ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 16ਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਘੜਮੱਸ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਬੇਦਰੇਗ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲਗੀ ਅੰਗਰੇਜੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਦਮਨਕਾਰੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ-ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ-ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ 'ਵਿਕਾਸ' ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 1992 ਤੋਂ ਨਵੀਂਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਉਪਰ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਘੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਜ਼ੁਲਮ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਜੁੜਵੇਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਇਕੋ ਜਿੰਨੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ ਦਰ (ਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ) 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਬਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰਿਆਇਤਾਂ/ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਵਸੀਲੇ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ (ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਗੈਰਾ) ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ, ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਖ਼ੈਰਾਤਾਂ ਦੀ ਮੁਥਾਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋਪਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਿਰੂਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਵੋਟ ਦੇ ਰਸਮੀ ਹੱਕ ਤਕ ਸੁੰਗੇੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗ਼ੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਅਮੁੱਕ ਟਾਲਮਟੋਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਬਾਅ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਸਰਵ-ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਪਰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਬਾਰੇ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਇਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਿਰੋਲ ਸੱਤਾਤੰਤਰ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਨਿਰਾ ਗੰਨਤੰਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਐਨ ਇਸੇ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਚੇਤਨਾ 'ਚ ਵਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸਤੰਤਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਤੇ ਬਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਣਦਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਹਦ ਮਕਸਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਹੱਕ ਜਤਾਈ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਥੋਪਣਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਉਪਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਿੱਥਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹਕਾਰਤ ਨਾਲ ਠੁਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਹਲਾ ਮਿਆਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ, ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ 19 ਨਵੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਨਅਤੀ ਕਾਮੇ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ, ਆਂਗਨਬਾੜੀ ਵਰਕਰ, ਈ.ਜੀ.ਐੱਸ., ਕੰਪਿਊਟਿਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਗੱਲ ਕੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗ ਹਕੂਮਤੀ ਦਮਨ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਚੁਕਵਾਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਨ-ਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਿਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੇਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ 'ਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਹੱਕ ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਇਹ ਕੁਝ ਉਘੜਵੇਂ ਲੱਛਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ:
- ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿਚ ਦੋ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾੜਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ।
- ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ-ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਉਪਰ ਐਲਾਨੀਆ ਤੇ ਗੁਪਤ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਨਾਮ ਅਤੇ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਵਾਰ ਉਜਾੜ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
- ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ/ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਉਪਰ ਖ਼ਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਐਲਾਨਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਖੱਜਲਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਸੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਉਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਔਰਤ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਖੌਫ਼ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉਪਰ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਹਨ: ੳ) ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੇਲਬਰ੍ਹਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਉਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ। ਅ) ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸ਼ਰੂਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ-ਸਿਆਸੀ-ਗੁੰਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ, ੲ) ਮਾਰਚ 2014 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਸਮੇਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ (ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਹੋਤਾ ਅਤੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਡੱਕੀ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਖੱਜਲ-ਖਵਾਰ ਕਰਨਾ, ਸ) ਮਾਰਚ 2014 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਉਪਰ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਨੌ ਸਰਗਰਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਪਰ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਘਿਣਾਉਣਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨਾ, ਹ) 6 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ 17 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 319 ਥਾਵੇਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਕ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਗਈ ਪਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਬਦਲਾਲਊ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ 13 ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦਫ਼ਾ 302 ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸੰਗੀਨ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਨਾ। ਖ) ਫਰਵਰੀ 1914 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਪਰ ਹਮਲਾ, ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਮੌਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ। ਗ) ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 10 ਮਾਰਚ 2013 ਅਤੇ 20 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਘ) ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਬਾਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ। ਙ) 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਚੱਬਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਾਰਵਾਈ। ਆਦਿ
- ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ। ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਤੇ ਟਾਲਮਟੋਲ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਇੰਤਹਾ ਹੱਦ ਤਕ ਪਰਖਣ, ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਘੋਰ ਬੇਵਸੀ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਇਕ ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਰਮਾਸਿਸਟ, ਇਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨ ਅਤੇ ਇਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੁੜੀ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਲਫ਼ਾਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਮਰਨ ਵਰਤ ਵਰਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇੰਤਹਾ ਕਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
- ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਟ, ਰਜਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਜਾਈਆਂ ਤੇ ਟੈਂਟ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦੀ ਬੱਚੀ ਰੂਥ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾ ਪਈ।
- ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪਰਚੇ ਨਾ ਛਾਪਣ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, ਇਨਡੋਰ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੂਲ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਦੀ ਅਤਿ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਬਹਿਸ/ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਗਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ,
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲੱਖ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ
ਮਿਤੀ: 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014
