ਐਸ.ਐਸ.ਡੀ ਕਾਲਜ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਐਸ.ਸੀ.ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ

ਐਸ.ਐਸ.ਡੀ ਕਾਲਜ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਐਸ.ਸੀ.ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ

ਪੜ੍ਹਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਬਰਨਾਲਾ   

23 ਸਤੰਬਰ 15 ਨੂੰ ਐਸ.ਐਸ.ਡੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਬਰਨਾਲਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਫੀਸਾਂ ਭਰਵਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਮਸਲਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ।ਸਭਾ ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਇਕਾਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੱਥ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਠੁੱਲੀਵਾਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ,ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਮੈਨੇਜਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ,ਹੇਮ ਰਾਜ ਸਟੈਨੋ,ਵਰਿੰਦਰ ਦਿਵਾਨਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਲੈਕਚਰਾਰ ਮੈਡਮ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ।ਕਮੇਟੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ,ਐਸ.ਐਸ.ਡੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ੳਮਪ;ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ, ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।

20-25 ਵਿਦਿਆਰਥੀ/ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੰਨ 2007-08 ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਪੋਸਟ-ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ’ ਅਧੀਨ ਢਾਈ ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਐਸ.ਸੀ.ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ-ਮੋੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਅੱਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਨਾ-ਮੋੜ੍ਹਨਯੋਗ ਫੀਸਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸ.ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।ਇਸ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ( ਮੀਮੋ ਨੰ: 31984-91 ਮਿਤੀ 22-07-2014) ਦੀ ਇਕ ਨਕਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪੀ।ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਫੀਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 156 ਐਸ.ਸੀ.ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਕ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਸ ਰੀਫੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ(ਇਸ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ)।ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਡੀਨ (ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਮਲੇ) ਸ੍ਰੀ ਨੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ,ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਸਦੇ ਗਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ।ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਲਈ ਕਾਲਜ ਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਜਦ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਤੀ-ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਉਹ ਇਕ ਵਫਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਨ ਪਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਐਸ.ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਉਗਰਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ- ਸਮੇਤ ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ- ਇਹ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਉਗਰਾਹ ਰਹੀਆਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਗਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖਿਚ-ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ-ਮੋੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਪੀ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਝੱਲਣ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਨਹੀਂ।ਜੇਕਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਸਾਲ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ੳਮਪ;ਤਰੀ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀਨ (ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਮਲੇ) ਸ੍ਰੀ ਨੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ,ਲੈਕਚਰਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ(ਸਰੀਰਕ ਸਿਖਿਆ) ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।ਮੁਢਲੀਆਂ ਉਪਚਾਰਕਤਾਵਾਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਮਨੋਰਥ ਦੱਸਦਿਆਂ ‘ਸਕੀਮ’ ਅਧੀਨ ਐਸ.ਸੀ.ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਨਣੇ ਚਾਹੇ।ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਨੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਤਰ( ਮੀਮੋ ਨੰਬਰ:954-958 ਮਿਤੀ 12-08-2015) ਦੀ ਇਕ ਨਕਲ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਤੀ 22-07-14 ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ,ਏਡਿਡ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਏਡਿਡ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ-ਮੋੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਫੀਸਾਂ ਐਸ.ਸੀ.ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ-ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਫੀਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਉਪਰ ਇਕ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ-ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।ਇਹ ਕਲੇਮ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰੇਗਾ।ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ-ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀ ਰਾਹੀਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕਰੇਗੀ।ਸੋ ਕਾਲਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ।ਵੈਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ-ਪੂਰਤੀ ਆਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਥਾ(ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਫੀਸ ਦਾ ਨਗਦ ਭੁਗਤਾਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੜ੍ਹਕਦਾ ਹੈ।ਦੂਜੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਵਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਉਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ,ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕਾਮਨ-ਰੂਮ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਭੜ੍ਹਕਾਉਣ ਆਦਿ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ।ਡੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਚਿੜ੍ਹ ਸੀ,ਅਖੇ“ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੈ, ਭਗਤ ਸਰਾਭੇ ਦੇ ਵਾਰਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਔਹ ਕਰੋ”।ਜਾਤੀ-ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਭੱਦੀ-ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ੍ਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਵਾਰੇ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣੇ ਗਏ।

ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਡਮ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਦੀਵਾਨਾ ਨੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ‘ਪੋਸਟ-ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ’ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਤੀ12-08-15 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹੀ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਛੋਟ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ,ਵਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅਨਜਾਣਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਸਿੱਟੇ:ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਭਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਟਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੁੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ:-

1) ਐਸ.ਐਸ.ਡੀ. ਕਾਲਜ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਐਸ.ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ-ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰੂਹ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ-ਮੋੜ੍ਹਨਯੋਗ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਇਕ ਬੋਰਡ ਉਪਰ ਵੀ ਦਰਜ ਸੀ।ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਵਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਫਿਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸ਼ੈਸਨ ਦੇ ਅੱਧ-ਵਿਚਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਮਤਿਹਾਨ ਫੀਸਾਂ ਭਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐਸ.ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।ਫੀਸਾਂ ਮੁਫਤ ਹੋਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਕਾਰਨ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬੋਝ ਸਹਿਣਯੋਗ ਨਹੀਂ।ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹੇ ਦੇ ਨਾਲ-2 ਪਹੇ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ ਭਰਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਦਰਖਾਸਤ ਭੇਜ ਕੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀ-ਪੂਰਤੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ,ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਖਾਤੇ ਖੁਲਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਐਸ.ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ-ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਣਗੇ।

3) ਇਮਤਿਹਾਨ ਫੀਸ ਭਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਧਮਕਾਉਣਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਾਤੀ-ਸੂਚਕ ਤੇ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ,ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਾਲਜ ਚੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਧਮਕਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਛਾਪਾ ਹਨ।

4) ਇੱਕੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ,ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ-2 ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇਪੂਰਨ ਵਿਹਾਰ ਹੈ।ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੁਝ ਫੀਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ-ਪੂਰਤੀ ਰੂਟ ਦੀ ਥਾਂ,ਸਿੱਧਾ ਐਸ.ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀਆਂ।

5)ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਸੋਸਲ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ’ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.socialjustice.nic.in  ਉਪਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਤਹਿ-ਸ਼ੁਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਖਾਸ ਰਕਮ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਮਤਲਬ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਬਣਦੀ ਆਪਣੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸ਼ੈਸਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਫਿਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਫੀਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ-ਪੂਰਤੀ ਸਿੱਧੀ ਸਬੰਧਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

6) ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ( ਜੋ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਹੈ) ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ-ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ-ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

7) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।29 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਆਸ਼ੇ ਦੀ ਇਕ ਖਬਰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਭਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ੳਮਪ; 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ-ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਲਈ ਚੁਪ ਵੱਟ ਲਈ।ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਮ ਹੀ ਮਿਲ ਪਾਈ।

8) ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਕੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਦੋ-2,ਤਿੰਨ-2 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਡੰਮੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਹਨ।26 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 17 ਕਰੋੜ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਐਸ.ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ-ਗੌਰ ਹੈ।

9) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੰਡ ਰਲੀਜ਼ ਕਰਨੇ,ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਲਗਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।

10) ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਦਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਹੈ।ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਮੰਗਾਂ: ਉਪਰੋਤਕ ਸਿਟਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ:

1) ਐਸ.ਐਸ.ਡੀ.ਕਾਲਜ ਬਰਨਾਲਾ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਫੀਸਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸੁਵਿਧਾ( ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ-ਪੂਰਤੀ ਲੈਣਾ) ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਏ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ,ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਰੀਫੰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

2) ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮੁਅਤੱਲੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਾਲਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

3) ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਅਲਾਉਂਸ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੂਲਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ।

4) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਵਾਏ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਕ ਸਮਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਖੁਦ ਭਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ-ਪੂਰਤੀ ਲੈਣ।

5) ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ/ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ-ਪੂਰਤੀ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਦੇਰੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਥਾਵਾ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਲਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵੇ।

6) ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਚੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਫੀਸ ਸਿਧਾ ਸਬੰਧਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ -ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ-ਅਦਾ ਕਰੇ।

7) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਪੈਸਾ ਇਸੇ ਸਕੀਮ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।

8) ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਉਜ਼ਾਗਰ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਉਚ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਘਪਲੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਜਾਣ।

9) ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆ ਸਮੇਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਉਠਾਵੇ, ਇਹਨਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ: ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਠੁਲੀਵਾਲ ਮੁ: ਨੰ:9463128554

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਬਰਨਾਲਾ  ਮਿਤੀ: 4 ਅਕਤੂਬਰ,2015

ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਅਪੀਲ

ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਅਪੀਲ
ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕੋ,
ਪਿਛਲੇ ਗਿਆਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਨਰਮੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭੱਗ 7.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਨਰਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਟੱਬਰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਮਦਨ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਵਧੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਕਰਜਈ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਆਏ ਦਿਨ ਔਸਤਨ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਨਜਰ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜਮੀਨ ਲੈਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਠੇਕਾ ਭਰਨ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।ਹਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਘੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ 27 ਸਾਲਾ ਭਰ ਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਲਫਾਸ ਖਾਕੇ ਇਸੇ ਧਰਨੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲਗਭੱਗ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਜਾਅਲੀ ਬੀਜ ਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਸਾਜਿਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੁਨਕਰ ਹੋਕੇ ਉਲਟਾ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦੋਸ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਸਪਰੇਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਦਰ ਨਹੀਂ। ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਢਲਾ ਹੱਕ - ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਰਮੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਪੀੜ ਸਾਂਝੀ ਹੈ?
1. ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਫਸਲਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
2. ਜੇ ਖੇਤੀ ਵੱਧਦੀ ਫੁੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਧੰਦੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕਿੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਬਣਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਧੰਦੇ ਵੀ ਮੰਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣੇ ਹਨ।
3. ਸਾਨੂੰ ਆਪੋ-ਵਿੱਚ ਪਾੜਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕਜੁੱਟ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਚ ਅੜਿਕਾ ਡਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਮੌਤ ਦੇ ਫੰਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਤੇ ਪੀੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘੜੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਨਣਾ ਸਭਨਾਂ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ।
4. ਆਪਣੀ ਵਾਜਬ ਮੰਗ ਲਈ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ੳ) ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਾ ਦੇਕੇ
ਅ) ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਪਰ-ਥਾਂ ਰੋਕ ਕੇ
ੲ) ਸ਼ਾਂਤੀ-ਪੂਰਬਕ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਖਾਨਿਆਂ, ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਉਪਲੱਬਧ ਪਾਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ
ਸ) ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਫਲੈਟ, ਪੋਸਟਰ ਛਾਪਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਕੇ
ਸਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
5. ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਟੀ.ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵਲੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਾਗਦੀ ਜਮੀਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਗਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਚਾਹ, ਰੋਟੀਆਂ, ਫਲ ਤੇ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਓ, ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰੀਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਬਣੀਏ। ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾ, ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੀਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ ਉਠਾਈਏ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਇਮਦਾਦ ਕਰੀਏ।
ਵਲੋਂ: ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ।
ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ (ਪ੍ਰਧਾਨ) ਰਣਧੀਰ ਗਿੱਲਪੱਤੀ (ਸਕੱਤਰ) ਸੁਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ)   ਸੰਪਰਕ: (98889864669)

Revisit the sedition law

September 25, 2015, The Hindu

As ironies go, this one is rich. A circular in Maharashtra containing guidelines aimed at preventing the misuse of the law relating to sedition appears to endanger freedom of speech and expression. The Bombay High Court has nowstayed the August 27 circular, pending a decision on its constitutional validity. The controversial aspect of the circular is that it seems to tell police personnel that strong criticism of public servants can possibly attract the sedition charge if it shows them as “representatives of the Union or State government”. The circular was an offshoot of a judgment by the High Court in March this year on the question whether the police were right in slapping the sedition charge against a cartoonist in 2012. Though the charge was dropped subsequently, the court reminded the authorities that sedition as an offence requires the element of incitement to violence and disaffection against a government established by law, and mere criticism of government policy or public servants will not attract the provision. The Advocate General had said the government would come up with guidelines as a circular to police personnel on when and how Section 124A of the Indian Penal Code may be evoked. It seems a point in the High Court order that sedition will not be attracted by words or signs or representations against politicians or public servants, unless they were shown to be representative of the government, was loosely translated in Marathi to the effect that any criticism against politicians and public servants representing the Union or State government would attract the charge.

The potential for mischief from the circular has been stalled by the court order now, but the fact is that police officers continue to invoke Section 124A indiscriminately. Flagrant instances in recent times include the registration of a sedition case against cartoonist Aseem Trivedi, one of the petitioners against the latest circular, for cartoons produced in 2012 highlighting corruption, and the attempt to book some Kashmiri students in a university in Meerut last year for cheering for Pakistan in a one-day cricket match against India, using a pre-Independence era provision that was meant to suppress the freedom movement. While the possibility of groups and individuals promoting disaffection against a lawful government still exists, there is little justification to invoke the sedition charge against political movements unless they promote violence and public disorder. Instead of ad hoc attempts to put in place loose safeguards and guidelines, the government would do well to review such outdated penal provisions. Legislation exists to deal with unlawful activities and armed movements. There is no need to criminalise words spoken or written, however strong and provocative they are in their criticism of the state.

http://www.thehindu.com/opinion/editorial/revisit-the-sedition-law/article7686039.ece

ਕਲਬੁਰਗੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਕਾਤਲੀ ਧਾਵਾ

ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਹੱਥੋਂ ਕੰਨੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪਕੁਲਪਤੀ ਕਲਬੁਰਗੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਕਾਤਲੀ ਧਾਵਾ

ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਕੰਨੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹੰਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪਕੁਲਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਐਮ.ਐਮ ਕਲਬੁਰਗੀ ਦੀ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਉੱਘੇ ਚਿੰਤਕ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਜੋਂ ਪਹਿਚਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂ ਨਰੇਂਦਰ ਦਭੋਲਕਰ, ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਪਨਸਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਬੁਰਗੀ ਦਾ ਕਤਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਨਾਖਤ 'ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਕਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਚਵੀਂ ਤੇ ਨਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਰਵਈਆ ਇਸਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਬੁਰਗੀ ਕਰੀਬ 103 ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ 300 ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਰਚਾਇਤਾ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਭਾਰੂ ਜਾਤੀ ਸਮਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮਿਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਬੁਰਗੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਭੈ ਵਕਤਾ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜੜ੍ਹਵਾਦ ਤੇ ਮੂਲਵਾਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਿਨਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀਆਂ ਜਾਤਗ੍ਰਸਤ ਤੇ ਮੂਲਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖਫਾ ਸਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸੇਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਹਕੀਕੀ ਸੀ। 2012 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਿੰਗਾਨਾ ਸਤਿਆਮਪੇਟੇ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਨਕਾਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਦਭੋਲਕਰ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਪਨਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਬੁਰਗੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁਕਵੇਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪਰ, ਸਿਰ ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ - ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਰਣ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਬੇਪਰਵਾਹ ਰਹੇ ਤੇ 'ਸਰ' ਕਹਿਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਣਜਾਣ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਦਰਵਾਜਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਬੁਰਗੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨੂੰਨੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਆਪਣੀ ਨਫਰਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜਹਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਪਰ, ਤਰੱਕੀਪਸੰਦ ਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਭਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ 'ਚ ਫਿਰਕੂ ਜਹਿਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਜਨੂੰਨੀ ਸੋਚਣੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤੱਥਾਤਮਕ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਸਲੇਬਸਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਮਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਬੇਬਾਕ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਾਭੋਲਕਰ, ਪਾਨੇਸਰ ਤੇ ਹੁਣ ਕਲਬੁਰਗੀ ਦਾ ਕਤਲ ਅਜਿਹੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਤੇ ਭਲੀ ਵਿਚਾਰਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਅਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਵਾਹੁਣ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਆਸ਼ਿਸ਼ ਨੰਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕਬੀਰ ਅਲਤਮਸ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੱਕੀ ਤੇ ਨਾਂ-ਨਿਹਾਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਣ ਬਾਰੇ ਬਦਨਾਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੜਚੋਲ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਗੁਇਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੇ ਵੈਂਡੀ ਡੋਨੀਅਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ “ਦ ਹਿੰਦੂਜ਼: ਐਨ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹਿਸਟਰੀ” ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਹਤਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲ ਲੇਖਕ ਪੇਰੂਮਲ ਮੁਰੁਗਨ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਪਏ।
ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਗਰੁਪ ਥਾਂ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ, ਵਿਚਰਣ, ਸੋਚਣ, ਬੋਲਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਬਾਰੇ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਟੋਲੇ ਅਕਸਰ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ, ਨੁਮਾਇਸ਼ਾਂ, ਨਾਟਕਾਂ, ਥਿਏਟਰਾਂ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਵੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਹੁਲੜਬਾਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਮ.ਐਫ ਹੁਸੈਨ ਵਰਗੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਪਰਚੇ ਕਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਬੇਵਸ ਹੋਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਵੈ-ਜਲਾਵਤਨ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਇਹ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਇ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਾਲਖ ਮਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੇ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦਭੋਲਕਰ, ਕਲਬੁਰਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ 'ਸੁਰਾਗ' ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਤੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਲੰਮਾ ਅਮਲ ਕਲਬੁਰਗੀ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀ ਮਤੀ ਰੋਹਿਨੀ ਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਮਜੋਰ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇਸੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਓਟ ਛੱਤਰੀ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਡਨਾਨੀ ਜਾਂ ਬਜਰੰਗੀ ਨੂੰ ਸਜਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜੀਅ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੂਹਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਜਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦੁਰਸਾਹਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਯੋਤਸਾਨਾ ਯਾਗਨਿਕ ਵਰਗੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਗੰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਕਾਰਣ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਹੌਲ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜੱਜ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਤਲਾਂ ਵਿਰੁਧ ਡਟਣ ਵਾਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਸ ਦੇ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਫਸਰ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ਤੇ ਖੁਦ ਜੇਹਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸੜਨਾ ਪਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸਟਰੇਲੀਆਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਗ੍ਰਾਹਮ ਸਟੇਨਜ਼ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਸਾੜਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਘਟਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ, ਅਮਿਤ ਸਾਹ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਕੇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਪੀ ਸਾਥਾਸਿਵਮ ਤੇ ਬੀ ਐਸ ਚੌਹਾਨ ਵਰਗੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਰਿਟਇਰਮੈਂਟ ਮਗਰੋਂ ਗਵਰਨਰੀਆਂ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੀ ਚੈਅਰਮੈਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹੁਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ। 1984 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਸਿਟਸ ਰੰਗਾਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੋਂ ਕਲਬੁਰਗੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਫਿਰਕੂ ਫਾਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਤੀ ਵਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਥਾ-ਥਾਂ ਤੰਗਨਜਰ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਾਕੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ-ਪੋਸਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰਜ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸਲਾਮੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਿਲੋਏ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਅਨੰਤਾ ਬਿਜੋਏ ਦਾਸ, ਵਸ਼ੀਕਰ ਰਹਿਮਾਨ ਤੇ ਅਵਿਜੀਤ ਰਾਇ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਬੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾ ਰੂਮੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਬੋਧੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਖਿਲਾਫ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਫਰਤ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੋਧੀ ਭਿਖਸ਼ੂ ਵਤਰਕੀਆ ਵਜੀਥਾ ਤੇਰੋ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼, ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ, ਸੁਮੀਤ, ਜੈਮਲ ਪੱਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਹੱਥੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਬੁਰਗੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕਾ ਅਤੇ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਸ ਦੀ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਮਹਤਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਇਸ ਵੰਨਗੀ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਬੁਰਗੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੜਤਾਲੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ
ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਈਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਓਟ ਛਤਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਟੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡਕੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ‘ਤੇ ਟੇਕ ਰਖਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੀ ਗਈ

13 ਸਿਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਜਤਿੰਦਰਨਾਥ ਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਵਸ ਉਪਰ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜਾਬਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਦਿਆਂ 63 ਦਿਨ ਲੰਮੀ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ।ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਅਰੁਨ ਫਰੇਰਾ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁੱਖ ਵਕਤਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਪਏ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਮੁੱਖ ਵਕਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ, ਡਾ. ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੌਫੇਸਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਸਾਡੀ ਜੰਗੇ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜ ਅੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਮਾ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਅਰੁਨ ਫਰੇਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ-ਜੁਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕੱਲਤਾ 'ਚ ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਸੂਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਲੇਰੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਨ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਵਕੀਲ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਕੋਠੜੀਆਂ 'ਚ ਕੈਦ ਰੱਖਕੇ (ਛਰ;ਜਵ ਫਰਅਜਿਅਕਠਕਅਵ) ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਲੂਕ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਸੂਰਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੇਰੀ ਮੌਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲਾ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਭੀਮਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਭੋਗਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਖੰਨਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੁਚੀ ਖੰਨਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਰਤੀ ਸੱਭਰਵਾਲ, ਡਾ.ਰਾਕੇਸ਼, ਮਿੱਤਰਸੈਨ ਮੀਤ ਆਦਿ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਰਕੁਨ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।                                            ਮਿਤੀ : 13 ਸਤੰਬਰ 2015

ਨੌਜਵਾਨ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ

ਨੌਜਵਾਨ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

17 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਭਾਈਕਾ (ਬਠਿੰਡਾ) ਵਿਖੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਅੰਨ੍ਹੇ ਜ਼ਬਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਬਣੀ। ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਸੀ ਕਿ ਵਹਿਸ਼ੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਤੱਥ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਇਕਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨ. ਕੇ. ਜੀਤ, ਸ੍ਰੀ ਪਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਕੌਮੀ ਤਾਲਮੇਲ ਸਕੱਤਰ), ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਪਾਂਧੀ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਾਖਾਨਾ, ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭਗਤਾ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰਾਨ ਸਨ।

ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਭਾਈਕਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਭਗਤੇ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਜੋ ਧਰਨੇ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਧਨੌਲਾ ਅਤੇ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਭਾਈਕਾ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਤਿੰਨ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰਾਂ. ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਸੁਣੀ। ਧਰਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ, ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂਂ ਅਤੇ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਪੁਲਸ ਚੌਕੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਿਆ।

ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ:

ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਉੁਰਫ ਫੱਤਾ ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਭੜਕਿਆ, ਉਹ 22-23 ਸਾਲ ਦਾ ਮਹਿਰਾ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ, 6 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੀ । ਦਸਵੀਂ ਚੋ ਇੱਕ ਰੀਅਪੀਅਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤਰੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜਾਈ ਜਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਮਾਂ ਪਿਉ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਬੱਡੀ ਅਤੇ ਕਿ੍ਰਕਟ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।

ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੱਥਰ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ , ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿ੍ਰਤਕ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਬੇਹੱਦ ਸਾਊ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਖੇਡ-ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਫੁਰਤੀਲਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਧਰਮੇ ਬਲੈਕੀਏ (ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਲੈਕੀਆ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫ਼ੀਮ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਬਲੈਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਦੀਪੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਚੰਗੀ ਮਿਤਰਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਰਾਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀਪੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਚਾਟ ’ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੰਡ ਵੰਡਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। 14 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਦਿਆਲ ਪੁਰਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਮਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਜੋਤੀ ਤੋਂ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਾਊਡਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਐੱਫ. ਆਈ.ਆਰ. 107 ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੱਤੇ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੀਪਾ ਫੱਤੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਫੱਤੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਧਰਮੇ ਤੋਂ ਫੱਤੂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਨੇ ਥੋੜੀ ਕਰੜਾਈ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਧਰਮੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘‘ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਫੱਤੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ’’

ਫਤਿਹ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅਨੁਸਾਰ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੱਤੂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੋ ਉਹ ਸੁਣ ਨਾ ਸਕੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਇਧਰੋਂ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫੱਤੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੀਪੇ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੈ , ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਬਿਨਾਂ ਬੇਹਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੱਟੀਆਂ-ਉਲਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵੀ ਲਈ ਕਿਹਾ। 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫੱਤਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਬਡਬਰ ਭੈਣੀ ਜ਼ਿਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਉਸਨੇ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਦੀਪੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਦੀਪੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਫੱਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦੀਪੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਫੱਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰੇ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਈ।

ਧਨੌਲਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਫੱਤੇ ਦੇ ਬਾਪ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਰਸਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਕੇ ਸੀਆਰ. ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 174 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫੱਤੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਧਰਮਾ ਬਲੈਕੀਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਦੀਪਾ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਚੇਟਕ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਵੰਡਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਫੁੱਟਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਜਬਰੀ ਕਿਧਰੇ ਬੰਦ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ।

ਧਰਮੇ ਬਲੈਕੀਏ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਆਪਕ ਨਫ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਪੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੱਤੇ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫੱਤੇ ਦੀ ਮਿ੍ਰਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਧਰਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਬਕ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਕੇ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਭੁੱਚੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆ ਧਮਕੀ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਡਾਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਕਿੰਗਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ‘‘ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ’’ ਖੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੱਲ ਲੱਭ ਕੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿ੍ਰਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆ ਸਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪੁਲਸ ਬਲ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਝਪਟਣ ਦੀਆ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਡਲਿਆਂ ਦੀ ਭਰੀ ਟਰਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਡਲਿਆਂ ਦੀ ਭਰੀ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂਂ ’ਤੇ ਮੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਿੰਡਪੁੰਡ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੱਗਭੱਗ 50-60 ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅੰਨੇਵਾਹ ਲਾਠੀਚਾਰਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸੇਲਵਰਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਅਮਨ ਤੇ ਸਾਂਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਹੀ ਡਾਂਗਾ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕੁੱਝ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਡਾਂਗਾ ਤੋਂ ਆਪਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸ਼ਟਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਟਰ ਭੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਿ੍ਰਤਕ ਫੱਤੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ ਕਰਮਜੀਤ, ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਅਮਨਦੀਪ (ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸਵੀਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ) ਦੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟੇ ਗਏ, ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪੱਟਾਂ ’ਤੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਜੋ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਦੀ ਇਸ ਕੁੱਟ ਅਤੇ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਕਾਰਨ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਮਣਕੇ ਹਿੱਲ ਗਏ। ਅਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜਕੇ ਤਿੰਨ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਢੂਈ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਕੁੱਝ ਕੁ ਬੋਲ਼ੀ ਹੈ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਰਦ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਲੋਕ ਛਿਪ ਕੇ ਆਵਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਪੁਲਸ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤੇ ਤੋਂ ਆਏ ਕੁੱਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਧੀਕੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਸਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਪੁਲਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਈਰੂਪਾ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ. ਕੇ.ਯੂ. ਡਕੌਂਦਾ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪੇਂਡੂ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ), ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਨੀਲਾ ਮਿਸਤਰੀ, ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਉਸਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਧਰਮੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀਪੇ ‘ਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 306 (ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ), 365 (ਅਗਵਾ ਕਰਨ) ਅਤੇ 34 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਅੜ ਗਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਿੰਨਾ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਨੀਲਾ ਮਿਸਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਮਿਤੀ 16 ਅਗਸਤ 2015, ਆਈ. ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 307, 353, 188, 283, ਅਧੀਨ 100-150 ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਈਰੂਪਾ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਫੂਲੇਵਾਲਾ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ (ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਭਾਈਕਾ), ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ (ਕੋਠਾ ਗੁਰੁ), ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕੂਕਾ (ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ), ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੀਐਸਪੀ, ਸਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ( ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ) ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਕੇਯੂ (ਦਿਆਲਪੁਰਾ), ਸਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਸੇਲਵਰਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਸੰਧੂਰਾ ਸਿੰਘ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਦਿਆਲਪੁਰਾ), ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ (ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਡਕੌਂਦਾ), ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ (ਪੇਂਡੂ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਮਸ਼ਾਲ), ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਤੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੇਵਕ ਕੂਕਾ ਆਦਿ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਨਜਰਬੰਦ ਹਨ।

ਸਭਾ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ :

1. ਕੁਲ ਘਟਨਾ ਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਬਦਨਾਮ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ ਪੁਲਸ ਨੇ ਧਰਮੇ ਬਲੈਕੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀਪੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਦਰਖਾਸ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਰਾਇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ 16 ਅਗਸਤ ਦੀ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ (ਫਾਇਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ) ਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਮੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ।

2. ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਫੱਤੂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਕੱਲੀ ਕਹਿਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸ਼ਕਰਾਂ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਗ੍ਰੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੰਚ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਮਕਸਦ ਹੀਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਟ ‘ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਵੰਡਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ, ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੰਚ ਪੁਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੁਸਤ-ਖਿਡਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣਵੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦਾਈਂ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ‘ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ’ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਡੀ ਅਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਜਵਾਨੀ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸ਼ਕਰਾਂ ਦੇ ਚੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰੀਅਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸ(14654) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਵਿਹੀਣ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਰਗਣੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸੌਦਾਗਰ, ਪੁਲਸ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕੜੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ, ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਤਾਰ ਸਤਾ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਦੇ ਦੋ ਟਰੱਕ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਫੜੇ ਸਨ। ਪੁਲਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭੋਲਾ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਡੀ. ਐੱਸ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਹੀ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਭੋਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਬਣ ਗਿਆ।

3. ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋੜਿਆਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ’’ ਅਤੇ ‘‘ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ’ਤੇ ਰੋੜਿਆਂ ਦੀ ਬਰਸ਼ਾਤ ਕਰ ਦਿਓ’’। ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਚਣਹਾਰ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਜਿਵੇ:

. ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਰੋੜਿਆਂ ਦੀ ਭਰੀ ਟਰਾਲੀ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਰਾਲੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਸ ਸਮੇਂਂ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 500-600 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜੋ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਕੋਲ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਧਰਨਾ ਖਿੰਡਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਉੱਭਰਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਧਰਨੇਕਾਰੀਆਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਈਰੂਪਾ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਫੂਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ (ਬੀ.ਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ) ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਟਰਾਲੀ ਆਈ, ਪੁਲਸ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋੜਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਸਮੇਂ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਕ੍ਰਾਤੀਕਾਰੀ ਦਾ ਆਗੂ ਸੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸੇਲਬਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਟਰਾਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤਿਆਂ -ਫਾਇਰਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾ. ਕਿ. ਯੂ. ਕਾਂਂਤੀਕਾਰੀ ਦਾ ਆਗੂ ਸਰਮੁਖ ਸੇਲਵਰਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਸਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡਾਂਗ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਚੋਂ ਖ਼ੂਨ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਸਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੌਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਔਰਤ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਪਾਸੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮਰਦ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ। ਪੱਤਰਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਥੋਪਾਈ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋ ਕੈਮਰੇ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ-ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁੱਝ ਪੁਲਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜੇ ਹੋਏ ਅਣਘੜਤ ਤਲੈਂਬੜ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇੱਕ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਰਹੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ 8-9 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਮਿ੍ਰਤਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੀ ਨਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਮਿ੍ਰਤਕ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਮੰਗ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪੁਲਸ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਬਜਿੱਦ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਬਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿ੍ਰਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ।

. ਘਟਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੋੜਿਆਂ ਦੀ ਭਰੀ ਟਰਾਲੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਬਲੈਕੀਏ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪੁਲਸ ਧਿਰ-ਜੋ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ ਜੋ ਘਟਨਾ ਸਥੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਸ ਬਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰੋੜਿਆਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਰਹੱਸ ਹੈ

. ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਟਰਾਲੀ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੱਥ ਪੁਲਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

. ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟਰਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਹੀ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਸ਼ਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ੳੱਥੇ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ। ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋੜਿਆਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ’ਤੇ ਰੋੜਿਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਾਉਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ , ਹਾਸਲ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।

4. ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. 130 ਮਿਤੀ 16 ਅਗਸਤ 2015 ਝੂਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਦੁਰ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਭੂਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦਾ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਸਜਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਜ਼ਾ, ਨੇਕ ਚਲਨੀ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੀਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਸ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਜੋ ਪਿੰਸੀਪਲ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਹਮੀਰਗੜ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।

5. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਐਕਟ) ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਜਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਪੱਧਰਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਈ. ਜੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਸ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਈ-ਮੇਲਾਂ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਸਾਫ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਾਪਤ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਬਦਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕੇਰੀਅਸ ਲਾਇਬਿਲਟੀ (ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਖੀ ਦੇਣਦਾਰ) ਦਾ ਅਸੂਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਵਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਗੂ ਬਣੇ ਅਤੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੱਹ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ।

6. ਨਸਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਫ਼ੀਮ-ਭੁੱਕੀ ਟੀਕਿਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਧ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 5000ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਾਕੇ ਵੰਡਾਵਿਆਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਗੇ ਨਸੇੜੀਆਂ ਨੂੰ 3000 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਹਨ। ਊੱਥੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਅਮਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਚਿੱਟੇ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 3 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁ. ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਖਰਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੇ ਵੰਡਾਵੇ ਸਨ। ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀਪੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਦੇ ਉਹਲੇ ਛੁਪੇ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿੱਟੇ: ਸਭਾ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਕਿ:

1. ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਫੱਤੂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 14 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਛੁਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਨਾ ਭੰਨ ਦੇਵੇ। ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗਿੱਟ-ਮਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ।

2. ਪੁਲਿਸ ਨੇ 16 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਬਰ ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ 130 ਮਿਤੀ 16 ਅਗਸਤੀ 2015 ਝੂਠੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਪੁਲਸ, ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।

3. ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਭਾ ਰੋੜਿਆਂ ਦੀ ਭਰੀ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮੰਗਾਂ: ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ

1. ਮਿ੍ਰਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜਦ ਦੋਸ਼ੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀਪੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ;

2. ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁਟਿਆ ਜਾਵੇ।

3. ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਰਾਜ ਸਰਾਕਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

4. ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਜਾਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

5. ਕਿਸਾਨ-ਮਜਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ ਨੰ. 130 ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਤਸੱਦਦ ਕਰਨ, ਝੂਠਾ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:

ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਧੀਰ ਗਿੱਲਪੱਤੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ

7 ਸਤੰਬਰ 2015

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਸੰਗਰੂਰ ਵਲੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਉਪਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ:ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਪੰਜਾਬ) ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲੱਖ, ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਮਾਸਟਰ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਮਦੇਵ ਭੁਟਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪੱਪੀ ਨੇ ਵੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।

http://epaper.punjabitribuneonlin

e.com/c/6450768

ਹਾਰਦਿੱਕ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅੱਗ ਲਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ

ਹਾਰਦਿੱਕ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅੱਗ ਲਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ

                                                                               ਜਿਯੋਤੀ ਪਨਵਾਨੀ

ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਨੇ ਮੀਡਿਆ (ਸੂਚਨਾਤੰਤਰ) ਨੂੰ ਉਸੇ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਰੋਲ-ਮਾਡਲ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਕ ਜਨਤਕ ਲੀਡਰ ਦੀ ਅੱਗ-ਲਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਮੀਡਿਏ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੋ ਹੈ ਜੋ ਤੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ-ਅੱਗ-ਲਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ, ਨੇਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਾਓ।

ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਕ ਅੱਗ-ਉਗਲਦਾ ‘ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾ’, ਆਪਣੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਹਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋੜ੍ਹਨ/ਕੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ “ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ” ਨੂੰ ਛੁਹਣ ਦੀ ਜ਼ੁਰਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਰਾਂਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਲੜ੍ਹਾਈ ਵਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵਕਤ, ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ,ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਘਸੀੜ੍ਹ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਟੇਲਾਂ ਲਈ ਰਾਂਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁ ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਕਾਲਜ ਜਾ ਸਕਣ।ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮੋਟੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਉਸਨੇ NDTV ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵੀਸ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬਹੁਟੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਪਟੇਲ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕਰੇ ? ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲਈ ਵੀ ਉਸਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਰਦਿਕ ਦੇ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ, ਮਰਦਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਵਾਰਿਕ ਵਰਨਣ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਵਸਤੂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦ ਪਟੇਲਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਔਰਤਾਂ ਵਾਰੇ ਆਖਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ? ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਰਦਿਕ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ,“ਕਿੰਨੇ ਹੱਥ ਤੋੜ੍ਹੇ ਐ, ਪਤੈ?-ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਰਖ਼ ਲਈ ਹੱਥ ਤੋੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਇਕ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਵੇ।“ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ੁਰਅਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਲੇ ਦੀ ਅੱਖ ਕੱਢ ਦਿਉ” ਅਜਿਹੀ ਨਸੀਹਤ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਸੀਹਤ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਫ਼ਿਰਕੇ ਚੋਂ ਸਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਔਰਤ-ਜ਼ਾਤ ਦੀ “ਸੁਰੱਖਿਆ” ਕਰਨ ਲਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਰਦਿਕ ਕਰਦਾ ਸੀ।ਹਾਰਦਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਵਾਰ-2 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ “ਬਾਹੂਬਲ” ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।“ਇਹ ਐਸੇ ਵੈਸੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ” ਉਸ ਨੇ ਰਵੀਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ 27 ਕਰੋੜ ਪਟੇਲ/ਗੁਜ਼ਰ/ਜਾਟ/ਕੁਰਮਿਸ਼ੇ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਉਸਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਾਹੂਬਲ ਹੈ”। ਉਸਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਂਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਘੋਲ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਹਾਰਦਿਕ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਘੋਲ ਦੀ ਯੁੱਧ-ਨੀਤੀ ਹੈ।ਦਿਲੀ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸੰਸਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਰ ਪਹਿਨਾਏ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ 22 ਸਾਲਾ ਮੁਕਤੀ-ਦਾਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ:“ਹਾਰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੋ…ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ”। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਘੁੰਮਾਈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ, ਅਡਵਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਜਪਾਈ ਤੱਕ, ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਦਵ ਠਾਕਰੇ ਤੱਕ, ਸਭ ਤਲਵਾਰ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਤਲਵਾਰ ਘੁੰਮਾਉਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,“ਇਸ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੂਨ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ”।

ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਾਰੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ,“ਬੇਸ਼ਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਮਾਰੋ। 27 ਕਰੋੜ ਗੁਜ਼ਰਾਂ ਚੋਂ ਜੇਕਰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁਟੋ, ਬੇਸ਼ਕ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ...ਇਕੱਲਾ ਬੈਲ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਮਾਰੋ। ਸਾਡੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਏਕਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ।

ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਖ਼ਰ ਹੋਣਾ ਸੀ!

ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-ਆਖਰਕਾਰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਰੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਨਾ ਲਿਖੇ ਜਾਣ? ਬਹੁਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਰੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਦੀ ਇਕ ਲਾਈਨ “ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਭਾਸ਼ਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂੁਰਤ ਹੈ” ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਸੰਦੀਪਨ ਸ਼ਰਮਾ (ਫਸਟ ਪੋਸਟ,31 ਅਗਸਤ) ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇ, ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਰੇ ਵੀ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਕ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੇਠਾਂ ਛਪੀ ਰੋਹਿਨੀ ਮੋਹਨ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨੇ ਹਾਰਦਿਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ।ਬਹੁਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਪਾਦਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਪਰ ਸੰਪਾਦਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਾਰੇ ਕਿਆਸ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾ-ਪਸੰਦਗੀ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਸਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾਂ ਵਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਇਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਪਟੇਲ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੋਹਿਨੀ ਮੋਹਨ ਦੀ ਇਕ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਚ ਛਪੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨ-ਨੁਮਾ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ (ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ) ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਘਿਸੀ-ਪਿਟੀ ਧਾਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਰਾਂਖਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਹੋਵੇ।ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਂਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਦੇ ਦੇ ਕੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਟੇਲਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ) ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੇਸ਼ਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣ।

ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਹਾਰਦਿਕ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਮੱਦਦ ਲਈ ਹੈ-ਤੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਤੈਨੂੰ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਚ ਰਿਆਇਤੀ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ।ਰਾਂਖਵੇਂਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ”?

ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਲ ੂ(ਸਰਦਾਰ ਬਨਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਵੀ) ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ “ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ…ਜੋ ਕਿ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ੳਮਪ; ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਹੈ,”।ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸਨੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਅਖਬਾਰ ‘ਦ ਸਿਟੀਜ਼ਨ’ ਉਤੇ 29 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ।

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ?

ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪਟੇਲਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਾਂਖਵਾਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜੋ 1981 ਵਿਚ ਤੇ 1985 ਵਿਚ, ਦੋਨੋਂ ਵਾਰ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ।  ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚਲੀ ਅਗਸਤ 25 ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਚੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਰਾਂਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ।ਹਾਰਦਿਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ,ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਂਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਲ ਸੇਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੱਤਕਪੂਰਨ ਟਿਪਣੀਆਂ ਤੇ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਮੱਧੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਦਲਿਤ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੀ ਘਬਰਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਗਈ ਨਰਮੀ ਕਾਰਨ, ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਕੋਈ ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਵਲੋਂ ਹਾਰਦਿਕ ਨੂੰ ਲ਼ਿਖੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ (ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਪਰ), ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ GMD ਵਰਗਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਦਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ, ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਉਜ਼ਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਭੁਖ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਉਪਰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਫ਼ਿਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖਾਹ-ਮੁਖਾਹ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਉਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ, ਉਸਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਬੱਸਾਂ ਫੂਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਕੁਟ-2 ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੰਦ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਟੇਲਾਂ ਦੇ 1981 ਤੇ 1985 ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਸੀ।

ਫੇਰ ਵੀ,ਇਸ ਸਾਰੀ ਹੁਲੜ੍ਹਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਨੰਦੀਬੇਨ ਪਟੇਲ ਨੇ,ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਕਸਾਹਟ ਦੇ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਖੁਦ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ “ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ” ਕਰਨ ਵਿਰੁਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ, ਸ਼ਾਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ,ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਝੁਗੀ-ਝੋਂਪੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ…ਪਰ ਸਾਡੇ ‘ਹੀਰੋ’ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। “ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲ ਗਿਆ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਕੌਣ ਹੈ (ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੇਲਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ), ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ” ਉਹ ਦਹਾੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ-ਕਰਨਯੋਗ ਅਪਰਾਧ  ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਮੀਡਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ।ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ? ਹਾਰਦਿਕ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਾਸ਼ੀਆ-ਗ੍ਰਸਤ ਵਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਕੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਫ਼ ਉਪਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਾਫ਼;ੀ ਹੋਣਗੇ? ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਗ-ਲਾਊ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਮੱਧੇਨਜ਼ਰ, ਕੀ ਮੀਡਿਆ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਫ਼ਿਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੱਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮੋ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅੱਗ-ਲਾਊ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਹਨ?

ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕ ਸੰਪਾਦਕੀ ਨਾਲ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ੳਮਪ;ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ; ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਠਕ ਤਾਂ ਸੰਪਾਦਕੀ ਸਫ਼ ;ਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਹੀ,ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਰਥਾ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫ਼ ;ਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰਾਹ ਹੋਣਗੇ? ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਲਬੁਰਗੀ ਦਾ ਕਤਲ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ. ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਕੰਨੜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਾਂਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਕਲਬੁਰਗੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਵਾੜ (ਕਰਨਾਟਕਾ) ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਪਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਨਰੇਂਦਰ ਡਭੋਲਕਰ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਕਾ. ਪਾਨਸਰੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਲਬੁਰਗੀ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਤੇ ਸ੍ਰੀਰਾਮ ਸੈਨਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ-ਵਿਖਾਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਪਰ ਪੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡਾ. ਡਭੋਲਕਰ ਵਰਗੇ ਉੱਘੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਐਨੇ ਵਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਲਬੁਰਗੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉਪਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ''ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰੋਗੇ।'' ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਲਬੁਰਗੀ ਦਾ ਕਤਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਲਈ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਲਬੁਰਗੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਡਭੋਲਕਾਰ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
31 ਅਗਸਤ 2015

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਮਲਕਾਨਗਿਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਲੇਖਕ, ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਗਣਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਕਸ਼ਾ ਸੰਮਤੀ (ਉੜੀਸਾ) ਦੇ ਆਗੂ ਦੇਬਾ ਰੰਜਨ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰੰਜਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਹੇ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ, ਬੇਲਗਾਮ ਖਨਣ, ਉਜਾੜੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਉਪਰ ਢਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ, ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਰੱਈ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਜਹੇ ਉਹ ਕੋਰਾਪਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇ.ਬਾਲਾਗੋਪਾਲ ਵਰਗੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੰਧਮਲ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਈਸਾਈਆਂ ਉਪਰ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਖੋਜ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਥਾਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ਉਪਰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਅਜਿਹੇ ਘਟੀਆ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਣੇ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਬਾ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ

ਮਿਤੀ : 21 ਅਗਸਤ 2015

Human Rights Forum Condemns the Fabrication of Activist-Filmmaker, Deba Ranjan in False Cases by Malkangiri Police

Hyderabad (Press Release/19th August 15): We condemn in the strongest terms the foisting of a false case by the Malkangiri police on human rights defender Deba Ranjan. We believe that the case booked against him under Section 354 (B) of IPC (relating to molestation of a woman) and other charges to be a completely fabricated one. Its sole purpose is to try and demoralise and malign Deba Ranjan and to stop him and the organisation he works with, the Ganatantrik Adhikar Surakhya Sangathan (GASS) from pursuing their human rights work. We demand that the Odisha government immediately direct the police to withdraw the false case registered against Deba Ranjan.Over the past two decades, Deba Ranjan has been a consistent and passionate voice against injustice both within and outside Odisha. As a writer, film maker and human rights activist he has highlighted and critiqued policies of destructive development, unbridled mining practices, displacement, police impunity, atrocities on dalits, women and adivasis, the inhuman and ugly politics of hindutva and more recently issues of farmers’ suicides in a context of acute agrarian distress. It is this activism that the police seek to throttle by the filing of this false case. They have stooped to the level of misusing law pertaining to sexual violence on women in their attempt to browbeat Deba Ranjan.Deba Ranjan is a long associate of not only the Human Rights Forum (HRF) and several rights organisations, he is a friend of many ongoing movements across the nation. He was part of a joint fact-finding exercise along with the well-known human rights activist and HRF founder-member (late) K Balagopal in the summer of 2009 that looked into police violence on adivasis in the name of curbing the Maoist movement in the districts of South Odissa. He has been part of extended fact-findings that investigated attacks on Christians in Khandhamal and Karnataka and on massacres of civilians by the paramilitary in South Chattisgarh. His documentary films depicting these and other issues with immense sensitivity have been screened in various States as well as in international fora.Deba Ranjan and GASS are among the few voices in Odisha that are speaking out against governmental lies and distortions and are striving to draw out the truth. More recently, they have played a seminal role in bringing to light the extra-judicial killing by BSF personnel of an adivasi farmer Ganga Kirsani of Litiput village, Koraput district. This is one of those rare instances when it was even established officially that it was a killing by unilateral firing of the BSF.We deplore this attempt by the State to scuttle voices of dissent. We call upon the Odisha government to sincerely address issues raised by human rights defenders in a democratic manner and to desist from such disgraceful attempts at framing dissenters.Issued by VS Krishna (General Secretary, HRF – AP & TS) and Bela Bhatia (Independent researcher and human rights worker)

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪੁਣੇ ਦੇ 5 ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 12 ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿਛਲੇ 72 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੀ.ਵੀ. ਐਕਟਰ ਗਜੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਇਸ ਵਾਜਬ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਿਲਮ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਤਜ਼ਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਜੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੌੜੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਮਵਰ ਕਲਾ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਹਜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨਾਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਮਿਤੀ : 19 ਅਗਸਤ