੰਬਲੀ 'ਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕਰਕੇ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਲਾਟ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ ਭਗਤ ਲੋਕਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਬਗਾਵਤਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਝੱਲਦਿਆਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ। ਰਸਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 'ਆਪਣੀ' ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਾਲਮ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਉਣ ਹਾਲਤਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਆਪਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆ ਤੋ ਮੁਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਬਰ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਧਣ ਲੱਗੀ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਵਿੱਢ ਲਿਆ।
1963 ਵਿੱਚ 16 ਸੋਲਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਚੁਪ ਚੁਪੀਤੇ ਹੀ ਰਾਜ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 1967 ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨਿਯਾਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਣ ਦੀ ਆੜ ਥੱਲੇ ਮਦਰਾਸ ਗੜਬੜ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਹੱਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 40000 ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਉਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 10000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰ ਕਸਨੂੰਨ 1958 ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ।  ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਕਤਲਾਂ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣ, ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਹਰ ਰੋਜ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵੀਜਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਬਹਾਦਰ ਔਰਤ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ 4 ਨਵੰਬਰ 2000 ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਉਪਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਉਪਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਕਹਿਕੇ ਇਹ ਹਾਕਮ ਵਡਿਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਥਕਦੇ। ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇਲ ਵਿੱਚਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ''ਜਮਹੂਰੀਅਤ" ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
1975 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਬਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ, ਅਫਸਪਾ, ਡੀ.ਆਈ.ਆਰ, ਮੀਸਾ, ਜਰੂਰੂ ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਐਕਟ(ਐਸਮਾ), ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ, ਪੋਟਾ, ਟਾਡਾ ਬਣਾਏ  ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆ ਐਕਟ, ਇਹਤਿਆਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਯੋਜਨਾਵੱਧ ਜੁਰਮ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਆਦਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੜ੍ਹੇ।ਆਪਣੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਜਲ ਜੰਗਲ, ਜਮੀਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਕਬਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰੇ ਦੇ ਰੌਲੇ ਹੇਠ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ  ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ  ਲਈ ਮਾਰੂਤੀ ਸਾਜੂਕੀ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਸਹਿ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੇਨਰਜੀ ਦਾ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਸੁਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਡਾਕੁਲਮ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਸ਼ਾਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ 3000 ਮਛੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਦੇਸ ਧ੍ਰੋਹੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਰਸਾਲਿਆਂ,ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।  ਲੇਖਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਏ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਥੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਉਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਹਰ ਰੋਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 20-22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤਿਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਸੇ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਪਰ ਭਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਨੂੰ ਛਾਂਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਡਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਇਸ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੋਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਭਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜੁਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਲਠਾਕਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ  ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਸਟਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸ ਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਹੋਸਟਲ ਵਾਰਡਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।ਹਾਕਮ ਯੂਏਪੀਏ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਐਨਸੀਟੀਸੀ (ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁਟਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਰਸਮੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾਏ ਗਏ ਧੱਕੜ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ  ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸਿੱਪ ਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਮੁਜਾਹਰਿਆ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਟੀ ਅੱਖ ਵੀ ਭਾਂਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।  ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਸਮੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ  ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀ ਆਰ ਸੀ ਵਿੱਚ ਦਮਨਕਾਰੀ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ।ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੁਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਮਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਤਮਈ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫਸਪਾ ਦਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ 34 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਖਮੀ ਸੱਪ ਵਿਹੁ ਘੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਘੋਲ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਿਆ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ,ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।  ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਲਈ  ਅਗਾਉਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਲਈ ਥਾਂਵਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਧਰਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣਗੇ।ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਡੀ ਸੀ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ "ਮਾਨ" ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਮੁਕਤਸਰ ਜਿਲੇ ਅਤੇ ਫੂਲ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆ ਹਨ । ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਦਫਾ 144 ਲੱਗਭਗ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਨਿਰਪੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸਨੱਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆ ਹਨ।ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜੋਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ।ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਅਤੇ ਛਿਤਰ ਖਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀ ਸਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਜਾੜ ਜਾਂ ਸਿਵਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ  ਹੌਲੇ ਹੋ ਲੈਣ।ਜੇ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਭਾਸ਼ਣਾਂ, ਗੀਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ? ਹਾਕਮ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਅਪ੍ਰੈਲ  ਦੀ ਚਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਹੈ।ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਸਬੰਲੀ 'ਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਦਮਨਕਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਲੈਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕਾਂਡ, ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਘੋਲ ਅਤੇ ਸਰੂਤੀ ਕਾਂਡ ,ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜੇਤੂ ਘੋਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਜਿੱਥੇ ਹਾਕਮ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੁਮਤ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਹੋਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮੀਰ ਤਜ਼ਰਬੇ ਕੱਢੇ ਹਨ । ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਂਘੇ ਭੰਨਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ।

  
ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ 9876060280

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਪਲਾਜਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਂਧਰਾਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨੌਂ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 23-24 ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ।
ਆਂਧਰਾ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਥਿਆ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਐਸ.ਯੂ.ਵੀ ਕਾਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਦੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਵਿਚਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲੈ ਗਈ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਬਦਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਿਜਾਣ ਸਮੇਂ ਮਨਦੀਪ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਉਤਾਰਿਆਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਹਿਸ਼ਤਜਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਇਕ ਮਾਲ ਵਿਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ’ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਵਿੱਥਿਆ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਥੁਰਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਚਾਰ-ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਥਾਣੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਥੁਰਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਿਆਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਇਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤ ਦਿਨ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੰਚੇਰੀਅਲ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਬਲਿਕ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-8 ਤਹਿਤ ਇਕ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਆਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰਾਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭੋਪਾਲ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਂਧਰਾਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਵੀਰ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸੰਜੀਵ ਮਿੰਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੀਵ ਗੋਂਦਾਰਾ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ  ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਜਿਊਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ.ਬੈਂਸ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਨੋਇਡਾ, ਮਥੁਰਾ ਵਿਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਦਦ ਮਿਲਣਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਚਿੰਨ ਲਾਉਂਦਾ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਂਧਰਾਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨ ਕਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀ

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਬਣੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭੰਗ ਕਰਨਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ  ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਟਰ ਟੈਰੇਰਿਜ਼ਮ (ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ) ਦੇ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਥੇ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਰਦਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਖਲਲ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:
ਆਰਤੀ, (ਐਡਵੋਕੇਟ), 97791-10201

Picked up by NIA, Mandeep had never visited Andhra, says father

http://www.thehindu.com/news/national/picked-up-by-nia-mandeep-had-never-visited-andhra-says-father/article4548352.ece 

The Hindu,  CHANDIGARH, March 26, 2013

Special Correspondent

“He has never visited any part of Andhra Pradesh during his lifetime, yet a team of the National Investigation Agency, picked up my son Mandeep Singh from Chandigarh on March 9, produced him before a court in Adilabad district on March 16 and booked him under the provisions of the Andhra Public Security Act [APSA],” lamented his 70-year-old father, Balbir Singh, a practicing lawyer in Yamunanagar town of Haryana.

Mr. Singh was talking to The Hindu at the Sector 17 shopping plaza, where a small group of activists from a discussion forum, Lokayat, and the Haryana unit of the People’s Union for Civil Rights (PUCR), organised a protest against the arrest of Mandeep Singh and Pradeep Singh.

Giving an account of the incident, Pradeep Singh, who is a student of Punjab Engineering College here, said that on March 9, he was riding his motorcycle with Mandeep on the pillion when at the Sector 23-24 traffic lights’ point, an occupant in an SUV that stopped on their side, pointed a gun at them and asked them to sit in the vehicle.

Pradeep, whose family originally belongs to Fazilka town of Punjab, but is now settled in Rajasthan, works with Students for Society (SFS), which he claims is not politically aligned. He said that they were kept in a National Investigation Agency (NIA) office in Noida and subjected to sustained questioning and mentally tortured through threats of being killed in a staged encounter, denial of rest and food.

While they were proceeding toward a destination in Andhra Pradesh, the arrested persons raised an alarm in Mathura town where they managed to convince their captors to stop the vehicle. The NIA team, along with the arrested youths, were detained and later released by the Mathura police. On the way to Andhra Pradesh, the NIA officials stopped the vehicle and threatened to shoot the youth on at least three occasions. However, they let off Pradeep at Bhopal in Madhya Pradesh on March 18, while Mandeep was taken to Macherial police station of Adilabad district in Andhra Pradesh, where a case under Sector 8 of APSA was slapped against him.

Pradeep said that he shared with the NIA all he knew about Mandeep, whom he first came in contact with about one and half years’ ago. As was common for all members of his SFS organisation, he had helped Mandeep get medical treatment for some pain in his knee. Subsequently, Mandeep developed a cardiac complication, for which he was under treatment at the Postgraduate Institute of Medical Education and Research (PGI).

While PUCR activists claimed that Mandeep was pursuing a degree in law, his father said that Mandeep was jobless after having completed a degree in hotel management. Mr. Singh accepted that as a student, his son was associated with Jagrook Chhatar Morcha (JCM), which had sympathies with extreme Left organisations. He said that the organisation was neither banned, nor was his son involved in any illegal act. He demanded relief for his son and claimed that as JCM was not banned, Mandeep could not be booked under Section 8 of the APSA.

However, Mr. Singh said that the Deputy Superintendent of the Jail at Adilabad had informed him about the bail that had been granted to Mandeep, who was required to furnish two surety bonds and mandated to present himself at the police station, for one day every month. “How is he expected to travel from Yamunanagar to Adilabad every month?” he asked.

Convenor of Lokayat, Arti, said the NIA action amounted to contravention of the federal structure of the constitution, as both Mandeep and Pradeep were picked up without following procedures and officially involving local authorities. She said that the NIA had also violated Supreme Court guidelines on the issue.

Ms. Arti said that the civil liberties’ groups would pursue the matter till the “false” case against Mandeep was withdrawn and action initiated against the NIA officials involved in the gross violation.

ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ-ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ

ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ

 ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉਸ ਫਰਮਾਨ ਦੀ ਭਰਭੂਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗਾ ਤੇ ਧਰਨਾ- ਰੈਲ਼ੀ ਆਦਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਦੰਡ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਉਜਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਨਿਆਣਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਜਗ੍ਹਾ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਬਸ ਸਟੈਂਡ ਆਦਿ ਤੇ ਧਰਨਾ, ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜੁਬਾਨ-ਬੰਦੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਗਲ-ਗੂਠਾ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਘਿਨਾਉਣਾ ਜਾਬਰ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਹ ਕੈਸਾ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਉਪਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਟਾ ਫੇਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਣੇ ਪਾਰਕ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਆਣ-ਇੱਜ਼ਤ, ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ, ਘਰ-ਬਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਤੇ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਤਾਰਾਂ ਵਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਥੇ ਬੈਠਣਾ ਔਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਂਡ ਸਕੇਪਿੰਗ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਵੱਟਾਂ ਅਤੇ ਧੋੜੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ  ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਖਰਤਾ ਪਰੇਰਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਟੈਂਟ ਪੁੱਟਕੇ ਆਪਦਾ ਟੈਂਟ ਲਾ ਲਿਆ।
 ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵਿਚਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾ 'ਚ ਇਹ ਰੋੜ ਵਾਂਗੂੰ ਰੜਕਦਾ ਹੈ।ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।ਸੂਹੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ ਪੱਕਾ ਅੱਡਾ ਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਡੇ- ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
 ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ-' ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਅਣਖ-ਇਜ਼ਤ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਡਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਚੂੰ ਚਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਤਾਂ ਸੁੰਨਸਾਨ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੀਕੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣ ਯੋਗ ਕਾਰਾ ਹੈ।ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ-ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਬਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਜੋਂ ਧਰਨਾ/ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਇਖਲਾਕੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ-ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੁਧੀਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਂਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਥਾਂ-ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ 'ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਜੇਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਬੇਤੁੱਕਾ ਅਤੇ ਬੇਹੂਦਾ ਬਹਾਨਾ ਘੜਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ,"ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁਟਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ"। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।ਸਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਮੂਜੂਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੋਵੇ? ਖ਀ਿ ਇਹ ਉਕਸਾਹਟ ਨਹੀਂ? ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ  ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਬਰ ਕਦਮ ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਪਂਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਉਪ ਮੰਡਲਾਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾੳਿੁਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਢਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਕੇ ਵਾਪਸ  ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ ਖਜਾਨੇ ਲਟੇਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।ਗੈਰ- ਜਮਹੂਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ; ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ; ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਰਾਏ ਲਹਿਰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ:
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਨਕ ਤੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰੀਏ  ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਏ।
ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਲੱਬਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਮ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਈਏ ਅਤੇ ਬੁਧੀਮਾਨ/ ਮਾਨ-ਤਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਵਾਈਏ ।
14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਦਿਨੇ 11 ਵਜ਼ੇ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ।
 
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ,
ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਪੈਸ ਸਕੱਤਰ
94170 91601
22  ਮਾਰਚ 2013




    

ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

5-6 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਜਿਊਬਾਲਾ, ਜ਼ਿਲਾ ਤਰਨ-ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ 6 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦਲੋਨ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਗਈ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏ.ਐਸ. ਆਈ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੇਦਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਕਾਈ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਕ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ :-

1. ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਸਕਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ, ਅਢਧ੍ਰ
2. ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਈ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ
3. ਯਸ਼ਪਾਲ ਝਬਾਲ, ਜ਼ਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ
4. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ, ਜਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ
5. ਡਾ. ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਲਾਲ, ਜ਼ਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ
6. ਕਾਮਰੇਡ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ
7. ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ, ਜ਼ਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ

ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜਿਊਬਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬੀਬੀ ਕੰਸੋ, ਕਿਸਾਨ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ, ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸੀਡੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਵੇਖੀ।

ਘਟਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵਾ :
6 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 17 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਇਕ ਵਜੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਫੇਲ• ਕਰਨ ਲਈ 5 ਅਤੇ 6 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਛਾਪਾ ਪੁਲੀਸ ਚੌਂਕੀ ਮਾਨੋਚਾਹਲ ਦੇ ਇਨਚਾਰਜ ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਜਿਊਬਾਲਾ (ਜ਼ਿਲ•ਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ) ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਿਪਾਹੀ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਕੰਸੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਜੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖੜਕਿਆ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਖੋਲਿਆ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਇਹ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਡਾਕੇ, ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਕੰਸੋ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਘਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰੋ ਖੋਲ• ਦਿੱਤਾ। ਆਉਂਦਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ• ਲਿਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਖੋਲਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਸਦੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈਣ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜੀਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਰੌਲੇ ਗੌਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਉਥੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਬੀਬੀ ਕੰਸੋ ਦੇ ਦਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚਾਹ ਵੀ ਪਿਆਈ। ਦਰੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਉਥੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਸਮੇਤ ਉਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਕਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਹਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਧਰਨੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਰੀਆ ਆਦਿ ਵਿਛਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਫਿਲਮਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਧਰਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ, ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੀ ਉਥੇ ਆਏ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਾਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਵਿਚ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਪਿੰਡ ਜਿਊਬਾਲਾ ਦੇ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਧੂਹ ਕੇ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਸਿੱਟਿਆ। ਇਸੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠਾਣੇਦਾਰ (ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਐਥੇ ਓਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਡੇਅ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਕ ਟਿੱਪਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦਲੋਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਲਾਹੇਵੰਦੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਉਠੇ ਦਰਦ ਵੱਲ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਬੀ ਕੰਸੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ. ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਹੀ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਮੁਲਾਹਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਸੇ ਭੇਜ ਦਿਤਾ। ਦੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਪੌਣੇ ਛੇ ਵਜੇ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡੇਢ ਕੁ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇਕ ਰੋਹੀ (ਡਰੇਨ) ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਉਤਰ ਮੰਗਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ :
ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀਡੀਓ, ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਦਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।

1. ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਪੁਲੀਸ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਬਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਥੋਂ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕਠ ਵੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਜਾਂ ਬੋਲਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਦੂਜੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਘਰਾਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤ•ਰ•ਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਦਰਜ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

2. ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਵਿਚ ਜਿਊਬਾਲਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਝਾਮਕਾ ਤੇ ਸਰਾਏ ਦਿਵਾਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਗੌਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਕੀ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਿਰਫ ਰੌਲਾ ਸੁਣਕੇ ਤੁਰੰਤ ਉਥੇ ਆ ਗਏ?

3. ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਉਠੇ ਦਰਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪਰ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਰਦ ਵਲ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮਨਿਆ ਜਾਵੇ?

4. ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਰਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ•ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਲੇ ਉਤੇ ਗਲਾ ਘੁਟਣ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਮੌਤ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਵਿਸਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਆਦਿ ਦੀ ਹਿਸਟੋਪੈਥੋਲੋਜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ “ਦੋਸ਼ੀਆਂ” ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ (ਜਿਸਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਥ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਤਹਿਤ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਆਦਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅਤਿ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਗਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 304 ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇਸ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ।

5. ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੁਆਰਾ ਪਾਏ ਕਪੜਿਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦਿਲ ਆਦਿ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੇ ਉਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਾ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੇਕਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਪੜੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸਨ।

ਆਖਰਕਾਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ?ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਦਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਹਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਇਉਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਅਧਾਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। 6 ਮਾਰਚ ਦੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ  ਵਿਚ 10 ਮਾਰਚ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਏ ਦਮਨਕਾਰੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਇਸ ਮੁਕਦਮੇ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਸੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖ਼ਾਸੇ ਵਾਲਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਵਿੱਢੇ ਜਾਂ ਉਲੀਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ।

6-10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਕਤਲ ਦਾ ਇਹ ਮੁਕਦਮਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲਗਣ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇਸ ਰਵਈਏ ਦੇ ਉਲਟ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਸਮਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਾਰੇਆਮ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਢਿਲ ਮੱਠ ਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉਲਟ ਛੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਉਦੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ।

ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਉਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁਖ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਬੇਵਕਤੀ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਨੇਹੀ ਬੇਹੱਦ ਪੀੜ ਅਤੇ ਦੁਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਹਿਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਖਾਤਰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ :-

1. ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ  ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਤ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

2. ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

3. ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੁਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਈ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਜਿਲ•ਾ ਇਕਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।

Condemn the Kidnapping of Student Leaders Mandeep Singh and Pradeep Singh by theLawless AP Police! Release them Unconditionally!

COMMITTEE FOR THE RELEASE OF

POLITICAL PRISONERS

185/3, FOURTH FLOOR, ZAKIR NAGAR, NEW DELHI-110025

18/03/2013

Condemn the Kidnapping of Student Leaders Mandeep Singh and Pradeep Singh by theLawless AP Police!

Release them Unconditionally!

The lawless Andhra Pradesh Special Police in yet another act of impunity have kidnapped Mandeep Singh, a student leader of Jagruk Chatra Morcha, Haryana from Chandigarh. As reported by human rights fraternity from Chandigarh Mr. Mandeep Singh was illegally detained by the Andhra Pradesh Special Police on 9 March 2013 from Chandigarh which is not their jurisdiction.  He was kept in illegal detention since 9 March and was produced most probably at the court of Mancherial in Adilabad district, Andhra Pradesh only on the 16 March 2013. A false case was slapped on him under the draconian Andhra Pradesh Public Security Act. This has been the modus operandi of the Andhra Pradesh Special Police to kidnap people from other states and keep them under illegal confinement for days to torture so as to extract confessions from the detained. Given the criminal track record of AP Special Police it was inevitable that Mr. Mandeep Singh would have met with the same fate of the likes of others like Cherukuzhi Rajkumar (@Azad) or Hem Chandra Pandey who were similarly kidnapped and killed in custody. But for the massive protests and cases filed against the acts of impunity of the AP Special Police have to some extent curtailed the beast in them that this time they have decided to create a fanciful story of arrest of Mr. Mandeep Singh in one of the districts in North Telangana.

What had created more concern is the whereabouts of another student Pradeep Singh of Punjab Engineering College, Chandigarh who has also been illegally detained by the notorious AP Special Police since 9 March. For some strange reason Pradeep Singh was released to one of his friends at Bhopal in Madhya Pradesh. The AP Special Cell is answerable as to whether the law permit them to keep Mr. Pradeep Singh under illegal confinement for more than five days to be released in an intriguing manner at Bhopal to one of his friends. The more desperate fact is that the apex courts in India has time and again raised their concerns about the growing impunity and criminality of the police and paramilitary only to remain silent after that without any course of concrete action to stem the deep rot. Instead the order of the day is the police of all hues going unabated filing false cases and manufacturing evidence flouting all norms and procedures and last but not the least indulging in the worst forms of torture to extract the so-called confessions. Arrests based on third party confessions have become the standard operating procedure of the police with the AP Special Police leading the rest in this trade.      

CRPP condemns strongly the lawless, mafia-type conduct of the AP Special Police and demand a judicial probe be conducted into such criminal conduct and the culprits brought to book. Once again the media which sensationalise every criminal act of the police and indulge in blatant media trials towards manufacturing consent to implicate anyone under the garb of fighting ‘terror’ has maintained a criminal silence on this count wherein the role of the police in violating the law is evident. Only the vigilant and freedom loving people can uncompromisingly fight such fascist tendencies of the state and its police when there is already talks going on about the constitution of the National Counter Terrorism Centre (NCTC) despite several reservations and concerns raised from several quarters about the ravages such a body can create in the length and breadth of the Indian subcontinent. Rather the modus operandi of the AP Special Police is a forerunner towards how an NCTC will actually operate at the ground level or even without such a body the notorious AP Special Police has already been performing that role of picking up people from other states not under its jurisdiction, keeping them in torture chambers for days and finally showing them either killed in fake encounters or if the detainee is a bit fortunate in trumped up cases in some of the districts in Telangana or Andhra Pradesh. We need to resolutely fight this!

In Solidarity,

SAR Geelani

President

Amit Bhattacharyya

Secretary General

MN Ravunni

Vice President

Rona Wilson

Secretary, Public Relations