ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਪਰ ਇਕ ਨਜ਼ਰ

ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ

ਹਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੁ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਲੱਸ ਟੂ (ਬਾਰਵੀਂ) ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੁੰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਦਿਅਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਟੀ.ਪੀ.ਡੀ. ਮਾਲਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ-ਮਹਿਰਾਜ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਾਲਜ ਮਾਨਸਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ।ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਬ ਪ੍ਰਮਾਨਤ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਲ਼ਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਉਮਰ ਗੁੱਟ(17-23 ਸਾਲ) ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਥੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸਾਂ 'ਚ ਇਹ ਦਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ,ਉਥੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਹ ਦਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕੇਵਲ 9 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ।  ਸਭਾ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।ਸਭਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਜਾਨਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ, ਸ੍ਰੀ. ਤਰਸੇਮ ਗੋਇਲ (ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੀ੍ਰ. ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਕੱਤਰ) ਅਧਾਰਤ ਟੀਮ ਨੇ  ਫਰੀਦਕੋਟ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਿਕ ਮੈਬਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਦਾਸ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਭੱਟੀ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ, ਸ੍ਰੀ ਕੇਸੋ ਰਾਮ, ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਫੂਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਕਰਨ ਬੱਲੀ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ,ਫਰੀਦਕੋਟ, ਟੀ.ਪੀ.ਡੀ ਮਾਲਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ-ਮਹਿਰਾਜ ਅਥੇ ਨਹਿਰੂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਾਲਜ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ  ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹਾਸਲ ਸੀਟਾਂ, ਦਾਖ਼ਲ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਕਮਰਿਆਂ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਉਪਲਭਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਵਸੂਲ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਆਦਿ ਤੱਥਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ।ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ।
ਟੀ ਪੀ ਡੀ ਮਾਲਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ-ਮਹਿਰਾਜ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਤੱਥ
ਇਥੇ ਬੀ.ਏ.ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ 2011-12 ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ 375 ਸਨ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਪਰ 2012-13 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 950 ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। 2013-14 ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ 600 ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ 350 ਫੇਲ੍ਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਚੋਂ 250 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਜਾਰੀ ਸਨ।
  ਬੀ.ਏ. ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ੀਸ ਲਗਭਗ 5500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਮੈਸਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ 7000 ਰੁਪਏ ਹੈ।ਬੀਏ ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ 250/ ਰੁ: ਸਕਿਊਰਟੀ ਫ਼ੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 17 ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਲੀਟੈਕਨਿਕ  ਕਾਲਜ਼ ਹੈ।ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਕਾਮਰਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 60 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ।ਬੀ.ਏ. ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 80-100 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਕੁਲ ਕਮਰੇ 28, ਹਿਸਟਰੀ ਐਮ.ਏ. 20 ਸੀਟਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਐਮ.ਏ. 30 ਸੀਟਾਂ ਹਨ।
  ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ 3 ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ 3, ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਦੇ 2, ਪਲਿਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ 1( ਅਤੇ 2 ਐਡਹਾਕ ਅਧਿਆਪਕ), ਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਠੇਕੇ ਤੇ ਗਏ ਰੱਖੇ ਸਨ।ਭਾਵ ਕੁਲ 24 ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣਗੇ।ਜਿਹਨਾਂ ਚੋਂ 15 ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ।
ਪਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਬਲਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 1100-1200 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 1000 ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਟਾਫ਼ 29 ਰੈਗੂਲਰ, 11 ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਅਤੇ 28 ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ (ਪੀਐਚ ਡੀ ਕੁਆਲੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ਼) ਪੀਟੀਏ ਵਿੱਚੋਂ 7000 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ,ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਟੀਚਰ ਕੇਵਲ 6 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।  ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾੳਂਦੇ ਹਨ। ਅਨੁਪਾਤ 80:1 ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਧ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ 150 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ 1300-1400 ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੀ.ਐਡ ਕਾਲਜ ਦਾ ਵੀ ਚਾਰਜ ਹੈ।ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੈ।ਟੀਚਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਪੂਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਮ.ਐਸਸੀ. ਕਮਿਸਟਰੀ ਇਥੇ (20 ਸੀਟਾਂ) ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਮ.ਏ. ਪੂੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਵੀ ਹੈ। ਬੀ.ਏ.ਭਾਗ ਪਹਿਲੇ ਚੋਂ ਬੀ.ਏ.ਭਾਗ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਫਿਰ ਬੀਏ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬੀਏ ਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਨਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਿਲੇਬਸ ਵਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਈਜ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕੰਧ ਨਾਮ ਦਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ।ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਨੈਹਰੂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਾਲਜ ਮਾਨਸਾ
 ਬੀ.ਏ. ਪਹਿਲਾ ਵਿੱਚ 2011-12 ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 900, 2012-13 ਵਿੱਚ 1100 ਅਤੇ 2013-14 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 900 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ। 1100 ਚੋਂ 700 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੀ.ਏ.ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਹਰ ਸਾਲ 400-500 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਕੁਲ 16 ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਲੈਕਚਰ ਹਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀਟੀਯੂ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ  ਕੇਵਲ 14 ਕਮਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਬੀ.ਕਾਮ. ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 150 ਤੋਂ ਉਪਰ; ਬੀ.ਸੀ.ਏ., ਪੀ.ਜੀ.ਡੀ.ਸੀ.ਏ. ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ ਉਪਰ, ਐਮ.ਏ. ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੁਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 160(40 ਪ੍ਰਤੀ ਕਲਾਸ) ਹਨ।ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਅਧਿਆਪਕ (ਕਮਰਸ=2, ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ=1, ਅਰਥਸਾਸ਼ਤਰ=1, ਹਿਸਾਬ=1) ਰੈਗੂਲਰ, 4 ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ, 13 ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ 2 ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹਨ। ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਅਨੁਸਾਰ (ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ) ਕੰਪਲਸਰੀ ਵਿਸ਼ਾ 80:1, ਚੋਣਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ 60:1 ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚ (ਵਿਦਿਆਰਥੀ 800, ਸੈਕਸ਼ਨ ਤਿੰਨ) 267:1,  ਕੰਪਲਸਰੀ ਵਿਸ਼ੇ 900/4=225:1 ਤੱਕ ਹੈ।ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ: ਬੀ.ਸੀ.ਏ. 700 ਰ., ਆਰਟਸ ਅਤੇ ਐਮ ਏ 1000 ਰੁ. ਮਹੀਨਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੁੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀ ਹੈ।
 ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 56 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹਨ (ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟਸ ਕਾਲਜ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਟਸ ਹੀ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਉਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਬੈਚ ਚਲਦਾ ਹੈ 60 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ।) ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 1873 ਆਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1100 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 850 ਲੈਕਚਰਾਰ (ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਸਮੇਤ ) 600 ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ (7000 ਰੁ. ਠੇਕੇ ਉਪਰ), ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣੀ ਵਰਜਿਤ ਹੈ।ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 2.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰੀਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫ਼ੀਸ ਮਾਫ਼ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 2-3 ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿੰਸੀਪਲ ਕੋਲ ਕਈ ਕਈ (5-6) ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ।ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ 1500 ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ 60:1 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸੀ ਹੁਣ 80:1 ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 150-200 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਜਿੰਦ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।ਬਲਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ (ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ). ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ (ਬਠਿੰਡਾ), ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ (ਪਟਿਆਲਾ) ਹੀ ਵੱਡੇ ਕਾਲਜ ਹਨ।ਜਿਥੇ 3000-4000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ ਕਾਲਜ, ਜੀਰਾ ਕਾਲਜ ਆਦਿ ਵਿਚ ਤਾਂ 150-200 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।ਕਿਰਤੀ ਕਾਲਜ ਨਿਆਲ ਪਾਤੜਾਂ ਜੋ ਕਾਮਰੇਡ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਤੰਤਰ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ, ਵਿੱਚ 1100 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਰੀਇੰਬਰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਛੁਡਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।26-27 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਜੀਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਛਪੇ ਹਨ।ਢੂੱਡੀਕੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਅੀਧਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 500 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ।ਰੋਡੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 400-500 ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਪਰ ਬਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੇਵਲ 40 ਸੀਟਾਂ ਹਨ।345000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ +1, +2 ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਾਲਜ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 28 ਲੱਖ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਹੈ ਪਰ ਉਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬਾਥ ਰੂਮ ਜਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਬਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਬੀ ਏ 900 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐਜੀਟੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ 550 ਤੋਂ ਵਧਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਹੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 15% ਅਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀ ਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹਨ। ਬੀ.ਏ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੀਸਾਂ 14000 ਤੋਂ 28000 ਤੱਕ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 5000-7000 ਤੱਕ ਹਨ।ਬੀਐਡ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ 10-12000) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ 40000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ।ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਉਚੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ 70-80000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਛਿਮਾਹੀ।ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਆਧਾਰਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੀ 2ਲੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫੰਡ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ +2 ਲਈ 192 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 2,75,044 ਵਿਦਿਆਰਥੀ +2 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਵਲ 42075 ਹਿਸਾਬ ਵਿਸ਼ੇ, 41236 ਫਿਜ਼ਿਕਸ, 36573 ਕੈਮਸਿਟਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਬੈਠੇ ਜੋ ਕੁਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 15-17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।ਚੋਣਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਕੇਵਲ 2938 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਲੱਗਭਗ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਭਾਵ ਵਿੁਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਆਦਰਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ 30:1 ਅਤੇ ਪੀਰੀਅਰਡ 18-24 ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 1000-2000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2005 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ।ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ (24 ਅਕਤੂਬਰ,2013) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ 1:114 ਹੈ ਅਤੇ 3366 ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਰਫ਼ 1641 ਹਨ,1725 ਆਸਾਮੀਆਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। 2005  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ।

ਉਪਰਲੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਭਾ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ
ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ।ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ।ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲਾਂ ਲਈ ਲੈਬਾਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਖੇਡਾਂ, ਟੁਾਇਲਟਾਂ ਆਦਿ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਮਾਫ਼ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੀ.ਟੀ.ਏ ਫੰਡ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੀ.ਟੀ.ਏ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਯੂ.ਸੀ.ਏ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੈ।
ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ 7000 ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ  ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੀ.ਏ.ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਚੋਂ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਸਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਨਰੋਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਉਮਰ ਗੁੱਟ(17-23 ਸਾਲ) ਦੀ ਵਸੋਂ ਚੋਂ ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 9ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾਜੋ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 
-ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਉਸਾਰ ਕੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਲੈਕਚਰ ਹਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਵਿਦਿਅਕ ਬਜਟ ਵਧਾਕੇ 10ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
-ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ-ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਠੇਕੇ, ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ਼ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
-ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਦੇ ਮੁਲਕਾਂ (ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ) ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ 80% ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਜਿਥੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਕ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਮੁਲਕ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਗਕੇ ਜਨਤਕ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਭਾ ਲੋਕਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ : ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ (ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ)

      ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ।)

ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ

ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣ ਲਈ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਦੇਣੇ ਵੀ ਅਤੀ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਵੰਡੀਆ ਭਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾ ਲਈ ਵੱਧੋ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ, ਏਡਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਮਾਡਲ, ਕਨਵੈਂਟ, ਪਬਲਿਕ, ਨਵੋਦਿਆ, ਆਦਰਸ਼, ਕੇਂਦਰੀ ਆਦਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਣਗਿਣਤ ਵੰਨਗੀਆਂ ਹਨ। ਅਗੋਂ ਇੰਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਕੈਟਾਗੀਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਵੇਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਟੀਚੰਗ-ਫੇੈਲੋ, ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ, ਏ.ਆਈ.ਈ. ਟੀਚਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ, ਐਸ.ਐਸ.ਏ. ਅਧਿਆਪਕ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾ ਵੰਨਗੀਆ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਕੋਈ ਇੱਕਾ ਦੁਕਾ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ (ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ) ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬੱਚਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਭਲਾਈ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। (ਜਿਥੇ ਬੱਚੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।) ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਰਮਸਾ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁੱਚਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਦਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਿੰਦੋ ਸਾਹਣੀ ਕੇਸ) ਭਾਵੇਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇ (ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਾਈਕਲ ਗੁੱਣਵੱਤਾ ਪੱਖੋ ਵਧੀਆ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਰ ਦੇ 70% ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕਠੀ ਚੀਜ ਖਰੀਦਨ ਤੇ ਸਸਤੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਘਪਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਾਪੀਆਂ ਖਾਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਬਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁਗਨੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲੱਗਪਗ 46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 19550 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 36 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜੋ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 25 ਰੁਪੈ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਤੋਂ 35 ਤੋਂ 50 ਰੁਪੈ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚਲੀ  ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਊਨਤਾਈਆਂ ਭਰਭੂਰ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਸਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਭੁਗੋਲ ਦੇ ਮੈਪ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮਸਲਾ ਸਾਇੰਸ ਕਿੱਦਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਕੇ ਐਸ.ਐਸ.ਏ. ਰਮਸਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਅੰਬਾਲੇ ਦੀਅ ਖਾਸ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ 99203/- ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਹੋਰ ਫਰਮਾਂ ਉਹੀ ਕਿੱਟ 33000 ਰੁਪੈ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ੍ਰਰੀਆਂ ਲਈ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 55 ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਸੈਟ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਖਰੀਦਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਘੱਟ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਕੇ, ਟੈਂਡਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਦੂਲਗੜ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਮ  ਜੋ ਪਾਈਪਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬੇਹੱਦ ਘਟੀਆ/ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਧੁੱਸ ਸਾਫ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਕ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਬਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ 40% ਤੋਂ 80% ਤੱਕ ਵੱਧ ਹਨ।

ਲੜੀ ਨੰ:

ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਟਾਈਟਲ                                                        ਕੀਮਤ                                    ਬਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ

1 ਹਿੱਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ                                         270                                       160

2 ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ                                                     250                                        150

3 ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ                                                                       -                                             -

4 ਹਾਸ ਪਟਾਰੀ                                                                   -                                             -

5 ਬਿਕਰਮ ਬੇਤਾਲ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ                                       -                                             -

6 ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ                                               -                                             -

7 ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗੀਤ                                                            -                                             -

8 ਗਿੱਧੇ, ਭੰਗੜੇ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ                                                   -                                             -

9 ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ                                                           -                                             -

10 ਕੰਵਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ

11 ਲੌਂਗ ਤਵੀਤੀਆਂ

ਇੰਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਲਿਖਤਾ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ: 

''ਰੰਨ-ਨਹਾਕੇ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲੀ ਸੁਲਫੇ ਦੀ  ਲਾਟ ਵਗਰੀ"

''ਤੇਰੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬ ਨਾਂ ਆਵੇ ਨਿੱਕਾ ਘੜਾ ਚੱਕ ਲੱਛੀਏ"

''ਦਿਨੇ ਵੀ ਲੜਦਾ, ਰਾਤੀ ਵੀ ਲੜਦਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਚਾਲੀ, ਕੈਦ ਕਰਾ ਦੂੰਗੀ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਦੀ ਸਾਲੀ"

ਰਾਜੀਵ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ''ਰੇ" ਅਤੇ ''ਰੇ ਬੇਰੇ" ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ"

''ਕੁੜੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ"

ਆਦਿ ਸਮੱਗਰੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕਲਪਨਾਸ਼ੀਲ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਣੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ੳ. (ਕਾਰਜ ਕਰਤਾ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ੳ.) ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਈ. ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ (ਦੁਵਾਈਆਂ)।

ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਈ. ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ), ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਮੋਹਾਲੀ, ਗੁਰਤੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਅਫਸਰ ਪੰ.ਸ.ਸਿ.ਬੋ. ਬਣਾਈ ਗਈ।

ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ 2010 ਬੈਚ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ  ਜਿਸ ਵਿਰੋਧ ਸ.ਸ.ਸ.ਸ. ਬਾਗਪੁਰ ਸਤੌਰ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) ਵਿਖੇ ਜੁਲਾਈ 2010 ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮਾਂ ਵਾਰੇ ਚਾਰਜ਼ ਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀ 24 ਮੈਬਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਅਤੇ ਸੀ.ਈ.ੳ. ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ 1998 ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਲਰਕ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁਸਕਲ ਨਾਲ ਸੀ. ਸਹਾਇਕ ਹੀ ਬਣੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਲਈ ਕੁੱਝ ਹੇਠਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਮੈੇਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰਨਾਥ ਜ਼ਿੰਦਲ (ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਫਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਬਚਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।

                                                         (ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ)
                                                         9463218707
                                              Email: tarsemgoyal.54@gmail.com

ਪਿੰਡ ਢੁਡੀਕੇ 'ਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਾਅ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਕਹਾਣੀ- ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ

ਪਿਛਲੇ 25-26 ਨਵੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਢੁਡੀਕੇ 'ਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੱਟੜ ਸਿੱਖਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਨਾਅ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੌਖਲੇ ਉੱਠੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 13 ਮਈ 2007 ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਜਾਮੇ-ਏ-ਇਨਸਾਂ ਪਿਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਤਨਾਅ ਭਰੇ ਮਹੌਲ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਟਕਰਾ, ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ 1979 ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖੂਨੀ ਟਕਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਦੇ ਹੰਢਾਏ ਸੰਤਾਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਟਕਰਾ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਦਖਲ ਦੇਣ ਹਿੱਤ ਢੁਡੀਕੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਤੱਥ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਏ. ਕੇ. ਮਲੇਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਰਭਿੰਦਰ ਸੂਬਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ।ਇਸ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੋਗਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ, ਹੋਰ ਉਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਜਸਵੰਤ ਕੰਵਲ, ਕ੍ਰਿਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁਡੀਕੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਲ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਪਟਨੇਵਾਲੇ), ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੀਵਾਰ, ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ।ਕੁੱਝ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ:- ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਢੁਡੀਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਿੰਡ ਹੈ।ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 10,000 ਹੈ।4000 ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇਸ ਪੱਖੌਂ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾ ਪਿਛੋਂ  ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਰੁੱਪ/ਧੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ  ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ। 1913-16 'ਚ ਚੱਲੀ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਇਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਰੂੜ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜਥੇਦਾਰ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟਾ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ।  ਬਾਬਾ ਪਾਖਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਫੇਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਘੇ ਗਦਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ  ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪੱਤ ਰਾਏ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ(ਨਾਨਕਾ ਪਿੰਡ) ਵੀ ਹੈ।ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਾਲਜ ਹਨ।ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਇੱਥੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੱਭਿਆਂਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਂਗਰਸੀ/ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੈਨਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਆਗੂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ।25 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਘਟਨਾ:- ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ 'ਚ 28 ਨਵੰਬਰ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣ  ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਮੇਟੀ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਰਸਾ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਉਤੇਚਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜ਼ੇ ਇਸ ਹੋਕੇ ਉਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਆਦਾ ਤਰ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਸਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਲ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਮੁੱਖੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਪਟਨੇਵਾਲੇ) ਵੀ ਸਨ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਪੰਚ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਪੰਚ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੱਠ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿਦ ਸੀ।ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਫੋਨ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਘਰੇ ਕਰ ਲਉ ਕਿਤੇ ਤਨਾਅ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ।ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਉਥੇ ਸਮਾਗਮਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਟੈਂਟ ਲਾਉ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਸੁਝਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀ ਚਾਰ ਜਣੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਮ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ  ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਡੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਟੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਸ ਹੋ ਹੱਲੇ ਨੁੰ ਟਾਲਦੇ ਹੋਏ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਪੰਚ ਗੈਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਲਬਾਤ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਤਾਂ ਭੀੜ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਹੀ ਫੇਲ ਗਈ।ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੋਈ ਪੰਜ ਕੁ ਵਜ਼ੇ ਹੀ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ  2-3 ਪੁਲਸ ਮਲਾਜਮਾ ਸਮੇਤ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਡੇਰਾ ਪਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ 200-200 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਢੁਡੀਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ।ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ।  ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਜੇ ਪੁਲਸ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਪੰਚ ਗੈਰੀ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਪਟਨੇਵਾਲੇ) ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾ ਲਿਆਂ।  ਥਾਣੇ ਜਾਂਦਿਆ ਹੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਸਰਪੰਚਾ ਕੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ? ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਾਲ ਠੀਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਲਖੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ।  ਫਿਰ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕਿ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।26 ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ:-26 ਨਵੰਬਰ ਨੁੰ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜ ਵਜ਼ੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਗੈਰੀ ਉਪਰ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ  ਤਾਂ 60-70 ਲੋਕ ਥਾਣੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਪਿਛੋਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ  ਦੁਬਾਰਾ ਤਨਾਅ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਆਈ।ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੂੰਬਰ 97 ਲਿਖੀ ਗਈ ਜੋ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਵਾਈ ਗਈ। 25 ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਭੜਕਾਉ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਿਛੋਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਉਤੇਜਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾ ਵੀ ਪੁਲਸ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਹਾਲਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ 150-175 ਸਮਾਗਮ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬੈਠੀ ਸੀ।26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੀ ਪੁਲਸ ਢੁਡੀਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਧਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਜਿਤਵਾਲ ਥਾਣੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਗਭਗ 400-500 ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਭੀੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਗੇਟ ਕੋਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨਾਹਰੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਪੁਲਸ-ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੋਧਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਜ਼ਬੀਜ਼ ਲੈ ਆਈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਦਸ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ  ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਲਾਕੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਹੌਲ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭੀੜ ਭੜਕ ਕੇ ਰੋੜੇ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਧ ਬਣਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਈ। ਪੁਲਸ ਅਤੇ  ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਭੀੜ ਖਿੰਡ ਗਈ। ਦਸ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੇ ਆਦਮੀ ਸਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ।ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਫਾ 144 ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਕਰੀਬਨ 11-11.30 ਵਜ਼ੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮੋਗੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰ ਛੱਡ ਆਈ। ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ  ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਈ ਦਿਨ ਬਣੀ ਰਹੀ।  ਮਿਤੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 98 ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਅਤੇ ਜੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ  ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਾੜ ਫੂਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। 27ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਸ਼ਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ। 28ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮਿਤੀ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂਦਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਦਾਦੂਵਾਲ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉਪਰ ਤਸ਼ਦੱਦ ਕਰਨਾ, ਕੇਸ ਬਣਾਉਣੇ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ਼ ਦੇਣਾ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿਟਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।ਪਰ ਸੰਤ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ੜਬਕਾਊ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦਾਦੂ ਵਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਦੀਆ ਕੁੱਝ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨਾਵਲਕਾਰਾ ਜਸਵੰਤ ਕੰਵਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁਡੀਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ।3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੋਹਤਬਰ ਆਦਮੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ- ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾੲਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਕੈਂਪ ਥਾਂ ਥਾਂ ਲਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ।ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾਵਾ ਉਪਰ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਖੌਫ ਵਰਗਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਸੀ।ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੇਰਾ ਪਰੇਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਚੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਚਿੰਨ ਸ਼ਾਫ ਝਲਕਦਾ ਸੀ।ਕੁੱਝ ਮੂੜ ਮੱਤੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਆਦਿ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਥਾਣੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਨੇ ਵੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਫਤ ਕੋਲ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਸਿੱਟੇ:-ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੋਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 13 ਮਈ 2007 ਤੋਂ ਹਇੀ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਸਲਾਬਤਪੁਰੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁੱਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਮੇ-ਏ ਇਨਸ਼ਾ ਪਿਆ ਕੇ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਚਲਾਈ। ਕੱਟੜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸੱਭ ਗੁਰੁ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਨਕਲ ਵਜ਼ੋਂ ਕੀਤਾਂ। ਇਸ ਘਟਨਾਂ ਦੀ ਭੜਕਾਹਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵੱਚ ਸੰਸਥਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਦਸਖਤਾਂ ਹੇਠ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ  ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਦੰਭੀ, ਪਾਖੰਡੀ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ,ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸਬੰਧ ਨਾ ਰੱਖਣ।ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 20/5, 29 /5 ਅਤੇ 27/6 ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਏ।ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ।ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਧਿਰ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿੰਸਕ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੀਕ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੈ।ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਸੰਸਥਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ, ਸ਼ਾਹਸਤਨਾਮ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਸਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਪਰ ਕਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਚਰਚਿਤ ਇੱਕ ਸਾਧਵੀਂ ਦੇ ਸਰੀੂਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸਬੰਧੀ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪਣ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛੱਤਰਪੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਧਵੀ ਦੇ ਭਰਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਦਿ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਧੌਂਸਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ,ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਧੌਂਸਵਾਦੀ ਧਨਾਢ ਅੰਸਰਾਂ ਦੀ ਪੁਗਤ  ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦੱਬਿਆ ਕੁੱਚਲਿਆ ਕ੍ਰਿਤੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੇਤਨਾ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਹਰ ਮਨੁੱਖ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਬੇ ਕੁੱਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਕੁੱਚਲੀਆ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਖਿਚਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਡੇਰੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਸਾ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਉਤਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਕੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਖਾਸ ਬਣਤਰ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਧੌਂਸਗਿਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਕਾਫੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਹਿਨੀਲਤਾ, ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਣ, ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵ੍ਰਿਤੀ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਡੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਵਰਗੀ ਪਤਨੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਤੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹਨ।ਸਭਾ ਦੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 2007 ਦੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡੇਰੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਕਮ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸਦੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਪਰ ਆਧਾਰਤ ਹੈ, ਲਈ ਕਈ ਅਣਕਿਆਸੇ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ।ਇਸ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸੀ। 13 ਮਈ 2007 ਦੀ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਸਬੱਬ ਬਣਕੇ ਬਹੁੜੀ ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਥੇ ਡੇਰੇ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਬਕ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।ਢੁਡੀਕੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੋਗਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਹੇਠ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮੌਕੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ  ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀ ਪਰ ਸਾਰਥਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਹੈ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੌਧਰ ਅਤੇ ਸਰਕਲ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਪਟਨੇਵਾਲੇ) ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਵਰਤ ਕੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਖਿਸਕਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ।ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਆਇਆ, ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਠੀਕ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ।ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵ੍ਰਿਤੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਉਪਰ ਠੋਸਣ, ਧੌਂਸ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੂ ਹੋਈ ਹੈ।ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਆਂੜ ਹੇਠ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ  ਅਤੇ ਤਪੇ ਵਿੱਚ ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਿਖਤਾਂ,ਕਲਾ ਕ੍ਰਿਤਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ, ਕੇਸ਼ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਤਰਕਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਾਉਣੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੀ ਹੈ।ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਚੇਤਨਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸੁੰਘੜਨਾ ਅਤੇ ਸਿਮਟਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।ਢੂਡੀਕੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ  ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਣ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਢੁਡੀਕੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਵੀ ਇਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।ਇੱਕ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਭੜਕਾਉ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਨਾਓ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।ਕੁੱਝ ਕੱਟੜ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ "ਡੇਰਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੱਤ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ" ਕਦਾਚਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ।ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ ਅਗਜ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੱਟੜ ਧਿਰ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਵਿਉਂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁੱਖੀ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਡੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖੀ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੋਕਿ ਗਲਤ ਢੰਗ ਹੈ। ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸੀ ਗੈਰ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਕੇਵਲ  ਥਾਣੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਹੀ ਜੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ  ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਸਮੇਂ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਸਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।ਸਰਗਰਮੀਆ  ਸਾੜਫੂਕ ਤੋਂ 2-3 ਘੰਟੇ (ਸ਼ਾਮੀ ਪੰਜ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਵਜੇ) ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਜਬ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਗੈਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਹੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਉਤੇਜਿਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਹਾਜਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਵਾਈ ਗਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੱਥ ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।ਪੁਲਸ ਆਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਰ ਇਥੇ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਝੁਕਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਉਥੇ ਉਹ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ (ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ) ਅਤੇ ਪੁ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਉਪਰ ਟੇਕ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਭਾ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੂ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਵਲਕਾਰ ਜਸਵੰਤ ਕੰਵਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾੜਫੂਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਕਰਾ ਜਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ "ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੇਵਲ 50 ਕੁ ਘਰ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਵਾਲੇ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ"।ਨਾਵਲਕਾਰ ਜਸਵੰਤ ਕੰਵਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ 1950 ਵਿਆਂ 'ਚ ਤਨਾਅ ਗ੍ਰਸਤ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਉਪਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਹਨ।ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।ਕੰਵਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾ ਖਲੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਸੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ।ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁਡੀਕੇ ਅਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਨ।ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ:-ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਖੇੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਮੜੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਧੌਸਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਿਆ ਜਾਵੇ।ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ, ਵਾਚਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਣ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਵੱਧਿਆ ਜਾਵੇ।ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਿਆ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

  

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ (ਜਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਸੰਗਰੂਰ) ਵਲੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਪਰਪਤ "ਰਾਜ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ" ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਸੰਗਰੂਰ:-  ਸਥਾਨਕ ਈੀਟੰਗ ਮਾਲ ਹੋਟਲ ਵਿਖੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਸੰਗਰੂਰ ਵਲੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਪਰਪਤ "ਰਾਜ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ" ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਘੇ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਰਕੁਨ ਕਾਮਰੇਡ ਦਰਸ਼ਨ ਖਟਕੜ ਨੇ ਮੁਖ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਵ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ  ਹੈ।ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਰੋਟੀ,ਕਪੜਾ ,ਮਕਾਨ,ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹਦੀਆਂ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1948 ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਅੇਲਾਨਨਾਮਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਪੂੰਜੀਬਾਦ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤਰਾਂ ਤਰਾਂ  ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ 128 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੱਟਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਇਕ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਕੁਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਮਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਛਤੀਸਗੜ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸੋਨੀ ਸ਼ੋਰੀ, ਡਾ. ਵਨਾਇਕ ਸੇਨ,ਸੀਮਾ ਅਜਾਦ ਜਤਿਨ ਗਰਾਂਡੀ ਆਦਿ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਏ ਕੇਸ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਇਸ ਦੀ ਮੂਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਨ।ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ,ਦਲਤਾਂ ਉੱਪਰ UAPA ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਾਕੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਸੀਪੀਆਈ (ਅੇਮ ਅੇਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਹਰਭਗਵਾਨ ਭੀਖੀ ਨੇ ਸਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਿਹੜੇ ਲੋਂਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਮਨੁਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁਦੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਆਈਡੀਪੀ ਦੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਖੇਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਮਨੁਖਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਂਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾਂ ਪਵੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੁਬਾਈ ਆਗੂ ਮਾਸਟਰ ਤਰਸ਼ੇਮ ਲਾਲ, ਮੁਲਾਜਮ ਆਗੂ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ  ਮਜਦੂਰ ਯੁਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਜੀਵ ਮਿੰਟੂ, ਪੀ ਐਸ ਯੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮਾਨ  ,ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪੱਪੀ,ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਮਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ।                                                                                           ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਚੇਤਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ

ਅੱਜ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੁਕ ਕਰਨ ਲਈ ਚੇਤਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਸ਼ੇ ਉਪਰ ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਕਰਿਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ-ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਠੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੋਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 128 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ/ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਚਾਂ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਡਲੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਘੋਰ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1975 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦੇ ਘੋਰ ਦਮਨਦਾਰੀ ਦੋਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਮੂੰਹ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ 'ਚ ਫੈਲੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਮੂਲ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਨਿਖੇਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਝੀ ਨੂੰ ਅਵਾਮ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਖੂਨੀ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਸਕੇ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਤਰਸੇਮ ਗੋਇਲ, ਵਿਧੂ ਸ਼ੇਖਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ 128 ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉਪਰ ਧਰਨਿਆਂ ਉਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਸ਼ਦਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਜਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਰੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਮੁਜਫਰ ਨਗਰ (ਯੂ.ਪੀ.) ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜ੍ਹਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। 
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ : ਵਿਧੂ ਸ਼ੇਖਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਕੱਤਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਪਟਿਆਲਾ ਇਕਾਈ 9872036192    

ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ - ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ

                                              ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ

ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ  -  ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ -ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਤੀਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾੜਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ  ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ/ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। 21 ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਅਜਿਹੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਵਿਹਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ  ਦੱਬੇ ਕੁੱਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਸਥਾਪਤੀ ਪੱਖੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾ ਵਾਲੇ ਕੁਲੀਨ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ 280 ਕੈਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਦੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੁਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ  ਸਮੇਤ  ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਗਰੀਬ, ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੈਦੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖੋਂ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਵੀ  ਪੂਰੀਆ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ, ਸਗੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਜੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਘਟਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ ਜੇਲ ਵਿੱਚੋ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 3.85 ਲੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2.54 ਲੱਖ ਹਵਾਲਾਤੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ 65 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਚੋਂ  1.58 ਲੱਖ ਹਵਾਲਾਤੀ  ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (317) ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ  ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ(ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਯੂ.ਪੀ-324ਹਵਾਲਾਤੀ) 'ਤੇ ਹੈ।  ਬਹੁਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਆਪਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਗਰੀਬ, ਅਣਪੜ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ  ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਜਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਿੱਸਿਆ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੈਦੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਲਜਾਮਾਂ ਹੇਠ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।ਇੱਕ ਉਭਰਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕੇਂਦਰੀ ਆਸਾਮ ਦੇ ਆਦਿ ਵਾਸੀ ਮਚਾਂਗ ਲਾਲੁੰਗ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 326 ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2005 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ 54 ਸਾਲਾਂ ਪਿਛੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਖੁੱਲੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀਆ ਰਹੀ ਰਿਹਾਈ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਲ  ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਕੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ'।ਸਭਾ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੱਭ ਜਮਹੂਰੀ ਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ, ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਰਾਏ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ: ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਅੋਲਖ , ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ (9815575495) 

             ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (9814001836)

 10 ਦਸੰਬਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਤਿੱਖੀ ਜਾਗਰੂਕ ਮਹਿੰਮ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ  

1948 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਇੱਕ ਪੀੜਾ ਦੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਚ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ/ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਦੌੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਮੰਥਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ, " ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਸਤਾ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਪਲਟ ਦੇਣ"। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਥਲਾਂ ਪੁਥਲਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਸੀ। 
ਚਿੰਤਨ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰਤ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਨਿਆਂ, ਜਿਆਦਤੀਆਂ, ਇਨਸਾਨੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖ-ਮਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਇੱਕ ਨਿਆਂਸ਼ੀਲ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਥੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ- ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਸੁਵਾਲਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਤਿਆਚਾਰੀ -ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰੂਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਜ ਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਦਲ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਕਰੂਰ ਚਿਹਰਾ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ-ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਢੋਂ ਸੁਢੋਂ ਨਕਾਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਉਪਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਹਬਸ਼ ਨੇ ਕੰਗਾਲੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਅਕਾਲਾਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਨਿਆਂ ਪੂਰਨ ਜ਼ਾਬਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਵਰਗ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲੜਾਈ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਨ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਮ ਦੀ) ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ 1948 ਵਿੱਚ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਯਤਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਰੋਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਲਈ ਕੁੱਝ ਅਣਿਖੜਵੇਂ ਹੱਕ ਨਿਸਚਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ। 
ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਹੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਨਣ ਦਾ ਸੱਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਲਿੰਗ, ਭਾਸ਼ਾ, ਧਰਮ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਏ/ਵਿਚਾਰਾਂ, ਕੌਮ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਿਛੋਕੜ, ਜਾਇਦਾਦ, ਜਨਮ ਜਾਂ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਜ਼ਾਦ,   ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਕਾਨੂੰਂਨਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਅਜਿਹੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਬਾਦ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਵਾਮੀ ਆਵਾਜਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਉਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾਈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ 1946-1950 ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਰਾਜ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਿਆਸਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਚਰਿਤਰ ਵੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਜਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 65 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਪਰ ਵੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। 
ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਲੈ ਲਉ। ਇਥੇ ਗੈਰ ਗੋਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਬਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਭਗ ਨਿਸਚਿਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਭੂਰੀ ਨਸਲ ਦੇ ਕਤਲ ਉੱਤੇ ਸਜਾ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ"(ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ)। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 38 ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਗੋਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਤਰ ਬਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫਾਂਸੀ ਚੜਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਸਲੀ ਭੇਦ ਭਾਵ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਪੁਲੀਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇ 1993 ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਕੁੱਦਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਕੈਦੀਆ ਦੇ ਕਤਲ, ਔਰਤ ਕੈਦੀਆ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਸ਼ਵਾ ਗਮਨੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੇਵਲ 5 ਫੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਇਸ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਕਹਾਉਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਿਸਵ ਪੂੰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਠੀਭਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਣ ਹਿੱਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਰਗੇ ਬੇਕਿਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਕੇ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਹੂਣਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁ-ਮੁਲੀਆਂ ਧਾਤਾਂ, ਬਾਕਸਾਈਡ, ਤਾਂਬਾ, ਲੋਹਾ, ਅਬਰਕ, ਅਲਮੋਨੀਅਮ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਦਿ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਛੋਟੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਜੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੁਰਾਂ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਉਜਾੜੇ ਜਾ ਚੱਕੇ ਹਨ। ਸਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਝੁਗੀਆਂ-ਝੋਪੜੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 1981 ਤੋਂ 2001 ਤੱਕ 45 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈઽ 
ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲਾਂ:- 
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 47 ਜਿਲਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ 18 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ਦੱਦ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2001-10 ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਤਸ਼ਦੱਦ ਕਾਰਨ 14231 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਭਾਵ ਹਰ ਦਿਨ 4.3 ਵਿਅਕਤੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਹੋਈ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲਕੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਪਿਛਲੇਰੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ, ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਪਾਕੇ ਤਸ਼ਦੱਦ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਰੈਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਕਿਤ ਗਰਗ ਨੇ ਪੱਥਰ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਦੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। 
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਧਮਾਕਾ ਖੇਜ਼ ਪਦਾਰਥਾ ਦੇ ਇਲਜਾਮ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਢਾਹੇ ਸੀ, ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਬਣਾਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਪਰ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਉਂ ਉਹ ਮਹੌਲ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਝਾਰਖੰਡ, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਬਿਹਾਰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਨੀਪੁਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ਦੱਦ ਦੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੇਰਵੇ ਹਨ। ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਉਭਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਆਸਾਂ/ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਬਲੀਅਤ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਸਮੇਂ ਅਪਣਾਈ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ, ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀਆ ਲਹਿਰਾਂ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤੱਜ ਕੇ, ਜਿਉਣ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੋਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੁੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਲਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਜਾਂ ਦਫਨਾਉਣ ਦੇ ਕਾਂਡ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ। ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਜਨਕ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ 'ਚ ਜਿਥੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਐਕਟ(ਅਫਸਪਾ) ਲਾਗੂ ਹੈ, ਤਸ਼ਦੱਦ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰੰਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਨੰਨ ਪਿਛੋਰਾ ਵਿਖੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀ, ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੇ 1500 ਦੇ ਲਗਭਗ ਝੂਠੇ ਮਕਾਬਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੁਲਮਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਮਾਤਰ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਸ਼ਦੱਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਨਵੈਂਸ਼ਨ 1984, ਜਿਸਨੇ ਅਜਿਹੇ ਤਸ਼ਦੱਦ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। 
#ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਸਾਲ 2010-11 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਬਿਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਰ 60 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਦੀ ਤਸ਼ਦੱਦ, ਦਾਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2010 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ 2,13,585 ਕੇਸ਼ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ 22,172 ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ, 29,795 ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈਜਾਣ ਅਤੇ 8391 ਦਾਜ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ (ਕੌਮੀ ਜੁਰਮ ਬਿਉਰੋ 2010)। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੁਰਮ ਦੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਦਰਜ਼ਨ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਪਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮੁਕਦਮੇਂ ਦਰਜ਼ ਹਨ। 
#ਭਾਰਤ 'ਚ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। 2008-10 ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੀਆ ਵਧੀਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ 1,15,000 ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ। ਇਕੱਲੇ 2011'ਚ 33,719 ਕੇਸ ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹਰ 18 ਮਿੰਟ ਪਿਛੋਂ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਿੰਨ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾਲ 11 ਅਤੇ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਤਾਂ ਕਾਰਨ 13 ਦਲਿਤ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਠਾਣੀ ਟੋਲਾ, ਲਕਸ਼ਮਨਪੁਰ ਬਾਥੇ, ਮੀਆਂਪੁਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੱਤਿਆ ਕਾਢਾਂ ਵਿੱਚ 122 ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਾਤਪਾਤ ਪੱਖੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੱਚ ਉਘੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ਕਰਕੇ ਜੇਲ 'ਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਆਮ ਹਨ। 2007 'ਚ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2011 ਤੱਕ ਉਸ ਉਪਰ ਅੱਠ ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਸ਼ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ। ਹਰ ਕੇਸ਼ ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਸਾਰ ਹੀ ਪੁਲਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਲਿਤਾੜੇ ਅਤੇ ਦੁਰਕਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਖੜਨਾ ਅਤੇ ਲੜਨਾ ਰਾਜ ਦੀਆ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। 
#ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ (20ਫੀਸਦੀ) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਹਨ। 18.30 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਪਰ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ 60,000 ਬੱਚੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਬਚਪਨ ਬਚਾਉ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ)। ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਬਿਉਰੋ ਮੁਤਬਿਕ 2009 'ਚ ਬੱਚਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ 24,204 ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਚੋਂ 53.22 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਲਿੰਗਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ 26 ਲੱਖ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 40ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ (ਬੱਚਿਆਂ) ਲਈ ਕੌਮੀ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ 5.3 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੜੱਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
#ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀ ਨਿਭਾਈ। ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਇਸਾਈ ਆਦਿ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਜਨੂੰਨੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇਰੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ 1984 (3000ਸਿੱਖ), ਗੁਜਰਾਤ 2002 (2000 ਮੁਸਲਮਾਨ), ਆਸਾਮ 2012, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਿਸਤਵਾੜ 2013 ਅਤੇ ਮਜੱਫਰਨਗਰ (ਯੂ.ਪੀ) ਸਤੰਬਰ 2013 ਕਤਲੇਆਮ ਬਕਾਇਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਉਘੜਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 1967 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 58 ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 12828 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2012 (ਜਨਵਰੀ-ਅਕਤੂਬਰ) ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ 100 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ 97 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਅਤੇ 4,85,000 ਉਜਾੜੇ ਗਏ। ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਕੰਧਮੂਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ  (ਜਿੱਥੇ ਇਸਾਈ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੈ) ਉਪਰ ਸੰਘ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਰਣਕੁੰਬਿਆ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 5000 ਘਰ, 264 ਚਰਚ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ, ਇਸਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਕੂਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 120 ਲੋਕ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 25000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ  ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਜ਼ਬਰ, ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਲੁੱਟੀ ਅਤੇ ਸਾੜੀ ਗਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਰਾਜਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਕਬੀਲਿਆਂ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਲੜਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਸ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲਹਿਰਾਂ ਉਠਦੀਆ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਪਾਲਦੇ ਅਤੇ ਪਸਰਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਸਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਈ ਉਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਾਬਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
#ਵਿਦਿਆ ਇੱਕ ਚੰਗੇਰੇ ਅਤੇ ਨਰੋਏ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਭ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਮੰਤਵ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਹਿੱਤ ਇੱਕ ਦਫਤਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 1947 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇਰੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਥੋਪੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਿਹੂਣੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਨਵ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆ ਧੜਾ ਧੜ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀ ਜਨਤਕ ਸ੍ਰੋਤਾਂ (ਵਿਦਿਅਕ ਫੰਡ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ) ਅਜਿਹੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਕਾਬਲਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਰਾਜ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਐਨੀ ਚਤਰਾਈ ਨਾਲ ਖੋਹ ਕੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਨਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੇਠਲਾ ਵਰਗ ਵਿਦਿਆ ਵਿਹੂਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
#ਨਰੋਈ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਮਨੂੱਖ ਦੇ ਗੈਰਤਮਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਉਪਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਧਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਵਾਇਰਲ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ, ਮਲੇਰੀਆ, ਡੇਂਗੂ, ਖਸਰਾ ਆਦਿ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੇਉੜਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੇਣ, ਏਡਜ਼, ਕੈਂਸਰ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਨਾੳ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭਿਆਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਵਾਂਗੂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ(85ਫੀਸਦੀ) ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਉਪਰ ਪਾਥ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਪੀਲੋਵਾ ਵਾਇਰਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ 20,000 ਔਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭਪਾਤ ਕਾਰਨ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਰਾਜ ਆਂਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਅਰਜਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ 'ਚ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਜੀਕਰਨ ਆਧਾਰਤ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਭੋਜਨ ਅਨਾਜ ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਵੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇਰੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲ਼ੂ ਮੰਡੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉਪਰਲੇ ਧਨਾਢ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਐਸੋਇਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਾਜੋਸਾਮਾਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਮੁਥਾਜ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿਰ ਲੁਕਾਉਣ ਜੋਗੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਘੱਟਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸ਼ਕਕਫੂਰ ਵਾਂਗ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 92-93 ਫੀਸਦੀ ਕਿਰਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। 42.30 ਕਰੋੜ ਅਣਸੰਗਠਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿਸਾ ਹੈ। 1999-2000 ਤੋਂ 2004-05 ਦਰਮਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 85 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੰਗਠਤ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ(ਮਾਰੂਤੀ ਸਾਯੂਕੀ ਮਾਨੇਸਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ)।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਹੂਣੇ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਟੈਕਸ ਦਿਉ। ਪਰ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦਾ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬਚਤ ਵਿਚੋਂ ਟੈਕਸ ਦਿਉ, ਜੋਕਿ ਜਬਰੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ, ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ, ਮਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕੰਮ ਮੁਢਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਕੰਮ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਵੈਮਾਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। 
ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉੇਹਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨੇਵਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ, ਆਰਥਕ ਪਾੜਾ ਬੇਹੱਦ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਰੋਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਰਬਪਤੀ ਹਨ ਤਾਂ ਸਬ ਸਹਾਰਾ ਅਫਰੀਕੀ ਗਰੀਬਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਵਲ ਅੱਠ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਬਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਿਨੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 0.34 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 0.38 ਹੋ ਗਿਆ(ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2013) ਜੋ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਾੜਾ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿਸਾ ਜਿਥੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਚੋਂ ਪਾਸੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । 
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਫੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰ ਤਰਾਂ ਤਰਾਂ(ਵੱਖਵਾਦੀ, ਮਾਉਵਾਦੀ) ਦੇ ਲੇਬਲ ਲਾ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ 128 ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੳਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੱਟਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜ੍ਹ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਉਪਰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਢੇਰਾਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ 121ਏ ਅਤੇ 124ਏ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ( ਡਾ.ਵਿਨਇਕ ਸ਼ੈਨ, ਸੀਮਾ ਆਜਾਦ, ਜਤਿਨ ਮਰਾਂਡੀ) ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਆਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਆਸਾਮ ਦਾ ਬੰਦ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਲ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾ ਹੇਠ ਦਰੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੁਲਸ ਬਿਲ  ਅਫਸਪਾ ਦੀਆ ਬਦਨਾਮ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਮਾਨੇਸਰ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੱਥ ਪਰਚੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪੂਰਨ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। 
ਸੈਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, "ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਵੇਗਾ" ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ( ਜਿਉਣ, ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਦਿ ਦਾ ਹੱਕ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ) ਆਦਿ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹਰ ਹੀਲੇ ਖੋਹਣ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਲਾਮ-ਮਈ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਕਤ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਈ ਕੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮਾਨਵੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵੱਲ ਧੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਭ ਕਾਸੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰੋਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਚੋਂ ਲਈ ਧੋਸ ਦਾਬਾ ਅਤੇ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਰੱਟਣ ਮੰਤਰ ਇੱਕ ਜਾਪ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਸਮੇਤ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਦੀ ਸ਼ਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀ ਰੁਝਾਣ ਪਨਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਹਿਟਲਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਉਂਤਵੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿਉਂਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆ ਅਤੇ ੳੇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ, ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੀ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਅਤੇ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਮਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਮਜ਼ਦੁਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਅਛੋਪਲੇ ਹੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਚੋਂ ਮਨਫੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਗੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇਰੀ ਸਦੀ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਠੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਕੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਲੈਕੇ ਅਜੋਕੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮਹਿਮਾਂ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਦਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀੜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਮੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਢੀ ਜੰਗ ਅਜੋਕੀ ਪੀੜੀ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਸੰਗਕ ਅਤੇ ਪਰੇਰਣਾ ਦਾਇਕ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਦਾਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੈਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 10 ਦਸੰਬਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਇਸੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੋਲ ਦੇ ਮੂਲ ਅਸੂਲਾਂ, ਇੱਕ ਨਿਆਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਗੋਰਵ ਮਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਡਰ ਭੈਅ (ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਦੇ) ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਜਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ।

ਵੱਲੋਂ:        ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ (ਪ੍ਰਧਾਨ)                  ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ) 9814001836
  

Press Note

(Note circulated in the Press Conference held on the 14^th of September in Professor GN Saibaba’s house along with report on proceedings)

On Thursday, 12 September 2013, a 50 strong police contingent drawn from the Maharashtra Police Force, the Delhi Police Special Cell and the Maurice Nagar police thana, raided the residence of Dr. Saibaba, an Asst. Prof. in English at Ram Lal Anand College. They brought computer technicians with them. Dr. Saibaba, his wife and their minor 15-year old daughter were detained for about four hours from 3.00 PM onward for an investigation into the use of his residence “as a place for the deposit of stolen property”. Immediately, the iron main gate of the house and the house door itself were locked from within and physically barred by police personnel, and phones of all including the driver were seized. The driver’s phone was destroyed, and all other phones were seized. At the end of the search, two phones were returned after the teachers in DU protested about leaving the family with no means of communication. Dr. Saibaba was not allowed to contact his lawyer, or his colleagues to ensure that the “investigation” would be a fair and transparent one. Teachers who reached the spot volunteered to be observers. But they were not allowed into the premises. During the course of this wholly baseless investigation, the entire family was kept captive –sometimes individually – prevented from making or receiving calls, or meeting anyone who sought to meet them. The police locked themselves into various rooms of the house for long periods of time. Two terrified local barbers were picked up by the police and brought in as “neutral observers” for some part of the raid. They were also coerced into signing on the seizure sheet as witnesses. The police left sometime after some DU teachers arrived, began questioning the police and informing the media about the incident. After much persistence, the teachers managed to get the terrified child produced. The police left after confiscated a large number of college documents, pen-drives, a laptop, a tablet microchip, mobile phones (including the minor daughter’s phone), debit and credit cards, and bank passbooks, none of which items were “stolen property”.

A day later, the Gadchiroli police claimed the following incriminating evidence against Saibaba to some press persons: (1) that they have extracted a confession from the JNU student Hem Mishra stating that a microchip found in his possession was given to him by Dr. Saibaba; (2) that they have records of internet “chat sessions” between Dr. Saibaba and several top Maoist leaders; (3) that Dr. Saibaba was named in Mr. Kobad Ghandy’s “confession” as being a Maoist leader; (4) that Dr. Saibaba stands incriminated by virtue of being General Secretary of the Revolutionary Democratic Front (RDF), which they alleged is a front for the CPI (Maoist). It appears that the police will use these, among other grounds, to frame charges against Dr. Saibaba, and arrest him as soon as possible. It may be noted here that: (a) Mr. Kobad Ghandy’s alleged “confession” was set aside by the courts as being fabricated by the AP police and inadmissible; (b) without dwelling on the police’s ludicrous imagination of the senior Maoist party leadership participating in “internet chat groups”, it may be noted that, by the police’s own account, these chat sessions are between persons named “Prakash” and “Chetan”, and the alleged “Maoist top leadership”; (c) there is no mention of Dr. Saibaba by name; (d) Dr. Saibaba has also categorically denied any knowledge of any microchip, or indeed of any contact on this matter with Hem Mishra; (e) The charge of harbouring “stolen property” is particularly outrageous, baseless and despicable.

The University community is deeply concerned that a pattern of targeting, thrashing, molesting and otherwise intimidating and bullying university students and teachers, including persons with disabilities (PwDs) has developed. It is a matter of grave concern that an employee of the university and a wheelchair-bound person with 90% disability has been subject to this manner of intimidation, invasion of privacy, and violation of civil and human rights.

The DU administration’s complicity in the hefty police presence on Campus per se, and in the increasingly frequent incidents of police brutality against students and teachers on campus, is now clear, as the police may enter the campus only with the knowledge and explicit permission of the University administration. This administration’s complicity stems from a gross and inexcusable failure on the part of the Vice Chancellor and his team to understand either the university as a space, or the task that they have taken upon themselves. Rather than fostering the spirit and culture of critical inquiry and free speech, both of which fundamentally characterize the University as a space, the VC and his team have turned the University into a shameful, rankly sycophantic, anti-intellectual hub for police brutality, impunity, and the unapologetic violation of all human rights and norms of decency.

While the police forces of the country are now best known for their track record of human rights violations and for vicious repression of any form of dissent in the name of national security, it is unforgivable that the Vice Chancellor of Delhi University, who took upon himself the responsibility of protecting the intellectual and physical space of the University from abuse, is himself the architect of its destruction.

At the Press Conference held in this regard on Saturday, 14 September 2013, many of these issues were addressed. Dr. Karen Gabriel, a professor of English in St. Stephen’s College and who conducted the Conference, began the proceedings by giving a broad account of the incident as well of the implications and the larger context in which it needs to be understood. Dr. Saibaba gave a detailed account of the traumatic experience of the search conducted forcibly by the police and intelligence forces. Dr. Vijay Singh, a retired professor of History in DU, stressed on the complicity of the University administration in the search, while Prof. Manoranjan Mohanty, retired professor in Political Science of DU, noted that the event itself was a clear indication that Operation Green Hunt was now taking place in the university and in urban areas as well. Dr. Saroj Giri, a professor of Political Science in DU, pointed out that membership of an organization - banned or not – cannot in itself become the grounds on which to incriminate and arrest individuals, and that the media has a very important and proactive role to play in challenging such violations of basic rights. Ms. Nandita Narain, newly elected President of the DUTA, noted that the DUTA will not brook such violations of democratic rights, and demanded that the Vice Chancellor step down, if he is unable to maintain the sanctity of democracy in the University. Prof. Amit Bhaduri, Professor Emeritus of CESP, JNU, remarked that this was not a matter of concern for the University alone, but of civil society at large, since the threat to democracy was the same everywhere. Ms. Arundhati Roy commented on how this was a blatant attempt to criminalise even innocuous actions like internet chats that is part of a pattern of state action that was observed in the case of Binayak Sen as well. Harish Dhawan, PUDR, offered instances from his recent fact-finding work in Gadchiroli and observed that the UAPA is the most dangerous threat facing the people of the country today. In response to a query from the media regarding the reasons for the raid Saibaba, Arundhati Roy, SAR Geelani, Manoranjan Mohanty and Karen Gabriel pointed out that it is well established that the police mislead the judiciary and do whatever they think they need to when the decide to incriminate a citizen.

We condemn the attempts by the police to fabricate a specious case against Dr. Saibaba in the strongest terms. We condemn the complicity of the University authorities in this outrage. No attempt should be made to arrest him. His fundamental rights must be upheld and safeguarded. We demand that the University administration prevent any further compromise of the university space in general, and the harassment of this unfortunate family in particular.

Issued by:

Karen Gabriel

Hany Babu

P K Vijayan

Rakesh Ranjan

Saroj Giri

Anirban Kar

Contact: Karen Gabriel (9810567570); P K Vijayan (9871767570); Hany Babu (9811971166)

Indian journalist Prashant Rahi is in imminent threat of torture in police custody

POSTED BY AI INDIA 1AC ON SEPTEMBER 12, 2013 ·

AMNESTY INTERNATIONAL INDIA
PRESS RELEASE
11 Sept 2013

Amnesty International India is concerned that journalist Prashant Rahi, held in Aheri police station, Maharashtra, is at imminent risk of torture in police custody. Amnesty International India calls on Maharashtra authorities to ensure he is protected from torture and any form of ill-treatment.

52-year-old Prashant Rahi, also known as Prashant Sanglikar, a freelance journalist and activist from the state of Uttarakhand  was arrested on 1 September 2013. He has been actively working to secure legal aid for people arrested on suspicion of having links with the Communist Party of India - Maoist (CPI Maoist).

Prashant Rahi is being held under India’s principal anti-terror legislation, the Unlawful Activities Prevention Act (UAPA), for allegedly being involved in unlawful activities, being a member of and supporting a terrorist organization. The police also suspect Prashant Rahi of involvement in criminal conspiracy. A local court has remanded him in police custody until 16 September 2013.

Amnesty International India is concerned that parts of the UAPA do not meet international human rights standards and are likely to lead to human rights violations. Amendments to the Act in 2008 extended the minimum period of detention of suspects from 15 to 30 days and the maximum period of such detention from 90 to 180 days. These amendments also avoided adequate pre-trial safeguards against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment of detainees. The amendments also reversed certain evidential burdens of grave crimes and required, in certain circumstances, the accused persons to prove their innocence.

Amnesty International India and other human rights groups in India have highlighted several instances where the UAPA has been abused, with the use of fabricated evidence and false charges to detain activists defending the rights of Adivasi and Dalit communities and peacefully exercising their rights to freedom of expression and association. Since 2005, a number of socio-political activists and human rights defenders around central India have faced false charges and imprisonment for highlighting the human rights situation in the region. Among such cases are those of Binayak Sen, Sono Sori and Lingaram Kodopi.

The Maharashtra police stated that they arrested Prashant Rahi in Gondia, Maharashtra while he was heading to meet a senior member of the CPI (Maoist). However, Prashant Rahi’s family say that he was arrested in Raipur, Chhattisgarh, while on his way to meet a lawyer.

Prashant Rahi had also been arrested in 2007 in Uttarakhand on similar charges, and allegedly tortured in detention by police officers. He was released on bail in 2011 after three years in prison. The allegations of torture during that detention have not been investigated. A trial court in Rudrapur, Uttarakhand that is hearing the 2007 case is expected to deliver its judgement later this month.

Amnesty International India is calling on authorities investigate the alleged torture of Prashant Rahi in police custody in 2007, and prosecute suspects, including those with command responsibility, in fair trials.

Amnesty International India also urges the authorities to ensure Prashant Rahi is protected from torture following his arrest on 1 September 2013, and to ensure that he is given a fair trial .