Indian journalist Prashant Rahi is in imminent threat of torture in police custody

POSTED BY AI INDIA 1AC ON SEPTEMBER 12, 2013 ·

AMNESTY INTERNATIONAL INDIA
PRESS RELEASE
11 Sept 2013

Amnesty International India is concerned that journalist Prashant Rahi, held in Aheri police station, Maharashtra, is at imminent risk of torture in police custody. Amnesty International India calls on Maharashtra authorities to ensure he is protected from torture and any form of ill-treatment.

52-year-old Prashant Rahi, also known as Prashant Sanglikar, a freelance journalist and activist from the state of Uttarakhand  was arrested on 1 September 2013. He has been actively working to secure legal aid for people arrested on suspicion of having links with the Communist Party of India - Maoist (CPI Maoist).

Prashant Rahi is being held under India’s principal anti-terror legislation, the Unlawful Activities Prevention Act (UAPA), for allegedly being involved in unlawful activities, being a member of and supporting a terrorist organization. The police also suspect Prashant Rahi of involvement in criminal conspiracy. A local court has remanded him in police custody until 16 September 2013.

Amnesty International India is concerned that parts of the UAPA do not meet international human rights standards and are likely to lead to human rights violations. Amendments to the Act in 2008 extended the minimum period of detention of suspects from 15 to 30 days and the maximum period of such detention from 90 to 180 days. These amendments also avoided adequate pre-trial safeguards against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment of detainees. The amendments also reversed certain evidential burdens of grave crimes and required, in certain circumstances, the accused persons to prove their innocence.

Amnesty International India and other human rights groups in India have highlighted several instances where the UAPA has been abused, with the use of fabricated evidence and false charges to detain activists defending the rights of Adivasi and Dalit communities and peacefully exercising their rights to freedom of expression and association. Since 2005, a number of socio-political activists and human rights defenders around central India have faced false charges and imprisonment for highlighting the human rights situation in the region. Among such cases are those of Binayak Sen, Sono Sori and Lingaram Kodopi.

The Maharashtra police stated that they arrested Prashant Rahi in Gondia, Maharashtra while he was heading to meet a senior member of the CPI (Maoist). However, Prashant Rahi’s family say that he was arrested in Raipur, Chhattisgarh, while on his way to meet a lawyer.

Prashant Rahi had also been arrested in 2007 in Uttarakhand on similar charges, and allegedly tortured in detention by police officers. He was released on bail in 2011 after three years in prison. The allegations of torture during that detention have not been investigated. A trial court in Rudrapur, Uttarakhand that is hearing the 2007 case is expected to deliver its judgement later this month.

Amnesty International India is calling on authorities investigate the alleged torture of Prashant Rahi in police custody in 2007, and prosecute suspects, including those with command responsibility, in fair trials.

Amnesty International India also urges the authorities to ensure Prashant Rahi is protected from torture following his arrest on 1 September 2013, and to ensure that he is given a fair trial .

Aditya lahkar is the Secretary General of Manab Adhikar Sangram Samity (MASS)

Respected friend,

I am sending below the basic information regarding the arrest of our secretary generalAditya Lahkar  and his wife Geetanjal. Please do, what you may think as needful.

With regards-

Bubumoni Goswami,

Chairman,MASS.

Aditya lahkar is the Secretary General of Manab Adhikar Sangram Samity (MASS)

Aditya lahkar(50) S/o late harendra Nath lahkar and his wife Mrs  Geetanjali Lahkar(32), Vill &  P.O Lashima, P.S- Sarthebari,Dist- Barpeta.was .

  On late night of 17 th August, a police party from Tihu Police station of Nalbari district raid the  house of Aditya lahkar and Both Aditya and his wife Geetanjali were arrested by Police . They were arrested in conection of  Tihu P.S case No-69/2013 under section 10/13/18 of U.A.P.A. As per Ajahar of the police Both the acused has  close  link with anti-talk ULFA..They help ULFA by collecting and providing Phone Number of  Resourseful persons,which the baned organization used for extortion.It is noteworty to mention that on 15 th August another organising secretary of MASS Mr.Barun Talukdar was also arrested by the Same Tihu  police Station on same case .And on same charges. Now Barun Talukdar is also in Nalbari Jail.

 On 19 th August,police produce both of them in front of judicial magistrate.Same day Geetanjali was send to Judicial custody. Police prayed for  two days to took Aditya in their custody, which was allowed by magistrate. Aditya was sent to Nalbari jail i.e judicial custody on 20 th August.

   In front of media Aditya strongly denied the charges of police. He told the media persons, that he is targeted by police only because of his activity in the field of human rights movement, as he had always  been raising his voice against state terrorism and human rights violation. We ,  MASS is of the same opinion.

  MASS already strongly condemn the arrest of Aditya Lahkar and his Wife Geetanjali Lahkar. In protest of the arrest of Aditya and his wife MASS  hold  a SIT IN STRICK  Protest program on 23 rd August, at Lakhidhar Bora Khetra of Dighalipukhuri,Guwahati demanding the withdowal of false case against Aditya and other activist of MASS and their immediate release. MASS has also sent memmorendum to Governor of Assam demanding the release of Aditya Lahkar & his  wife Geetanjali lahkar. and to stop harassment on Human Rights defender.

COORDINATION OF DEMOCRATIC RIGHTS ORGANISATION

(CDRO)

Press Statement

4^th September 2013

Arrest of Hem Mishra and Prashant Rahi:

Silencing voices questioning violation of fundamental rights

The CDRO strongly condemns the arrest of Prashant Rahi and Hem Mishra, accusing them of Naxal links. Though the exact date of Hem Mishra’s arrest is yet to be ascertained, he was most probably picked up by the police around  around 15^th  August. Prashant Rahi was on the other hand was arrested on the 2^nd September. The allegation against both of them is that they were carrying some documents/ literature.   Both have been charged under the notorious Unlawful Activities (Prevention) Act [UAPA]. Both are serving a long period of police remand without being provided a lawyer.

Hem Mishra had been active with a student organization in Uttarakhand before coming to Delhi, when he obtained admission at the Jawaharlal Nehru University. In the year 2007/08, a number of activists involved in organizing youth and the rural poor in Uttarakhand were arrested on the allegation of Maoist links. So potent was the terror unleashed, that few would dare to question the allegations or meet the arrested persons for fear of being implicated. Hem Mishra, handicapped in one hand, was the person who visited all the arrested in jail and helped them get legal support. One of the arrested at that time was Prashant Rahi.

Prashant Rahi (52 years) worked as a journalist in Uttarakhand. He was also passionately involved with a host of protest movements ranging from issues of forest-dwellers, and of rural labour, to the displacement by the Tehri dam. Arrested in December 2007, alleged to be a most-senior Maoist leader, Prashant was kept in solitary confinement through most his 3 year 8 month stay in the jail. Once released on bail, Prashant took upon himself to visit those imprisoned as Naxalites all over the country and to help them obtain access to a lawyer. To this end, he was regularly travelling to across the country collecting details of cases and reaching the same to lawyers.

That there is no real allegation of any crime against both Hem Mishra and Prashant Rahi, it is evident from the fact that both have been charged solely on the basis of the UAPA. For, it is this law that makes normal social and political activity into a crime solely on the whims and fancies of the police. Banning of political organisations and converting any association with such organizations and their opinions into a crime is what opens the gates to the law becoming an instrument of injustice.

In addition, the illegal, yet reasonably settled practice of the police of not registering a panchnama at the time of the detention, makes it difficult to ascertain the exact date, time and place of arrest. Such unlawful detention leaves much scope for abuse. It is ironical, in cases where UAPA is applied,  courts  have been less critical of the blatant violations of procedure, in the name of larger security concerns.

Thus while the alleged “crime” as well as the circumstances of the arrest remain suspect, a vilification campaign has been mounted by the police that masquerades as information in the newspapers. No doubt, that this has become the preferred method to silence those working for basic civil liberties and implementation of fundamental rights.

Another favourite practice of the police has been to foist new cases against accused, especially under the UAPA and its previous incarnations, when those accused are either released on bail or else when acquittal in the existing cases is at hand. This has been done ad nauseum to frustrate the bail or acquittal orders of the court and has not yet found serious criticism from the judiciary. In the case against Prashant Rahi too, no incriminating evidence has been found against him in the case in Uttarakhand and he would be acquitted soon.

We therefore demand the immediate dropping of all charges under the UAPA and the immediate release of those arrested.

Kranthi Chetanya (APCLC, Andhra Pradesh), Paramjeet Singh (PUDR, Delhi), Parmindar Singh (AFDR, Punjab), Phulendro Konsam (COHR, Manipur) and Tapas Chakraborty (APDR, West Bengal)(Coordinators of CDRO).

-------------

Constituent Organisations: Andhra Pradesh Civil Liberties Committee (APCLC); Association for Protection of Democratic Rights (APDR, West Bengal); Bandi Mukti Morcha (West Bengal); Committee for Protection of Democratic Rights (CPDR, Mumbai); Coordination for Human Rights (COHR, Manipur); Human Rights Forum (HRF, Andhra Pradesh); Manab Adhikar Sangram Samiti (MASS), Assam; Naga Peoples Movement for Human Rights (NPMHR); Organisation for Protection of Democratic Rights (OPDR, Andhra Pradesh); Peoples’ Committee for Human Rights (PCHR, Jammu and Kashmir); Peoples Democratic Forum (PDF, Karnataka); Peoples Union For Civil Liberties (PUCL, Chhattisgarh); Peoples Union For Civil Liberties (PUCL, Jharkhand); Peoples Union For Civil Liberties (PUCL, Nagpur); Peoples Union For Civil Liberties (PUCL, Rajasthan);  Peoples Union For Democratic Rights (PUDR, Delhi); Peoples Union for Civil Rights (PUCR, Haryana) and Campaign for Peace & Democracy in Manipur (CPDM), Delhi

ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂ ਡਾ. ਨਰੇਂਦਰ ਡਭੋਲਕਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ

20 ਅਗਸਤ ( ਲੁਧਿਆਣਾ) : ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲੱਖ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪੂਣੇ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਵਿਚ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਡਾ. ਨਰੇਂਦਰ ਡਭੋਲਕਰ ਨੂੰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇਵਦੱਤ ਡਭੋਲਕਰ ਪੂਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਤਾਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਾ. ਨਰੇਂਦਰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਰਸਾਲੇ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸਨ ਅਤੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀਯ ਅੰਧਸ਼ਰਧਾ ਨਿਰਮੂਲਨ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸਨ। ਉਹ 1983 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਦੂ-ਟੂਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਜਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਟ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਸਿਕ ਵਿਚ ਜਾਟ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆਕੇ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਾ. ਨਰੇਂਦਰ ਦਾ ਕਤਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲਹਿਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਾ. ਨਰੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ

ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ

20 ਅਗਸਤ 2013

ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਫਿਰਕੂਕਰਨ

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ

(15 ਅਗਸਤ 2013)

29 ਜੁਲਾਈ 2013 ਨੂੰ ਡੋਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੌਤਾਸ ਦੇ ਵਸਨੀਕ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਮੀਮ ਅਹਿਮਦ ਲੋਨ ਦਾ ਜੋ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਿੰਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ (ਵਿਲੇਜ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ - ਵੀ ਡੀ ਸੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਿਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਮੀਮ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੰਟਵਾੜਾ, ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਦੀ ਇਕ ਸੋਲਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਵੀ ਡੀ ਸੀ ਦੇ ਸਨ। ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਡੋਡਾ-ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ, ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਵੀ ਡੀ ਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਡੀ ਸੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਿਰਕੂ ਝਗੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ (ਫ਼ੌਜ, ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ) ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਰਸਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਡੀ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ (ਐੱਸ ਪੀ ਓ) ਅਤੇ ਇਖ਼ਵਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਡੀ ਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਐੱਸ ਪੀ ਓ ਜਾਂ ਇਖ਼ਵਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਫੜ੍ਹਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਹੈ।

ਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੇਲਗਾਮ ਤਾਕਤ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਐਸੀ ਹਿੰਸਕ ਰਾਜ-ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਰੂਪ 'ਚ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁਲਾ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ 26,567 ਬੰਦੇ ਵੀ ਡੀ ਸੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਡੀ ਸੀ ਜੰਮੂ ਡਿਵੀਜਨ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਲਦਾਖ਼ ਦੇ ਲੇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਡ ਅੱਡ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਡੀ ਸੀ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਦਾਦ - 5818 - ਰਾਜੌਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰਿਆਸੀ ਵਿਚ 5730 ਅਤੇ ਡੋਡਾ ਵਿਚ 4822 ਵੀ ਡੀ ਸੀ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਐੱਸ ਪੀ ਓ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25,474 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 23,577 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 1897 ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ/ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਸ ਪੀ ਓ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 3881 ਡੋਡਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਵਿਚ 2272 ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 1740 ਐੱਸ ਪੀ ਓ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7030 ਐਸ ਪੀ ਓ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1292 ਐੱਸ ਪੀ ਓ 2009 'ਚ, 1535 ਐੱਸ ਪੀ ਓ 2010 'ਚ, 2067 ਐੱਸ ਪੀ ਓ 2011 'ਚ, 1917 ਐੱਸ ਪੀ ਓ 2012 'ਚ ਅਤੇ 219 ਐੱਸ ਪੀ ਓ 2013 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਐੱਸ ਪੀ ਓ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਖ਼ੀਰ 'ਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਇਖ਼ਵਾਨ, ਜੋ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਿਵਲੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਬਧ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇਖ਼ਵਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਖ਼ਵਾਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਗੋਲੀ-ਸਿੱਕਾ ਇਖ਼ਵਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਸੁਭਾਅ, ਵੀ ਡੀ ਸੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਿੰਸਾ, ਵੀ ਡੀ ਸੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਇਕ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ, ਡੋਡਾ ਅਤੇ ਰਾਮਬਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਡੀ ਸੀ ਸਬੰਧੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ:

ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 35:65 ਹੈ, ਵੀ ਡੀ ਸੀ ਦੇ ਕੁਲ 3287 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 3174 (96.56%) ਹਿੰਦੂ ਹਨ। ਅੱਗੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ 3287 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 865 ਤਨਖ਼ਾਹੀਏ ਵੀ ਡੀ ਸੀ/ਐੱਸ ਪੀ ਓ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 865 ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 21 (2.43%) ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹੀਏ ਵੀ ਡੀ ਸੀ/ਐੱਸ ਪੀ ਓ (97.57%) ਹਿੰਦੂ ਹਨ। [ਜ਼ਮੀਮਾ 1]

ਡੋਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ, ਜਿਥੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 30.70 ਹੈ, ਦੇ ਕੁਲ 6521 ਵੀ ਡੀ ਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 5874 (90.08%) ਹਿੰਦੂ ਹਨ। ਅੱਗੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ 6521 ਵੀ ਡੀ ਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 1729 ਤਨਖ਼ਾਹੀਏ ਵੀ ਡੀ ਸੀ/ਐੱਸ ਪੀ ਓ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 126 (7.28%) ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ 1603 (92.72%) ਤਨਖ਼ਾਹੀਏ ਵੀ ਡੀ ਸੀ/ਐੱਸ ਪੀ ਓ ਹਿੰਦੂ ਹਨ। [ਜ਼ਮੀਮਾ 2]

ਰਾਮਬਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ, ਜਿਥੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 30.70 ਹੈ, ਦੇ ਕੁਲ 2901 ਵੀ ਡੀ ਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 2697 (92.96%) ਹਿੰਦੂ ਹਨ। ਅੱਗੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ 2901 ਵੀ ਡੀ ਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 177 ਤਨਖ਼ਾਹੀਏ ਵੀ ਡੀ ਸੀ/ਐੱਸ ਪੀ ਓ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1 (0.6%) ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ 176 (99.4%) ਤਨਖ਼ਾਹੀਏ ਵੀ ਡੀ ਸੀ/ਐੱਸ ਪੀ ਓ ਹਿੰਦੂ ਹਨ। [ਜ਼ਮੀਮਾ 3]

ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਡੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਖ਼ਵਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐੱਸ ਪੀ ਓ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐੱਸ ਪੀ ਓ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਮਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਤਾਕਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਗਰੋਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲੀ-ਸਿੱਕਾ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੰਤ 'ਚ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇੰਞ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਸਮੁੱਚੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

Khuram Pravez, Coordinator

(ਪੇਸ਼ਕਸ਼: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ)

Kolkata – CRPP statement on the unlawful arrest of activist Jayeeta Das

August 3, 2013

COMMITTEE FOR THE RELEASE OF POLITICAL PRISONERS 185/3, FOURTH FLOOR, ZAKIR NAGAR, NEW DELHI-110025 02/08/2013 CONDEMN THE UNLAWFUL ARREST OF JAYEETA DAS, A PEOPLE’S ACTIVIST! RELEASE JAYEETA DAS UNCONDITIONALLY! Once again the Special Task Force (STF) West Bengal have flouted every norms as they picked up Jayeeta Das, a people’s activist who has been active in the democratic and people’s movements in Kolkata, from the Charu market area around 2 pm on Friday August 2013. Later in the evening on the same day the STF raided and ransacked her house without any warrant and intimidated her family members. While all this intimidation was on the family members were kept in the dark about the arrest of Jayeeta Das. The STF further intimidated and forced the family to sign on blank papers. Only through the media did the family come to know that Jayeeta Das has been arrested. A cursory look into the conduct of STF and similar intelligence agencies in West Bengal and elsewhere in the subcontinent proves beyond doubt the utter disdain for norms and procedures by these agencies. The right to see the warrant as well as the information for the family about the arrest of Jayeeta are fundamental. These norms and procedures are crucial for the detained/arrested as well as her kith and kin as the only way to safeguard oneself from torture, mistreatment let alone to much needed and timely access to a lawyer of her choice. To deny all this and to keep the family members in the dark about her arrest is premeditated from the side of the intelligence agencies so as to force the family (as they were forced to sign blank papers) and the detained into some kind of confession that suits so as to incriminate them. This is not the first time that such acts of impunity have been committed by the intelligence agencies. On the contrary this has been the set pattern of the modus operandi of these agencies. That too despite several times the highest courts in the subcontinent having taken exception to such criminal conducts of the agencies. The CRPP strongly condemn such acts of impunity of the STF of West Bengal and demand the unconditional release of Jayeeta Das. We demand that pending her release she be given access to the lawyer of her choice and be produced at the earliest before the court.


In Solidarity,
SAR Geelani (President) Amit Bhattacharyya (Secretary General) Rona Wilson (Secretary, Public Relations) -

See more at: http://sanhati.com/articles/7756/#sthash.lsHR3zql.dpuf

ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਸਾਲਡ ਵੇਸਟ ਪਲਾਂਟ ਬਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ (ਪੰਜਾਬ) ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜੀਣ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ

ਜੁਲਾਈ 2013 ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਮਾਨਸਾ ਰੋਡ ਤੇ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ, ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਏ ਦਾ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਹਰਬੰਸ ਨਗਰ, ਨਛੱਤਰ ਨਗਰ, ਜੋਗਾ ਨਗਰ, ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਊਸਫੈਡ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 18 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਡੰਪ ਕਰਨ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮੱਲੋ ਜ਼ੋਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗੰਦ ਮੰਦ ਨੂੰ ਡੰਪ ਕਰਨ ਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਹੀ ਤੱਥ ਜਾਨਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ: ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ (ਰਿਟਾ.) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜ਼ਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਰਣਧੀਰ ਗਿੱਲਪੱਤੀ, ਡਾ. ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਨ।
ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਅਤੇ ਡੰਪਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤੱਥ ਨੋਟ ਕੀਤੇ।ਕਿ,
ਇਹ ਕੁੱਲ 36 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਜੋ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਅਤੇ ਹਰਬੰਸ ਨਗਰ, ਨਛੱਤਰ ਨਗਰ, ਜੋਗਾ ਨਗਰ ਤੇ ਗੁਰੁ ਰਾਮਦਾਸ ਨਗਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਸੂਏ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 20 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਸਾਲਡ ਵੇਸਟ ਡੰਪਿੰਗ ਲਈ ਅਤੇ 16 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਵਾਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਜ ਲੀਜ ਉਪਰ ਜੇ.ਆਈ.ਟੀ.ਈ. ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਡੰਪ ਦੁਆਲੇ ਪੰਜ ਨਗਰਾਂ ਤੇ ਹਾਊਸ ਫੈਡ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਲਗਭਗ ਚੌਦਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਵਸੋਂ ਇਸ ਗੰਦ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਖੀਆਂ, ਮਛਰਾਂ ਤੇ ਗੰਦੀ ਹਵਾ ਕਾਰਨ ਮੁਸਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਡੰਪਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ, ਸੌ, ਡੇਢ ਸੌ, ਅਤੇ ਢਾਈ ਸੌ ਗੱਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਹੀ 500 ਗੱਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਗੱਟ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ।ਇਹ ਡੰਪਿੰਗ ਥਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲੇ ਅਤੇ ਵਗਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੂਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕੁ ਫੁੱਟ ਹੀ ਚੌੜੀ ਵੱਟ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਅਕਸਰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਨਹਿਰੀ ਸੂਏ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਜੋਧਪੁਰ ਰੋਮਾਣਾ, ਨਰੂਆਣਾ, ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਮੀਆਂ, ਬਾਹੋ ਯਾਤਰੀ, ਬਾਹੋ ਖੁਰਦ ਦੇ ਲੋਕ, ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀ ਆਮ ਹੀ ਪੀਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।
ਨਹਿਰੀ  ਮਹਿਕਮੇਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਕਗਾਉਣ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰਦੂਸਣਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਪਬਲਿਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕ ਵੀ ਡੰਪਿੰਗ ਥਾਂ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੂਰ ਹਨ।
ਡੰਪਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੂਰ, ਕੁੱਤੇ, ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਗੰਦ ਨੂੰ ਫਰੋਲਦੇ ਆਮ ਹੀ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਬਿੰਨਾ ਸਾਫ ਕੀਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਜਾਕੇ ਸੁਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਡੰਪਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ।
ਇਸ ਡੰਪਿੰਗ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜਲਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਸਿਵਲ ਏਅਰ ਟਰਮੀਨਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਅਤੀ ਸੰਵੇਧਨਸ਼ੀਲ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦਾ ਏਅਰ ਬੇਸ ਭਲਾਈਆਣਾ ਇਥੋਂ ਸਿਰਫ ਪੰਦਰਾਂ ਕੁ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ।ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝਕੇ ਛੁਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਨੇੜਲੇ ਨਗਰ ਜਨਤਾ ਨਗਰ, ਪਰਸ ਰਾਮ ਨਗਰ, ਹਾਜੀ ਰਤਨ , ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਨਗਰ ਨੇੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਉਮਾਂ ਸੰਕਰ ਵੱਲੋਂ ' ਇਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸੌ ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ'  ਦਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਜੀਣ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਲਾਮ
2006 ਵਿੱਚ ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਲਗਣ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੀ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਣੇ 29 ਅਤੇ 30 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਐਮ.ਸੀ. ਜੋ ਅਕਾਲ਼ੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਮਤੇ ਤਾਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਨ।ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੋਨੇਆਣਾ ਤੋਂ ਮਰੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਏਥੇ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਦਬੂ ਫੈਲ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹਿਲ ਵਕੀਲ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਗਰਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਅਰਜੋਈਆਂ/ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਕੋਰੇ ਝੂਠ ਦਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 27/7/2013 ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਝੂਠ  ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੜਨ ਤੇ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਮੱਲ ਸਿੰਘ(ਮਤੀ ਦਾਸ ਨਗਰ), ਰਿਟਾਇਡ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਗੌਰ ਸਿੰਘ(ਹਰਬੰਸ ਨਗਰ), ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਛੱਤਰ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਉਪਰ ਧਾਰਾ 353 ਅਤੇ 186 ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਡਰਨ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਜਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੂ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਟੀਮ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਧੱਕੇ ਨਾਲ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਲਡ ਵੇਸਟ ਦਾ ਗੰਦ ਸੁਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸਵੱਛ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜੀਣ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਮਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ:
ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਣਾਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
ਵਸੋਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਸਾਲਡ ਵੇਸਟ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ,                                              ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ(ਪੰਜਾਬ),
           ਮੋਬਾਈਲ 9465325909                                          ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ
            2 ਅਗਸਤ 2013

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਦੀ ਜੂਹ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਥਿਤ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਾ : 
ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ

ਪਿਛੋਕੜ: 25 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਮਾਨਸਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਸੜਕ ਤੇ ਪਿੰਡ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ ਕੋਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ - ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ,  ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਚਕੁਲਾ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਜਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਚੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਪੁਲਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭੱਜਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੁਲਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਐਸ.ਐਲ.ਆਰ ਸਮੇਤ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲੈ ਗਏ। 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਦੋ - ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ (ਜ਼ਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ) - ਪਿੰਡ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਜ਼ਿਲਾ ਮਾਨਸਾ ਕੋਲ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਛਪੀਆਂ। ਦੋਹਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸਚਾਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਨਰਭਿੰਦਰ (ਸੂਬਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ), ਸੇਵਾ- ਮੁਕਤ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਕੱਤਰ), ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨ ਕੇ ਜੀਤ (ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ), ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਕਰਨ ਬੱਲੀ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਜਸਪਾਲ ਖੋਖਰ (ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ) ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਕ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।

ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਮਿਤੀ 28/04/2013 ਨੂੰ ਬਾਦ ਦੁਪਹਿਰ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਦੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਵੱਲ, ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਕੋਲ ਸਥਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਸਤੀ ਵਿਚ ਗਈ। ਇਸ ਬਸਤੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਵਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਹੇਠ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੱਸਕੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਕੁ ਵਜੇ ਇਕ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਦਰਖਤਾਂ ਹੇਠ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਫ਼ੋਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਵਿਚ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਹੀ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਵਜੇ ਬਾ-ਵਰਦੀ ਪੁਲਸ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਬਸਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੜ੍ਹ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। 8.30 ਕੁ ਵਜੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸਿਉਂ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਦੋ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਕੁੱਝ ਚਿਰ ਰੁਕ ਕੇ ਤੀਸਰਾ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਫਾਇਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੁਲਸ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਨੇ ਇਥੇ ਆਏ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਦਬੋਚ ਲਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਦੇ ਖੇਤ ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੀ ਤਾਰ ਟੱਪਦਾ ਹੋਇਆ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਗੁਰਦੁਵਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆਕੇ ਰੁਕਣ ਲੱਗਾ ਪਰ ਪੁਿਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਉਸਨੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਭਜਾ ਲਿਆ, ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਉਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਲਿਸ ਵਾਪਸ ਗੁਰਦਵਆਰੇ ਵਿਚ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਪਏ ਬਾਲਣ ਦੇ ਢੇਰ ਦੀ ਫਰੋਲਾ ਫਰਾਲੀ ਕਰਕੇ ਉਥੋਂ ਕੁਝ ਕੱਢਕੇ ਲੈ ਗਈ।

ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵਿਚ ਆਏ ਇਹ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਚੋਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਕੈਦੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਗਹਿਰੀ ਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਗਰੁਦਵਾਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਏ ਬਾਲਣ ਦੇ ਢੇਰ ਦੀ ਫਰੋਲਾ ਫਰਾਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹੀ ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਆਰ. ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਰਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕੁ ਵਜੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਲਜੁਲ ਤੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ  ਕੰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਕਣਕ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਦੋ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁਲਸ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਕ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਨਿਕਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਕੋਲ ਚੱਪਲਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਲਾਸ਼ ਖਾਲ ਤੋ 2-3 ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਲਾਸ਼ ਇਸ ਲਾਸ਼ ਤੋਂ 30-35 ਕਰਮਾਂ ਦੂਰ ਉਤਰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਖੇਤ ਵਿਚ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵੀ ਪੈਰੀ ਚੱਪਲਾਂ ਸਨ। ਜਿਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਉਥੇ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਟਾਂਗਰ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ  ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਹਾਲੇ ਖੜੀ ਸੀ। ਇਹ ਖੇਤ ਤਲਵੰਡੀ ਮਾਨਸਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਪੇਰੋਂ ਰੋਡ ਤੋ ਪੌਣਾ ਕੁ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਸੂਏ ਤੋਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਕਿਲਿਆਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਜੋ ਪੁਲਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਕੈਦੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਨੁੰ ਇਕ ਪੀਟਰ ਰੇਹੜੇ 'ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਅਤੇ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੁਰਦੁਵਾਰੇ ਦਾ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਬੇਹੱਦ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਦੌਰੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣਿਉਂ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾਪਤਾ ਨਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੀ ਜੇਲ ਚੋਂ ਭਗੌੜਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਪਿਛੋਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਤੇ  ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਪਾਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ:  ਸਭਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਸਥਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸ਼ਾਮ 7.30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਪੁਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਂਟਰ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ ਦੇ  ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਕੋਲ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆਕੇ ਰੁਕਿਆ। ਕੈਂਟਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕੈਦੀ ਅਤੇ ਦੋ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ ਅਤੇ ਕੈਂਟਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਰ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ। ਕੈਂਟਰ ਰੁਕਣ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਹੱਲਚੱਲ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਵਗੈਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈਕੇ ਭੱਜਕੇ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੈਂਟਰ ਦਾ ਡਰਾਇਵਰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੈਂਟਰ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੋਟੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਚੋਂ ਉੱਤਰੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਧਰ ਉਧਰ ਘੰਮਦੇ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੋਟੀ ਲੈਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੈਦੀ ਕੈਂਟਰ ਚੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਗਹਿਰੀ ਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇਕ ਕੈਦੀ ਲੰਗੜਾਕੇ ਚਲਦਾ ਸੀ। ਕੈਦੀਆਂ ਚੋਂ ਇਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰਾਈਫਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਿੰਨੋ ਕੈਦੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ 15 ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਘਟ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ  ਇਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਪੁਲਸ ਉਥੇ ਆਈ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਲੈ ਗਈ।

ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੌਲਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।

ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐੱਚ. ਸੀ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ 26/4/2013 ਨੂੰ ਦੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਸ਼ 25/04/2013 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 09.45 'ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ 26/04/2013 ਨੂੰ 11.50 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ 25/4/2013 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਅੱਠ ਵਜੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋਈ। ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਫਾਇਰ ਆਰਮ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਚ.ਸੀ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 4 ਜ਼ਖ਼ਮ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਪੇਟ ਉਤੇ ਅਤੇ ਇਕ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਸੀ।

ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਪੱਖ: ਮਿਤੀ 25/4/2013 ਨੂੰ ਮੌੜ ਥਾਣੇ  ਵਿਚ ਐੱਚ.ਸੀ. ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਪੁਲਸ ਲਾਈਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਦਰਜ਼ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 42 ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਚਕੁਲਾ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ, ਦੋ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਪੁਲਸ ਪਾਰਟੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਟਾਟਾ-407 ਕੈਂਟਰ ਨੰਬਰ ਪੀ.ਬੀ.-03 ਐੱਨ-9062 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਕੇ ਗਈ। ਦੁਪਹਿਰੇ ਢਾਈ ਵਜੇ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੁਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਪਈ। ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੈਂਟਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਐੱਚ.ਸੀ. ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਐੱਚ.ਸੀ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਐੱਚ.ਸੀ. ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੱਥਕੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੱਥਕੜੀ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਐੱਚ.ਸੀ. ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਸਨ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਕੋਲ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਸਨ। ਐੱਚ.ਸੀ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐੱਚ.ਸੀ. ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਕੋਲ ਇਕ ਇਕ ਕਾਰਬਾਈਨ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਐਸ. ਐਲ. ਆਰ. ਸੀ। ਕੈਂਟਰ ਦੀ ਮੁਹਰਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਸਵੀਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਚ.ਸੀ. ਨਿਰਮਲ  ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਐੱਚ.ਸੀ. ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕੈਂਟਰ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਵਾ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ, ''ਉਕਤ ਤਿੰਨੋ ਕੈਦੀ ਹਮ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਕੇ ਇਕ ਦਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਪਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਤਿੰਨੋਂ ਕੈਦੀ ਜਾਨ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਕੜੇ ਸਨ। ਕੈਦੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐੱਚ.ਸੀ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਆਰ. ਖੋਹਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੱਟ ਵਿਚ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਐੱਚ.ਸੀ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਵੀ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਕੈਂਟਰ ਡਰਾਇਵਰ ਅਤੇ ਐੱਚ.ਸੀ. ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ  ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਟਰ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਕਤ ਤਿੰਂਨੋ ਕੈਦੀ ਸਾਡੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਕੇ ਭੱਜਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ"।

ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ :

ਮੌੜ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਇਸ  ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰ: 42 ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਕਹਾਣੀ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ:-

ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਚਾਰ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਅੱਤ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਲੈਸ ਸਨ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰੂ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਭੱਜਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ?, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੱਤ ਤੋਂ ਆਹਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਟੀਮ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣੂ ਸੀ।
ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਐੱਚ.ਸੀ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਐੱਚ.ਸੀ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਐੱਫ.ਆਈ. ਆਰ. ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਕੇ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਭੱਜਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਭੱਜਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਹੈੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਕੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੁੰਨਿਆ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ 6.55 ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਛਿਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6.34 ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਚੰਦ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਸੀ।
ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਵਾ 7 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਠ ਵਜੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ ਜਾਂ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਗੋਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲਣ ਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਮੌੜ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10.30 ਵਜੇ ਵਾਰਦਾਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੁਜਿਆ ਤਾਂ ਕੈਂਟਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਉਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਕੇ ਕੈਂਟਰ  ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਟੀਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੋਂ ਪੀਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹੋਣ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਟੀਮ ਕੋਲ ਦੋ ਕਾਰਬਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਐਲ.ਐਸ.ਆਰ. ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ''ਹੱਥੋਪਾਈ" ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ?
ਐੱਚ.ਸੀ. ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੱਥੋਪਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੈਂਟਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਐੱਚ.ਸੀ. ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ?

ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੋਲ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਚਾਹੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸ੍ਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਰਚਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਿਵਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਉੱਤੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਸ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਨਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ: ਸਭਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਸ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਥਾਣਾ ਜੌੜਕੀਆਂ ਗਈ। ਪਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਐਸ.ਆਈ. ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਨਸਾ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਅੱਗੇ ਉਸਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।  ਮੁਨਸ਼ੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਸਬੰਧੀ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ 32 ਨੰਬਰ ਮਿਤੀ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 2.30 ਵਜੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਪੱਖ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਥਾਣੇਦਾਰ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਟੀਮ ਨੇ ਕਥਿਤ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੋਨੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।

ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੱਖ: ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੋਨੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਜੈ ਸਿੰਘਵਾਲਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 27 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਪੋਲੀਓ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਲੱਤ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਅਤੇ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ  ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਝਟਕੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਭਣੋਈਏ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 26 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਪਿੰਡੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਤੇ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਜਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਿੰਡ ਲੈ ਆਏ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੀਰਫਾੜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੇਠਲਾ ਸਰੀਰ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਨਹੀ। ਸੰਸਕਾਰ ਪੁਲਸ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੁਲਸ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਭਾਲ ਟੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾਂ ਖਪਾਇਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਫੜ੍ਹਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਬੰਧੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰ: 32 ਵਿਚ ਦਰਜ ਪੁਲਸ ਦਾ ਪੱਖ:  ਇਸ ਕਥਿਤ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਥਾਣਾ ਜੌੜਕੀਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰ: 32 ਮਿਤੀ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਸਮਾਂ 2.30 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜ਼ ਹੈ:-

ਐਸ ਪੀ ਹੈਡ ਕੁਆਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਨਾਲ 26 ਮਈ ਰਾਤ ਦਸ ਵਜੇ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਸੂਏ ਦੇ ਪੁਲ 'ਤੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਤ ਕਰੀਬ 12 ਵਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਆਈ. ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਇਰਲੈਸ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਈ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਕ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਵਾਰ ਮਾਨਸਾ ਰੋਡ ਵੱਲ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਸ. ਪੀ. ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਪਿੰਡ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਦਿਸਿਆ। ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਵਿਚ ਇਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਸਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਏ ਦੀ ਪੱਟੜੀ ਵੱਲ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਰ ਕੋਲ ਇਕ ਰਾਈਫ਼ਲ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਈਫ਼ਲ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਚਾਓ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਿਸਟਲ 9ਐਮ ਐਮ ਨਾਲ ਦੋ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਪੁਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਾ ਕੀਤਾ। 1-1/2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਜਾਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਵਾਰ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਉੱਤਰਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਚਾਲਕ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਭਜਾਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨੋ ਭਗੌੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8.30 ਵਜੇ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਸਤੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਵਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਹਿਰਾਸਤ  ਵਿਚ ਲੈ ਲਏ ਸਨ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਗਹਿਰੀ ਬਾਰਾ ਦੇ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਖੋਹੀ ਐਸ.ਐਲ.ਆਰ. ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਨਣ ਇਹ ਸਚਾਈ ਪੁਲਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਊਣਤਾਈਆਂ/ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਰਨਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:-

ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਚਣਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੋਲੀਓ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਪੰਗ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਛੋਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਰ ਵਿੰਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੰਗੜਾਕੇ ਤੁਰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਸੱਚੀਂਮੁਚੀਂ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਹ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾਕੇ ਪੈਦਲ ਭੱਜਣ ਦਾ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਜੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਰਖ਼ਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਓਟ ਲੈਂਦੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀ ਲਗਦੇ ਹਨ। 

ਗੋਲੀਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹਨ, ਇਕ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਦ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਕੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਫੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਭੇਦ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। 

ਦੋਹਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਭਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹਨ। ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਗਿਟਿਆਂ ਉਤੇ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੱਬੇ ਗਿੱਟੇ ਅਤੇ ਖੱਬੀ ਲੱਤ 'ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹਨ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਤੋਂ ਆਹਰੀ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਗਿਟਿਆਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਸ ਲੱਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਅਪੰਗ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਚੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤੱਥ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ:-

ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਤਿੰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ 27/4/2013 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ 2.15 ਵਜੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆ ਲਾਸ਼ਾਂ 11.10 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਤੋਂ 6 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ ਸਵੇਰੇ ਸਵਾ ਦੋ ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵਾ ਅੱਠ ਵਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ (27/4/2013) ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸਵਾ ਦੋ ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ।

ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ:

ਉਹ 5 ਫੁੱਟ 7 ਇੰਚ ਲੰਬਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਰਦਈ ਰੰਗ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਅਤੇ ਨੀਲੀ ਨਿਕਰ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਚਿੱਟੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦਾਗ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਟਾਂਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੁਲ 9 ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੰਬਰ ਇਕ ਛਾਤੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ 0.6 ਤੇ 0.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੰਬਰ ਦੋ ਪਿੱਠ ਪਿਛੇ ਇਸੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ 5 ਤੇ 4 ਸਮ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਆਪਸ  ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਵੱਜ ਕੇ ਪਿੱਠ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ।

ਜ਼ਖਮ ਨੰਬਰ 3: ਪੇਟ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ 0.6 ਤੇ 0.5 ਸਮ ਦਾ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਖਮ ਨੰਬਰ 4: ਇਸ ਗੋਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ ਵੱਖੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ 4 ਤੇ 3 ਸਮ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਖਮ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ: 5 ਸੱਜੀ ਕੂਹਣੀ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਸੇ 5 ਤੇ 8 ਸਮ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਅਤੇ 2ਸਮ ਡੂੰਘਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਇਕਸਾਰ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੰਬਰ 3 ਵਿਚੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਕੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੰਬਰ 4 ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੰਬਰ 5 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਪੇਟ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਲੱਗ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੱਜੀ ਕੂਹਣੀ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਸੇ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਡੂੰਘੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਆਰ. ਜਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ।

ਜ਼ਖਮ ਨੰਬਰ 6: ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਕੂਹਣੀ ਤੋਂ 6 ਸਮ ਥੱਲੇ 0.7 ਸਮ ਵਿਆਸ ਦਾ ਗੋਲੀ ਦਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੰਬਰ 4 ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੰਬਰ 5 ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੰਬਰ 3 ਅਤੇ 4 ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਖ਼ਮ (ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੰਬਰ 5 ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੰਬਰ 6,7 ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੰਬਰ 4 ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ।

ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੰਬਰ 7: ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਤੇ 13 ਤੇ 4.3 ਸਮ ਦਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੈ। ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੰਬਰ 6 ਅਤੇ ਜ਼ਖਮ ਨੰਬਰ 7 ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜ਼ਖਮ ਨੰਬਰ 6, 7 ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਗੋਲੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਉਤੇ ਕੂਹਣੀ ਤੋਂ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 13 ਤੇ 4.3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ 'ਚ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਖਮ, ਪੇਟ 'ਚ ਵੱਜੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੰਬਰ 8: ਖੱਬੇ ਗਿੱਟੇ 'ਤੇ 4.6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਝਰੀਟ ਹੈ।

ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੰਬਰ 9: ਸੱਜੇ ਗਿੱਟੇ ਤੇ 4.5 ਤੇ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਝਰੀਟ ਹੈ।

ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੰਬਰ 8 ਅਤੇ 9  ਵਿਚ ਖ਼ੂਨ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ 7 ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਇਕ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 5 ਫੁੱਟ 9 ਇੰਚ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਨਾਲੋਂ 3 ਇੰਚ ਛੋਟੀ ਸੀ।

ਉਸ ਨੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੁੜਤਾ, ਚਿੱਟਾ ਪਜਾਮਾ ਤੇ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਨਿਕਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਵਿਚ ਕੜਾ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨੀਲੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚਪਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਉਤੇ ਲਹੂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਟਾਂਗਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਗੂੜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਨਾਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਖ਼ੂਨ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੁਲ ਚਾਰ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹਨ। ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੰਬਰ 1 ਛਾਤੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ 0.7 ਤੇ 0.6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਜ਼ਖਮ ਨੰਬਰ 2: ਛਾਤੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੱਠ ਪਿਛੇ 5.8 ਤੇ 5ਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਖ਼ਮ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਛਾਤੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੱਜਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੱਠ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਜ਼ਖਮ ਨੰਬਰ 3: ਖੱਬੇ ਗਿੱਟੇ ਉਤੇ 5 ਸਮ ਦੀ ਝਰੀਟ ਹੈ। ਇਸ ਉਤੇ ਵੀ ਖ਼ੂਨ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਜ਼ਖਮ ਨੰਬਰ 4: ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਉਤੇ 3.8 ਸਮ ਦੀ ਝਰੀਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਖ਼ੂਨ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਸੱਟ ਨੰਬਰ 1 ਅਤੇ ਸੱਟ ਨੰਬਰ 2 ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਿੱਟੇ :-

ਸਭਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਨੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ - ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ - ਦੋ ਕਾਰਬਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਆਰ. ਨਾਲ ਲੈਸ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਕੇ, ਇਕ ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਆਰ. ਸਮੇਤ ਭੱਜ ਜਾਣ ਅਤੇ 26-27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ - ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ - ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਨੇੜੇ ਕਥਿਤ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਸ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਾਂ  ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ, ਨੂੰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਫਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਾਇਆਂ (ਉਪੀਨੀਅਨ) ਆਦਿ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਭਗੌੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ (ਪਰੋਵਿਜ਼ਨ) ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਉਪਰੰਤ ਟੀਮ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪੁੱਜੀ ਹੈ :-

ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਉਤਰਕੇ ਭੱਜਣ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਚਿੱਟੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਚਪਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਭੱਜਣਾ ਬੇਹੱਦ ਔਖਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਭਗੌੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਓਟ, ਦਰੱਖਤ, ਕੰਧ, ਖਾਲ, ਟੋਏ, ਭੜੀਂ, ਬਾਗ (ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਸੀ) ਆਦਿ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵੇਗਾ, ਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖੇਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਦੋਨੋ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਈ ਝਰੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ।

ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਕ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੋਲੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਫੜ੍ਹਨ ਦੀ। ਜੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੱਚੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਲੱਤ ਤੋਂ ਆਹਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਫੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਦੋਨੋ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉਪਰ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਇਕੋ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖੇਤ ਵਿਚ ਤੀਹ ਪੈਂਤੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਉਤੇ ਪਈਆਂ ਸਨ।

ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਂਹ ਉਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ  ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨੇੜਿਉਂ ਕੀਤੇ ਫਾਇਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੀ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਾਰੈਂਸਕ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਫਾਇਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਜੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਦੀ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅੰਗ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਪਿੰਡ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8.30 ਵਜੇ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਸ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਾਲਣ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਕੀ ਫਿਰ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ।

25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਭੱਜਣ ਸਮੇਂ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ।

ਪੁੱਲ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਪੁਲਸ ਨਾਕੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਭੱਜੇ ਆ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦਾ, ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦਮ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਏ ਦੀ ਪੱਟੜੀ ਵੱਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੋੜ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮਨਘੜਤ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਭਾ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਰਜ਼ੀ/ਝੂਠਾ ਹੈ।


ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ:-

ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਕਤ ਦੋਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਚੋਂ ਭੱਜਣ ਸਮੇਂ ਐੱਚ.ਸੀ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਐੱਚ.ਸੀ. ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਕੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਸ (ਸਰਕਾਰੀ ਡੰਡੇ) ਦੀ ਦਬਸ਼ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਨਾਲ ਘਿਉ ਖਿਚੜੀ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਚਾਉਣ ਵੇਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਵਿਚ ਪਾਕੇ ਬੇਹਰਕਤੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਉਣ ਲਈ, ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੁਜਰਮ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। (ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਉਧੜ ਰਹੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਦੀ ਸੱਜਰੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੁਜਰਮ ਆਪਣਾ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਵਰਤਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ 'ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ' ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ, ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ - ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਪਰ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਇਨਕਾਨਵੀਨੀਐਂਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੇਥਵੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਸੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ  ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ''ਰੋਹਤਾਸ ਕੁਮਾਰ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਗੈਰਾ" ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਾਰਨੌਲ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਪੁਲਸ ਅਨੁਸਾਰ, ''ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਿਵਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੁਜਰਮ" ਸੀ, ਇਕ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਕਥਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ:

ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਕਥਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਬਕ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਪਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜਿਉਂ ਹੀ ਪੁਲਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਤੁਰੰਤ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਂਦੀ ਹੈ।

ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।


ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਮਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰ ਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਮੌੜ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਜੌੜਕੀਆਂ 'ਚ ਦਰਜ਼ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਸਨ ਜੱਜ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਂਦੀ ਹੈ।

ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖੌਤੀ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਧਰੇ ਛੁਪਾਉਣ ਜਾਂ ਮਾਰ ਖਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਭਗੌੜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਪੁਲਸ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੇ (ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ) ਉੱਤੇ ਪੜਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ: ਪ੍ਰੌਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ (ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ)                         ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਜਨਰਲ ਸਕਤਰ)
              ਮੋਬਾਈਲ 9815575495                                   ਮੋਬਾਈਲ 9814001836

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ
ਮਿੱਤੀ: 13ਜੁਲਾਈ, 2013

Fake Encounters A view from Mainstream Media

ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ

(ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ) 

ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ

ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ' ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲਾਂ ਉਪਰ ਡੂੰਘੀ ਤੇ ਭਰਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਜਿਸਤਰਾਂ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਤੂਲ ਫੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ  ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਥੀ ਲਕਸ਼ਰੇ ਤੋਇਬਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਚੱਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਮਕਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਕਰਾਈਮ ਬਰਾਂਚ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਉਰੋ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਮਕਾਬਲਾ ਰੱਚਿਆ ਗਿਆ। ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਕੁ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਬਨਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੁੰਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਕ ਘ੍ਰਿਣਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ 'ਮੁਕਾਬਲੇ' ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ। ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਢੰਗ, ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਇਹ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪਰੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ?  ਜਿਵੇਂ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਇਸ ਤਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਹੀ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਜੱਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਕੇ, ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਰਾਂ ਉਪਰ ਹੋਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੜ੍ਹੇ ਗਏ। ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਰਚਾਏ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬ ਵਡਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਰਚਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹੱਤਵਪੁਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੁੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਚਾਰਜਸੀਟ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵੱਕਾਰ, ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਢਾਹ ਦੀ ਹਰਜ਼ਾ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁੱਕੇ ਬਚਕੇ ਨਹੀਂ ਬਚਕੇ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਕਤਲ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ - ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ

ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲੱਖ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾ. ਗਾਂਤੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਓ ਉਰਫ਼ ਪ੍ਰਸਾਦਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਚੌਕਸੀ ਗਰੋਹ ਵਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਾਂਤੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਓ ਉਰਫ਼ ਪ੍ਰਸਾਦਮ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤਨਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦਮ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਥੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਨ ਉੱਥੇ 'ਅਮਰਾਵੀਰੂ ਬੰਧੂ ਮਿਤਰੁਲਾ ਕਮੇਟੀ' ਰਾਹੀਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜੁਟਾਉਂਦੇ ਸਨ।
ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।  ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਕੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲੋਕ ਰਾਇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਗਕੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਣ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ,
ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ
ਮਿਤੀ: 6 ਜੁਲਾਈ 2013

ਕੋਆਰਡੇਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਸੀ ਡੀ.ਆਰ. ਓ.)

ਕੋਆਰਡੇਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਸੀ ਡੀ.ਆਰ. ਓ.)
ਅਸੀਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਅਮਰਾਲੂ ਬੰਧੂਮਿਤਰੂਲਾ ਕਮੇਟੀ, ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾ. ਗੰਟੀ ਪ੍ਰਸਾਦਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਜਰਮ ਗਰੋਹ ਵਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੈਲੂਰ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਚਾਰ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਤਰ ਮਾਰਕੇ ਨੇੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਮਲਾ ਓਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਮਰੀਜ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਤਰ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਨੈਲੂਰ ਦੇ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਸਰੀ ਜਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੰਗਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਤਲ ਦੇ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਵਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਪੇਚ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਤਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਾਦਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਿਹਾਇਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਦਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ - ਦੋ ਛਾਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਇਕ ਪੁੜੇ ਉੱਪਰ। ਉਸ ਦੇ ਗਲੇ ਅਤੇ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਉੱਪਰ ਦਾਤਰ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਫੱਟ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸਾਦਮ ਜੋ ਓਦੋਂ ਹਾਲੇ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਸੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ। 
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਕੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੋਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਡਾ. ਰਾਮਾਨਾਥਨ, ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਤੇ ਆਜ਼ਮ ਅਲੀ ਅਤੇ ਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਕਾਨਕਾਚਾਰੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਬਰਾ, ਟਾਈਗਰ ਨਾਂ ਦੇ ਗਰੋਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਕੋਬਰਾ ਅਤੇ ਟਾਈਗਰ ਗਰੋਹਾਂ ਨੇ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਛੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਦਮ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੁੱਟੇਪੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ 'ਚ ਜੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਾਦਮ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਵਲੋਂ:
(ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਜ਼)

ਸੀ ਡੀ ਆਰ ਓ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
1. ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ (ਏ ਐੱਫ ਡੀ ਆਰ, ਪੰਜਾਬ)
2. ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਕਮੇਟੀ (ਏ ਪੀ ਸੀ ਐੱਲ ਸੀ)
3. ਆਸਨਸੋਲ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਜ਼ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ)
4.  ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ
    (ਏ ਪੀ ਡੀ ਆਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ)
5. ਬੰਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ)
6. ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (ਸੀ ਪੀ ਡੀ ਆਰ, ਮੁੰਬਈ)
7. ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਹੂਮੈਨ ਰਾਈਟਸ (ਸੀ ਓ ਐੱਚ ਆਰ, ਮਨੀਪੁਰ)
8. ਹੂਮੈਨ ਰਾਈਟਸ ਫੋਰਮ (ਐੱਚ ਆਰ ਐੱਫ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼)
9. ਲੋਕਸ਼ਾਹੀ ਹੱਕ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਲ ਐੱਚ ਐੱਸ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ)
10. ਮਾਨਬ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਰਾਮ ਸੰਮਤੀ (ਐੱਮ ਏ ਐੱਸ ਐੱਸ, ਅਸਾਮ)
11. ਨਾਗਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫਾਰ ਹੂਮੈਨ ਰਾਈਟਸ (ਐੱਨ ਪੀ ਐੱਮ ਐੱਚ ਆਰ)
12. ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ
   (ਓ ਪੀ ਡੀ ਆਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼)
13. ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਹੂਮੈਨ ਰਾਈਟਸ (ਪੀ ਸੀ ਐੱਚ ਆਰ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ)
14. ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਫੋਰਮ (ਪੀ ਡੀ ਐੱਫ, ਕਰਨਾਟਕ)
15. ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ (ਪੀ ਯੂ ਸੀ ਐੱਲ) ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ
16. ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ (ਪੀ ਯੂ ਸੀ ਐੱਲ) ਝਾਰਖੰਡ
17. ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ (ਪੀ ਯੂ ਸੀ ਐੱਲ) ਨਾਗਪੁਰ
18. ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ (ਪੀ ਯੂ ਸੀ ਐੱਲ) ਰਾਜਸਥਾਨ
19. ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ (ਪੀ ਯੂ ਸੀ ਐੱਲ) ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
20.  ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (ਪੀ ਯੂ ਡੀ ਆਰ, ਦਿੱਲੀ)
21. ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਹੂਮੈਨ ਰਾਈਟਸ (ਪੀ ਯੂ ਐੱਚ ਆਰ, ਹਰਿਆਣਾ)
22 ਕੈਂਪੇਨ ਫਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ, ਮਨੀਪੁਰ (ਸੀ ਪੀ ਡੀ ਐਮ)

ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੌਧਿਕ ਮੈਂਗਜ਼ੀਨ

ਇਕਨਾਮਿਕ ਐਂਡ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਵੀਕਲੀ (ਅੰਕ 8 ਜੂਨ 2013)

ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ

ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਰਾਗ ਫਿਰ ਅਲਾਪਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਮੀਡੀਆ ਮੁੜ 'ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ' ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਤਿਹਾਇਆ ਹੋ ਉਠਿਆ ਹੈ। ''ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ? '' ਇਕ ਟੀ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰ ਚੀਕ ਉੱਠਿਆ। ''ਮਾਓਵਾਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੀਹੋਂ ਕਿਉਂ ਲੱਥੀ? '' ਦੂਜਾ ਚੀਕਿਆ। ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਟੀ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦਾਗ਼ਦੇ ਰਹੇ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਛਾਪਾਮਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਕਾਮਯਾਬ ਘਾਤ-ਹਮਲਾ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ''ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ'' (ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਮਾਓਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ, ਵਿਦ੍ਰੋਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ)। ''ਕੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤਕ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? '' ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ''ਬਸਤਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਫ਼ੌਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? '' ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜਨੂੰਨੀ ਵਹਿਣ ਵਿਚ ਵਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਰੱਖਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

25 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਲੇ-ਫੈਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਮ-ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਉੱਪਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਛਾਪਾਮਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਰਾਇਪੁਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹਿਲਾਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨਿੱਜੀ ਕਾਤਲ ਗ੍ਰੋਹ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਦਾ ਮੋਢੀ ਮਹੇਂਦਰ ਕਰਮਾ ਸਨ। ਕਤਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲਾ ਛਾਪਾਮਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕਾਫ਼ਲਾ ਦੱਖਣੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬਸਤਰ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸੁਕਮਾ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਫ਼ਲੇ ਵਿਚ ਕਰਮਾ ਅਤੇ ਪਟੇਲ ਸਨ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਿਥੋਂ ਹੋਕੇ ਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਜਪਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਯਕੀਨਨ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਦੀ ਪੋਲਿਟ ਬਿਓਰੋ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ''ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਤਬਾਹੀਆਂ'' ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ''ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ'' ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ''ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ'' ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਰਾਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਰਗ ਰਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉੱਤਰੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ। ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਹਨ ਜੋ 'ਮਨੁੱਖਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮ' ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵਲੋਂ ਉਸ ''ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਰਚ'' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਉੱਧਰ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਥੇ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਪੈਸਾ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਖਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਦੇ ਯੁੱਧ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ 'ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ' ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ। ਮਹੇਂਦਰ ਕਰਮਾ ਨੇ ਜਿਸ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹ ''ਸਥਾਨਕ ਉਭਾਰ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ'' ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਇਲੈਕਟੀਕਲ ਐਂਥਰੋਪਾਲੋਜੀ ਨਾਂ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਸਨ ਮਿਕਲੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ (33, 2009, ਸਫ਼ਾ 456)।

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ, ਬਸਤਰ ਅਤੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਖਣਿਜ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਲਿਜਾਕੇ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੱਜ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਦਾ ਅਮਲ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ, ''(ਸੂਬਾ) ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਕੁਮਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।'' ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸਗੋਂ ਇਹ 2009 ਦੀ ਉਸ ਖਰੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਂਡ ਚਾਰ ਵਿਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਟੇਟ ਜ਼ਰੱਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਕਾਜ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪ ਗਰੁੱਪ ਚਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ''ਕੋਲੰਬਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟਮਾਰ'' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਕਰਿਪਟ ''ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐੱਸਆਰ ਸਟੀਲ ਨੇ ਲਿਖੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਸੱਤ ਸੱਤ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਾਸਲ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਖਾਣਾਂ ਖੋਦਕੇ ਹਥਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।''

ਜੂਨ 2005 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ - ਇਸ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਆਮ ਗੌਂਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿੰਗਕ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ ਗਏ, ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੁਕੜੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਰਹੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜੰਗਲੀ ਉਪਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਆਕੇ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਕੂਲ ਪੁਲਿਸ ਕੈਂਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਭੂਮਕਾਲ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਗੁਰੀਲਾ ਆਰਮੀ ਨੇ ''ਦਾਅਪੇਚਕ ਮੋੜਵਾਂ ਵਾਰ ਮੁਹਿੰਮ'' ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2009 ਵਿਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਇਡੇਸਮੇਟਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਜਿਥੇ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐੱਫ ਦੀ ਕੋਬਰਾ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਕੇ ਅੱਠ ਆਮ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਨਾਬਾਲਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇਹ ਰਾਗ ਕਿਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵੀ ਐਨ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ (ਅਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ)? ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਸਹੀ ਰਾਜਸੀ ਵਿਹਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ, ਇਸ ਹਾਲਤ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਕੀ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਇਸ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲਿਆਂ ਕੋਲ ਉਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਵੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ? %ਪਰ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਸੀਮਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਆਮ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ 2, ਜੋ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ? ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਵਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

25 ਮਈ ਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਛਾਪਾਮਾਰ ਹਮਲਾ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਇਕ ਟੁਕੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭੜਕਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਦਾ ਹੀ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਨੁਵਾਦ : ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ